विधानसभा अर्धातास चर्चा/विधानसभा इतर कामकाज
चंद्रपूर रिंगरोडसाठी डीपीआर तयार करण्याचे आदेश; प्रकल्पाबाबत सरकार सकारात्मक – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले
मुंबई, दि. १२: चंद्रपूर शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाची समस्या लक्षात घेता प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत दिली.
चंद्रपूर रिंगरोडसंदर्भात सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भोसले यांनी ही माहिती दिली.
मंत्री भोसले म्हणाले की, चंद्रपूर शहरातून दोन राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्यामुळे येथे अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. हे महामार्ग छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांना जोडतात. परिसरातील औष्णिक विद्युत प्रकल्प, स्टील व सिमेंट उद्योगांमुळे अवजड वाहतूक वाढली असून त्याचा शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि प्रदूषणावर परिणाम होत आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादानेही (एनजीटी) शहरातील जड वाहतूक वळविण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिंगरोड प्रकल्प आवश्यक असून राज्य शासन आणि केंद्र सरकार दोन्ही या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकल्पासाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम नाशिकस्थित ‘मेसर्स एन्कम व्हेंचर्स’ या संस्थेला देण्यात आले आहे. सुरुवातीला सुमारे ११ किलोमीटरचा रिंगरोड प्रस्तावित होता; मात्र सविस्तर अभ्यासानंतर त्याची लांबी सुमारे १४ ते १५ किलोमीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
प्रकल्पासाठी जमीन संपादन ही मोठी प्रक्रिया ठरणार आहे. काही भाग वनक्षेत्रात येत असून काही ठिकाणी औद्योगिक प्रकल्पांची जमीन तसेच फ्लायअॅश साठ्याचे भाग आहेत. त्यामुळे डीपीआरनंतर जमीन संपादन, खर्च आणि इतर तपशील निश्चित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या मार्फत किती निधी मिळतो याबद्दलची विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रिंगरोडसोबत लॉजिस्टिक पार्क किंवा हब उभारण्याच्या सूचनांचाही डीपीआरमध्ये समावेश करण्यास सांगितले असून त्यामुळे अवजड वाहनांची वाहतूक शहराबाहेर वळविणे सोपे होईल. डीपीआर प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देऊन हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावला जाईल. तसेच यासंदर्भात संबंधित विभागाबरोबरच केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय यांच्याबरोबर बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवणार – मंत्री नितेश राणे
मुंबई, दि. १२: राज्यात गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला असून तलावांचे मॅपिंग, उत्पादनाची अचूक माहिती संकलन आणि तलावातील गाळ काढण्याच्या माध्यमातून उत्पादनात मोठी वाढ करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील अनुदान मागण्यांच्या चर्चेला उत्तर देताना दिली.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, राज्यात विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक तलाव 30 ते 40 वर्षांपासून विविध संस्थांना दिलेले आहेत. या तलावांमधील प्रत्यक्ष मत्स्य उत्पादनाची अचूक माहिती मिळण्यासाठी ‘मार्व्हेल’ कंपनीच्या सहकार्याने एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्यातील तलावांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे संबंधित संस्था आणि तलावधारकांशी संवाद साधून उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक मदत दिली जाणार आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात 16 व्या क्रमांकावर असून ते स्थान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तलावांमधील गाळ काढण्याचा उपक्रम राबविल्यास मत्स्य उत्पादनात थेट 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत सहा राज्यस्तरीय, 19 जिल्हास्तरीय अशा एकूण 28 नवीन योजना सुरू करण्यात येत आहेत. या योजनांसाठी 1,024 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. गेल्या एका वर्षात मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असून केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील मत्स्य उत्पादनात 47 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात मत्स्योत्पादन क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकास साधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर विकसित होत असताना स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी कौशल्य विकास विभागाच्या सहकार्याने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. बंदर विकसित होण्यापूर्वीच परिसरातील युवक-युवतींना आवश्यक कौशल्ये देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
नवीन चंद्रपूर शहर विकास योजनेला गती; १५५ कोटींच्या रस्ते योजनेला लवकरच मंजुरी देणार – गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. १२: नवीन चंद्रपूर शहर विकास योजनेला गती देण्यासाठी आवश्यक निधी आणि नियोजन करण्यात येणार असून १५५ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास योजनेला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सुधीर मुनंगटीवार यांनी नवीन चंद्रपूर विकास योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर बोलत होते.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, नवीन चंद्रपूर शहर विकास आराखड्यास नगरविकास विभागाने ३० जून १९९८ रोजी अधिसूचनेद्वारे मंजुरी दिली होती. या योजनेंतर्गत कोसारा, दातळा, खुटाळ आणि पडोली या गावांचा काही भाग मिळून सुमारे १३९१.७१ हेक्टर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे. या भागात वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, रस्ते, भूसंपादन, बगीचे आणि सार्वजनिक सुविधा यांसारखी विविध विकासकामे करण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी १९९८ पासून २०२५ पर्यंत प्राधिकरणाकडून एकूण सुमारे ४८३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून मागील पाच वर्षांतच सुमारे ८७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
योजनेतील काही राखीव जागा शैक्षणिक संस्थांना लिलावाद्वारे देण्यात आल्या असून त्यातून मिळालेला निधी शासनाकडे न जाता म्हाडाकडेच आहे. हा निधी पुन्हा नागपूर म्हाडाकडे वर्ग करून स्थानिक विकासकामांसाठी वापरण्याच्या सूचना दिल्या जाणार असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.
नवीन चंद्रपूर शहराचे नियोजन अधिक दर्जेदार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्त करण्यात आला असला, तरी आवश्यकतेनुसार अधिक सक्षम आणि अनुभवी नियोजन सल्लागार नियुक्त करण्याचाही विचार केला जाईल. याशिवाय १५५ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास आराखड्याला वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यासाठी स्वतः पाठपुरावा करून लवकरात लवकर मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
नवीन चंद्रपूर शहर विकास योजनेचा पुढील आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुंबईत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असून अधिवेशनानंतर १५ दिवसांच्या आत ही बैठक आयोजित केली जाईल. चंद्रपूर शहराचा नियोजित आणि दर्जेदार विकास व्हावा यासाठी गृहनिर्माण विभाग पुढाकार घेणार असल्याचेही राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी नमूद केले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षा प्रकल्प, पोलीस भरतीवर भर – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १२ : राज्यातील गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देत मोठा प्रकल्प राबविण्यात येत असून पोलीस दलातील रिक्त पदे भरण्यावरही सरकारने भर दिला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली.
सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम यांनी ही माहिती दिली.
गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार देशात महाराष्ट्र आठव्या क्रमांकावर आहे. राज्यात ऑनलाइन एफआयआर नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे गुन्ह्यांच्या निकालात वाढ होत असून २०१३ मध्ये राज्याचा दोषारोप सिद्धी दर कन्व्हिक्शन रेट ९ टक्के होता, तो २०२५ मध्ये वाढून ५३ टक्क्यांवर पोहचला.
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत असून तो आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी नमूद केले.
आपत्कालीन ११२ हेल्पलाईन सेवेचा प्रतिसाद वेळही लक्षणीयरित्या कमी झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१२ मध्ये पोलिसांचा सरासरी प्रतिसाद वेळ सुमारे १६ मिनिटांचा होता, तो आता साडेसात मिनिटांवर आला आहे. कॉल आल्यानंतर अल्पावधीत पोलीस घटनास्थळी पोहोचत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस दलातील भरतीबाबत राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, मागील पाच वर्षांत सर्वाधिक पोलीस भरती करण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये १८ हजार, २०२२-२३ मध्ये १७ हजार आणि २०२४-२५ मध्ये सुमारे १६ हजार पदे भरली जात आहेत. या भरतीनंतर राज्यातील सुमारे २ लाख ३० हजार पदांपैकी जवळपास २ लाख २३ हजार पदे भरली जातील आणि केवळ ७ हजार पदे रिक्त राहतील.
पोलीस वसाहती, पोलीस ठाण्यांची इमारत आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठीही प्राधान्याने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिटिशकालीन पोलीस ठाण्यांचे पुनर्बांधकाम तसेच स्वतःच्या जागेवर नसलेल्या पोलीस ठाण्यांना प्राधान्य देऊन प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
शहरांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखभालीसाठी नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.
गृह विभागासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ₹४५,९९८ कोटी २९ लाख ५२ हजार इतक्या निधीच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
अर्थसंकल्पातील नऊ विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर
मुंबई, दि. १२: अर्थसंकल्पातील गृह, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय, जलसंपदा, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण विभाग या विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा होऊन विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या.
अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री पंकजा मुंडे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, अन्न, नागरी पुरवठा व गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तरे दिली.
सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना व मागण्यांची नोंद घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे सर्व मंत्र्यांनी उत्तर देताना सांगितले.
०००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ