पनवेल झोपडपट्टीमुक्तीसाठी शासन सकारात्मक – उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत
रेंटल स्कीममधील घरांसाठी धोरणात्मक निर्णयासाठी बैठकीचे आयोजन करणार
मुंबई, दि. ११: पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. पनवेलमध्ये एमएमआरडीएकडून बांधण्यात आलेल्या शहरातील घरांबाबत धोरणानुसार निर्णय घेता येईल. मात्र पनवेल शहराबाहेरील ग्रामीण भागात उभारण्यात आलेल्या रेंटल स्कीममधील घरांचा उपयोग झोपडपट्टीमुक्तीच्या उद्दिष्टासाठी करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असून यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
नियम ९७ अन्वये सदस्य विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर व सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी सिडकोकडील जमीन अद्याप हस्तांतरित झालेली नाही. त्यामुळे सिडकोने जाहीर केलेली जमीन नियमांनुसार पुढील ३० दिवसांत पनवेल महानगरपालिकेस उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले जातील असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर प्रदेशात आणि मुंबईच्या जवळ घरे मिळावीत ही शासनाची भूमिका असून यासाठीही बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
००००
एकनाथ पोवार/वि.सं.अ
विकसित महाराष्ट्र २०४७ ची ध्येयपूर्ती करणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात राज्याची आर्थिक शिस्त कायम अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना प्राधान्य–राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. ११ : राज्य शासनाने सादर केलेला सन २०२६-२०२७ अर्थसंकल्प हा “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी मार्गदर्शक ठरणारा असून राज्याची आर्थिक शिस्त कायम ठेवत समाजातील सर्व घटकांना प्राधान्य दिले असल्याचे वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
२०२६-२०२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेस राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उत्तर देत असताना ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत २७ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.
राज्यमंत्री ॲड जयस्वाल म्हणाले, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि युवकांच्या रोजगारनिर्मितीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेला बळकटी देतानाच विकासाच्या योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे.राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागांचा संतुलित विकास साधण्यावर शासनाचे लक्ष असून समाजातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे.
महसुली तूट एक टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवणे, राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवणे तसेच कर्जाचे प्रमाण मर्यादेत ठेवणे या बाबींवर शासनाने विशेष लक्ष दिले आहे. एकूण कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे १८ टक्क्यांच्या आसपास असून ते निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत देशात आघाडीवर असून दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून मोठा दिलासा देण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. याशिवाय ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील चार वर्षांत राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ते उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासासाठी यावर्षी ४५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून १००० लोकसंख्येच्या प्रत्येक गावाला सिमेंट रस्त्याने जोडण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. तसेच बांबू लागवड आणि बांबू-आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री ॲड जयस्वाल म्हणाले, शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतमजूर सुरक्षा योजनेत शेतमजुरांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतीतील कामादरम्यान अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास मदत मिळावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विषमुक्त अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देण्यात आले असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक प्रणाली राबविण्यात येत असून राज्यातील सुमारे १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांपैकी १ कोटी ३२ लाख शेतकरी या प्रणालीत समाविष्ट झाले आहेत. नमो किसान योजनेद्वारे राज्य सरकारकडून सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
वनक्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत मोफत सोलर पंप, विहीर व सिंचन सुविधांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
तसेच मनुष्य-वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरण्याचा विचारही शासन करत असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, उद्योगांना चालना आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध धोरणे राबविली जात आहेत.
एकल महिलांसाठी राज्यव्यापी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून विधवा, घटस्फोटित, अविवाहित व परित्यक्ता महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्य ग्रीन एनर्जीकडे वाटचाल करत असून सुमारे १० हजार मेगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
पर्यावरण संवर्धनासाठी हरित महाराष्ट्र अभियानांतर्गत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अमृतकाल रस्ते विकास योजना, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सडक योजना तसेच ग्रामीण रस्ते विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. जलवाहतूक, आणि जल पुनर्वापर यांसंदर्भातही राज्याने नवी धोरणे आखली असल्याचे सांगण्यात आले. मच्छीमार समाजाच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना जाहीर करण्यात आली असून विविध प्रकल्पांना निधी देण्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्यातील ५० प्रमुख पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी सांगितले.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात रस्ते, विमानतळ आणि इतर सुविधा उभारण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. राज्यात ग्रीन एनर्जीला प्रोत्साहन, सोलर प्रकल्प, वृक्षलागवड, पर्यटन विकास, मत्स्यव्यवसाय, स्टार्टअप आणि उद्योग गुंतवणुकीसाठी विविध धोरणे राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
