मुंबई, दि. १० : प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर शासन सकारात्मक असून,जनहिताच्या दृष्टीने पुनर्वसन कामे व प्रकल्पाला तातडीने गती देण्याचे निर्देश जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. बैठकीला रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले उपस्थित होते.
मंत्रालयात रायगड जिल्ह्यातील महाड व माणगाव तालुक्यातील काळे-कुंभे जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन व प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक झाली. यावेळी अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) दीपक कपूर, सचिव (प्रकल्प व विकास) संजय बेलसरे, रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे, प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी महापालिकेचे नगरसेवक दीपक कोतकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन, नुकसानभरपाई, तसेच धरणाच्या कामातील प्रलंबित बाबी यासंदर्भात विविध मुद्दे मांडले. सर्व मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन प्रलंबित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेऊन ते मार्गी लावण्यात येतील असे जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
बैठकीत या प्रकल्पाला झालेला विलंब पाहता योग्य नुकसानभरपाई देण्याची मागणीवर सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची ग्वाही देत मंत्री महाजन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्पातील अडथळे दूर करून प्रलंबित कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. पुनर्वसन व इतर मागण्यांबाबत विभागीय स्तरावर समन्वय साधून योग्य निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शक व वेगाने पूर्ण केली जाईल. धरणाच्या कामाबाबत आवश्यक प्रशासकीय निर्णय घेऊन प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचेही मंत्रीद्वयांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे ही शासनाची प्राथमिकता
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कुटुंबसदस्य संख्या, बाधित जमीनीचे प्रमाण आणि अन्य निकषाच्या आधारे याबाबत निर्णय घेण्यात यावेत असे रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.
प्रकल्पबाधित कुटुंबीयांची वर्गवारी आणि सर्वांचे पुनर्वसन त्या गावांच्या सर्वेक्षणामधील सर्व अडचणी दूर करण्यात येईल असे ही यावेळी सांगण्यात आले.
काळे-कुंभे दोन्ही प्रकल्प स्वतंत्र झाले असून या दोन्ही प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेतांना, या विषयावर तातडीने स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच एनटीपीसी लिमिटेड या केंद्र सरकारच्या ऊर्जा कंपनीच्या समवेत बैठक घेण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
0000
किरण वाघ/विसंअ
