मुंबई, दि. २० : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था चालवित असलेल्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे गरजेचे आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत विभागाने परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा. हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात यावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.
मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, माजी मंत्री बबनराव घोलप, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, सहसचिव सो. ना. बागूल, अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी. वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. ही बाब लक्षात घेता यामध्ये बदल करण्यात यावेत. तसेच अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना संस्थाचालकाकडून देण्यात येणारे मानधन वेळेवर देण्यात येते की नाही याबाबत विभागाने माहिती घ्यावी. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी अनुदानित वसतिगृहांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या. अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचा वसतिगृह व्यवस्थापनात मोठा वाटा आहे. या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/
