चांदोली अभयारण्यातील ३२ गावांच्या पुनर्वसनासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २६ : चांदोली वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील गावांच्या पुनर्वसनाबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य सत्यजित देशमुख यांनी चांदोली धरण परिक्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सोयी सुविधा उपलब्ध न झाल्याबाबत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गणेश नाईक बोलत होते.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, चांदोली वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील जमीन मुळात चांदोली धरणासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी असलेली बाजारपेठ नष्ट झाल्याने अनेक ग्रामस्थांनी येथे राहण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले. सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील एकूण ३२ गावांचा यामध्ये समावेश आहे. या प्रकरणी १९९९ च्या मूल्यांकनानुसार पुनर्वसनाचा मोबदला निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, सध्याच्या बाजारभावानुसार मोबदला वाढवायचा असल्यास मंत्रिमंडळाची संमती आवश्यक असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. पर्यायी जमीन देणे किंवा आर्थिक मोबदला देणे याबाबत निर्णय घेताना आजच्या बाजारभावाचा विचार केला जाईल, असे वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
०००००
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणार – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २६ – बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा पर्यावरणीय समतोल राखत आणि आदिवासी व पात्र रहिवाशांना न्याय देत पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. महिन्याभरात ठोस निर्णय घेऊन प्रक्रिया गतिमान करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील आदिवासी पाडे व अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात सदस्य सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यासंदर्भात लवकरच ठोस निर्णय घेऊन पुनर्वसन प्रक्रिया गतिमान करण्यात येईल, असे सांगितले. सात हजार रुपये अनामत भरलेल्या पात्र कुटुंबांना घरे देण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वनमंत्री नाईक म्हणाले की, अतिक्रमित झोपडपट्टीतील सात हजार रुपये भरलेल्या पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी खासगी ३० एकर जागेवर टीडीआरच्या माध्यमातून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच उद्यानातील मूळ रहिवाशांचे ९० एकर जागेवर ‘ग्राउंड प्लस वन’ स्वरूपातील बांधकाम करून पुनर्वसन करण्याची शासनाची तयारी आहे. आरे कॉलनी परिसरातील उपलब्ध जागेबाबत झोनल मास्टर प्लॅन तयार केला जात असून महिन्याभरात निर्णय होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन विषय निकाली काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
उद्यानातील आतील पाड्यांना सुविधा देण्यास न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने मनाई केली आहे. मात्र उद्यानाबाहेरील वस्तींसाठी, उद्यानातून गेलेल्या पाणीपुरवठा पाइपलाइनच्या दुरुस्तीला मान्यता दिली जाईल, असे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
०००
बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २६ – चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे म्युझियम व झायलरियम स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने म्युझियम निर्मिती करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर शहरातील बल्लारपूर टिंबर डेपो येथे टिंबर म्युझियम व झायलरियम स्थापन करणेसंदर्भात विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक बोलत होते.
वनमंत्री नाईक म्हणाले की, बल्लारपूर येथील सागवान लाकूड हे संसद, श्रीराम मंदिर येथे वापरले जात आहे. त्यामुळे या लाकडाची माहिती जनतेला व्हावी, यासाठी हे म्युझियम स्थापन करण्यात येईल व त्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल.
000
राजुरा-चंद्रपूर परिसरातील प्रदूषण प्रकरणी पाहणी करणार; नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करणार – पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
संबधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश
मुंबई, दि. २६ : राजुरा-चंद्रपूर परिसरातील औद्योगिक प्रदूषणाच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत आपण स्वतः अधिवेशनानंतर या परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करू, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
याप्रकरणी माहिती घेण्यासाठी पर्यावरण मंत्र्यांनी बोलावल्यानंतरही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आले नसल्याने हा सभागृहाचा अवमान असल्याचे सांगून तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस निलंबित करण्याचे आदेश दिले.
सदस्य देवराव भोंगळे यांनी नांदाफाटा येथे असलेल्या सिमेंट कंपन्यांमुळे गडचांदूर येथे होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, या परिसरातील उद्योगांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित उद्योगांना वेळोवेळी कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. प्रदूषणाच्या कारणांच्या प्रमाणात त्यांना दंड आकारण्यात आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तथापि केवळ दंडात्मक कारवाईने प्रश्न सुटणार नसल्याने दंडाची रक्कम वाढविण्याचाही विचार सुरू असल्याचे पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगांमध्ये ‘कंटीन्युअस एम्बियंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम’ (सीएएक्यूएमएस) आणि ‘ऑनलाइन कंटीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टीम’ (ओसीईएमएस) बसविण्यात आल्याची माहिती देत, त्याद्वारे सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड आदींचे प्रमाण तपासले जात असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, रोजगार आणि सीएसआरमधून विकासकामे करण्याबाबत संबंधित विभागांशी समन्वय साधणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे अहवाल व स्थानिक जनतेच्या तक्रारींतील तफावत दूर करण्यासाठी स्वतः प्रत्यक्ष भेट देऊन तपास करणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
दौंड तालुक्यातील तीन देवस्थानांना ‘ब’ वर्ग दर्जा देण्यात येईल – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. २६ : दौंड तालुक्यातील श्री शंभो महादेव मंदिर देवस्थान, राहू व श्री भानोबा मंदिर देवस्थान कुसेगाव आणि नारायण महाराज देवस्थान या तीनही देवस्थानांना ब वर्ग दर्जा देण्यात येईल. तसेच या तीनही देवस्थांनाना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
दौंड तालुक्यातील श्री शंभो महादेव मंदिर देवस्थान, राहू व श्री. भानोबा मंदिर देवस्थान कुसेगाव यांना ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळणेबाबत विधानसभा सदस्य राहूल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे बोलत होते.
श्री. गोरे म्हणाले की, राज्यातील प्रमुख यात्रास्थळांच्या पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून पात्र देवस्थानांना ‘ब’ व ‘क’ वर्गाचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल. १२ ऑक्टोबर २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ज्या यात्रास्थळांवर भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते, अशा ठिकाणांना ‘ब’ वर्ग देवस्थानाचा दर्जा देऊन पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात्रास्थळांच्या विकासासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात अकरा यात्रास्थळांच्या मजबुतीकरणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दौंड तालुक्यातील राहू येथील श्री शंभो देवस्थान, पुसेगाव येथील भानोबा देवस्थान आणि मौजे नारायण (ता. दौंड) येथील नारायण महाराज देवस्थान या यात्रास्थळांच्या विकासासाठी प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून मागविण्यात आले आहेत. भाविकांची संख्या दर्शविणारा अधिकृत दाखला याबाबत तातडीने पाठपुरावा करून आवश्यक दाखले सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. पात्रता निकष पूर्ण झाल्यानंतर तिन्ही देवस्थानांना तातडीने ‘ब’ वर्ग दर्जा देण्यात येईल आणि प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून विकासकामे हाती घेतली जातील, असे मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
याशिवाय पद्मावती देवस्थान तसेच विठ्ठल व राजेश्वरी देवस्थान ही सध्या ‘क’ वर्गात आहेत. या तिन्ही देवस्थानांना उच्च दर्जा देण्यासंदर्भातही जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. निकष पूर्ण झाल्यास त्यांनाही दर्जा वाढवून विकासासाठी निधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक मोठे यात्रास्थळ पायाभूत सुविधांनी सक्षम व्हावे, भाविकांना स्वच्छता, पाणी, रस्ते, निवास या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने शासन काम करत आहे. केवळ दर्जा देऊन न थांबता त्या-त्या देवस्थानांचा प्रत्यक्ष विकास साधण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.
०००
