मोर्णा नदी पूररेषांवर पुनर्विचार; आयआयटी मुंबईकडून नव्याने सर्वेक्षण – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
मुंबई, दि. २६ : नद्यांच्या पूररेषांसंदर्भात रेड आणि ब्ल्यू लाईन निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल व वैज्ञानिक पद्धतीने केली जात असून ती कोणत्याही मानवी अंदाजावर आधारित नसल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य वसंत खंडेलवाल यांनी अकोला शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा नदीच्या रेड व ब्ल्यू लाईन संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना मंत्री महाजन बोलत होते.
अकोल्यातील हरकती व सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर या पूररेषांचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हे काम आयआयटी मुंबईकडे सोपविण्यात आले आहे. ‘आयआयटी’कडून मागील २५ व १०० वर्षांतील पूरस्थितीचा सखोल व तांत्रिक अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. संबंधित अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले.
भविष्यात जीवित व मालमत्तेची हानी टाळण्यासाठीच या पूररेषा निश्चित केल्या जातात, असा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला. ब्ल्यू लाईन ही २५ वर्षांत एकदा येणाऱ्या संभाव्य महत्तम पुराच्या पातळीवर आधारित असते, तर रेड लाईन १०० वर्षांत येणाऱ्या संभाव्य महत्तम पुरासह धरणातील सांडव्यावरून होणाऱ्या महत्तम विसर्गाचा विचार करून निश्चित केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
संबंधित सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींचाही विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी सदस्य ज्ञानेश्वर भारती यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
००००
क्षयरुग्णांचा ‘निक्षय पोषण’ निधी लवकरच बॅंक खात्यात जमा – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. २६ : क्षयरुग्णांना ‘निक्षय पोषण’ निधी हा आधार-आधारित प्रणालीद्वारे वितरित केला जात होता. मात्र केंद्र सरकारने नवीन (एसएनए) प्रणाली लागू केल्यामुळे हा निधी वर्ग करण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. निधी उपलब्ध होताच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे तो थेट क्षयरुग्णांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
केंद्र सरकारचा ‘निक्षेय पोषण योजना’ अंतर्गत क्षयरुग्णांना प्रोटीनयुक्त आहारासाठी देण्यात येणारा निधी गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्याची लक्षवेधी सूचना सदस्य उमा खापरे यांनी विधानपरिषदेत मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.
या योजनेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्य शासनाचा ४० टक्के असा हिस्सा आहे. केंद्राचा हिस्सा प्राप्त झाल्याशिवाय राज्य शासनाला आपला वाटा जमा करता येत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून स्वतंत्रपणे निधी वितरित करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
संबंधित अधिकारी दिल्ली येथे जाऊन पाठपुरावा करून आले असून निधी वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच प्रलंबित निधी वितरित होईल तसेच जनप्रतिनिधींनी व नागरिकांनी ‘निक्षेय मित्र’ बनून क्षयरुग्णांना प्रोटीनयुक्त आहारासाठी मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले. आमदार खोपडे यांनी ५०० क्षयरुग्णांचे ‘निक्षेय मित्र’ बनून दरमहा प्रोटीनयुक्त अन्न पुरवठा करण्याचा पुढाकार घेतल्याबद्दल राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी केले.
००००००००
राजू धोत्रे/विसंअ
