बीडमध्ये ‘फार्मर आयडी’ नोंदणीतील तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त केल्या जाणार – कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. 12 : बीड जिल्ह्यात ‘फार्मर आयडी’ नोंदणी प्रक्रियेत काही तांत्रिक त्रुटी आढळून आल्याची दखल घेऊन त्या दुरुस्त करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच या अनुषंगाने एका महिन्याच्या आत आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भरणे म्हणाले, देशात ॲग्रीस्टॅक या प्रणालीच्या अंमलबजावणीपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर सहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती, त्यामध्ये बीड जिल्ह्याचा समावेश होता. बीडमध्ये सुमारे 2 लाख 41 हजार शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडीसाठी नोंदणी केली आहे. तर, गेवराई तालुक्यात सुमारे 1 लाख 16 हजार 939 शेतकरी असून त्यापैकी 80 हजार 678 शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी नोंदणी केली आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांच्या नावात चुका, क्षेत्रफळातील तफावत तसेच काही गट इतर शेतकऱ्यांच्या नावावर दिसणे अशा समस्या समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राऐवजी गटाचे क्षेत्रफळ चुकीचे दाखवले जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित यांच्या उपस्थितीत सीपीएमयू टीम, जमाबंदी आयुक्त, ॲग्रीस्टॅक संचालक आणि तज्ज्ञांची बैठक घेऊन बीड जिल्ह्यातील सर्व तांत्रिक त्रुटी एका महिन्याच्या आत दुरुस्त केल्या जातील, असेही कृषी मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
००००
ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ
लोणार सरोवर संवर्धनासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि.१२ : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे जतन व संवर्धन करण्याच्या अनुषंगाने शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करत आहे. वन विभाग, पुरातत्व विभाग यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करून आवश्यक त्या परवानग्या देऊन पर्यटकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य सिध्दार्थ खरात यांनी याविषयाची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, पर्यटकांची वाढती संख्या आणि सरोवराचे पर्यावरणीय महत्व लक्षात घेता, या परिसराचा विकास करताना निसर्गाचा समतोल राखण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. सरोवराच्या संवर्धनासाठी मंजूर ४३४ कोटी रुपयांपैकी आतापर्यंत १७४ कोटी ८५ लाख रुपये प्राप्त झाले असून, त्यातील १६८ कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च करण्यात आले आहेत.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून यंदाच्या जानेवारीपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सरोवरातील पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे ‘राम गया’ आणि ‘पाप हरेश्वर’ यासारखी प्राचीन मंदिरे पाण्याखाली गेल्याने भाविकांना दर्शनासाठी उपलब्ध नाहीत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा झाली असून, वन विभाग, पुरातत्व विभाग यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करून आवश्यक त्या परवानग्या देऊन भाविकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. काही काळापूर्वी लोणार सरोवरातील पाणी गुलाबी झाले होते, त्या पार्श्वभूमीवर सरोवरातील क्षारांचे प्रमाण आणि पाण्याचे आरोग्य टिकवण्यासाठी शासन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार समीर कुणावार आणि सुनिल प्रभू यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई,दि.१२ : विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस ही कंपनी ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद वरोरामध्ये पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम करत आहे. दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे मालवीय वॉर्ड मधील चार वर्षीय बालकाचा मृत्यू २०२४ मध्ये झाल्याप्रकरणी विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेसवर गुन्हा दाखल असून या संस्थेला काळ्या यादीत टाकणार आहोत, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधीत सांगितले.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा नगरपरिषद मध्ये दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याप्रकरणी विधानसभा सदस्य करण देवतळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे मालवीय वॉर्डमधील चार वर्षीय बालकाचा २०२४ मध्ये मृत्यू मृत्यु झाला. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी पाण्याचा अहवाल मागविला व त्याच वेळी पोलिसांनी देखील अहवाल मागविला. दोन्ही अहवाल वेगवेगळे आहेत हे लक्षात घेऊन या प्रकरणी संबधित कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात आरोग्य उपसंचालक यांनी लक्ष घालावे असे आदेश दिले जातील. विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस कंपनी ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा नगरपरिषदमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम करते हे कंत्राट ५० वर्षे देखभाल दुरूस्तीचे होते.
००००
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
गलाई कारागीर आणि सराफ व्यावसायिकांच्या चौकशीसाठी व्हिडिओग्राफी अनिवार्य – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि.१२ : सांगली, सातारा जिल्ह्यासह देशभर व्यवसाय करणाऱ्या गलाई कारागीर आणि सराफ व्यावसायिकांची पोलीस चौकशी, कारवाई करताना किंवा माल जप्त करताना व्हिडिओग्राफी करणे अनिवार्य असेल असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले. आमदार सुहास बाबर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, मार्च २०२४ मध्ये सराफ व्यावसायिकांसाठी विशेष कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हास्तरावर सदस्य समित्या गठीत होणे आवश्यक होते. राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये या समित्या गठीत झाल्या असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये व आयुक्तालय क्षेत्रात येत्या ३० दिवसांच्या आत या समित्या गठीत करण्याचे काम पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, चौकशीदरम्यान सोन्याची रिकव्हरी किंवा जप्ती करताना तपास अधिकाऱ्यांनी पाळावयाच्या मागदर्शक तत्वांत व्हिडिओग्राफीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. इथून पुढे कोणतीही कारवाई व्हिडिओग्राफीशिवाय केली जाणार नाही. तसेच, कोणत्याही निष्पाप व्यावसायिकावर दबाव टाकून कारवाई केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. असेही ते म्हणाले.
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, गलाई कारागींरांचा व्यवसाय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून तो देशभर आणि परदेशातही पसरलेला आहे. त्यामुळे या बांधवांना परराज्यात येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल. केंद्रीय मंत्री आणि व्यावसायिकांची संघटना यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत गोपीचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
0000
संध्या गरवारे, वि. स. अ.
बिबट्यांच्या व्यवस्थापनासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. 12 : सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यालगतच्या शिराळा-वाळवा परिसरात बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालीमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य गोपिचंद पडळकर यांनी सहभाग घेतला.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री नाईक म्हणाले की, 30 एप्रिल 2026 रोजी सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात कुमार राजवीर हनुमंत पाटील हा मुलगा अंगणात खेळत असताना बिबट्याने त्याला उचलून नेल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेत हलगर्जीपणाचा आरोप झाल्याने संबंधित वनक्षेत्रपाल पारधी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यात बिबट्यांच्या संख्येचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली काही प्रयोग सुरू करण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि शिरूर परिसरात बिबट्यांच्या व्यवस्थापनाचा प्रायोगिक उपक्रम राबविण्यात येत असून पुढील काही महिन्यांत त्याचे परिणाम स्पष्ट होतील, असे मंत्री नाईक यांनी सांगितले.
वनमंत्री नाईक म्हणाले, बिबट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘शेड्युल-१’ मधून ‘शेड्युल-२’ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत राज्य शासनाने भूमिका मांडली आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडे यासाठी आवश्यक मंजुरी मागितली जात आहे. वनतारा येथे 25 बिबटे रवाना करण्यात आले असून आणखी 25 बिबटे तेथे हलविण्यात येणार आहेत. इतर काही राज्यांनीही बिबट्यांची मागणी केली असून, केंद्राच्या परवानगीनंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञान, स्टँडअलोन कॅमेरे आणि अलर्ट प्रणालीचा वापर केला जात आहे. बिबट्यांची हालचाल दिसताच एक किलोमीटरपर्यंत मोठ्या आवाजात इशारा देणारी यंत्रणा बसविण्यात येत आहे. याशिवाय वन, महसूल व पोलीस विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीमही राबवली जात असल्याचे मंत्री नाईक यांनी सांगितले. पूर्वी शिरूर भागात एका अधिकाऱ्याने बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जंगलात शेळ्या सोडण्याचा प्रयोग केला होता आणि काही प्रमाणात तो यशस्वी ठरला होता. तथापि, हा अंतिम उपाय नसून विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. तसेच मेंढपाळांना जंगलात जाण्यास पूर्णतः मनाई करण्याऐवजी ज्या भागात नवीन रोपटी लावलेली आहेत तेथेच निर्बंध ठेवावेत, तर ज्या भागात मोठी झाडे आहेत तेथे शेळ्या-मेंढ्यांच्या चराईला परवानगी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.
०००००
बी. सी. झंवर/विसंअ
