रात्रशाळेबाबत सर्वसमावेशक धोरण ठरवण्याची कार्यवाही सुरू – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
नागपूर, दि. १४ : राज्यात सध्या १४९ रात्रशाळा सुरू आहेत. या शाळांबाबतच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून धोरण ठरवण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य ज. मो. अभ्यंकर यांनी रात्रशाळांच्या समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील १४९ शाळांमधून सध्या ५४४ शिक्षक कार्यरत असून एकूण १६ हजार ५२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या, त्यासाठी आवश्यक शिक्षक, दुबार शिक्षक आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आदींबाबत सविस्तर चर्चा करुन याबाबतचे धोरण तयार करण्यात येईल.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा ‘प्रगत व विकसित महाराष्ट्र’ घडविणार – मंत्री ॲड. आशिष शेलार
नागपूर, दि. १४ : राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नागरिक केंद्री सेवा अधिक बळकट करण्यात येत आहेत. तंत्रज्ञानाच्या आधारावर पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा ‘प्रगत व विकसित महाराष्ट्र’ घडविणार असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, राज्यात सुशासन, पारदर्शक प्रशासन आणि नागरिक केंद्री सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सुशासनासंदर्भातील कायद्याला मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी बहुआयामी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. राज्य शासनामार्फत १६ विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे वार्षिक कार्यमूल्यमापन, कामकाजाचे परिणामाधारित मूल्यांकन, प्रकल्पांच्या गती व अपेक्षित परिणामांचे निरीक्षण, वर्क कल्चरचे तुलनात्मक मूल्यमापन आदींचा यात समावेश आहे. याशिवाय १६१ निर्देशकांवर आधारित ‘डिस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स’च्या माध्यमातून जिल्हानिहाय सुशासनाचे मूल्यमापन केले जात असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांचा २५ डिसेंबर हा जन्मदिन ‘सुशासन दिवस’ म्हणून घोषित करून त्यानिमित्त सुशासन अहवाल प्रसिद्ध केला जात आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रशासकीय गतीमानता वाढविणे, लाईव्ह ट्रॅकिंग, फीडबॅक मेकॅनिझम, ‘गती शक्ती’ योजनेंतर्गत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे परीक्षण, तसेच ‘राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट’च्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा व अभिप्रायाचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
‘विकसित भारत २०४७’च्या धर्तीवर ‘विकसित महाराष्ट्र’ची संकल्पना राबविताना जनसहभाग, सर्वेक्षण, विभागीय व आंतरविभागीय चर्चा, क्षमता वर्धन कार्यक्रम आणि ‘मिशन कर्मयोगी’अंतर्गत प्रशासकीय कौशल्य विकासावर भर देण्यात येत आहे. ई-गव्हर्नन्स, बदली-नियुक्तीचे नियम, सेवाकर्मी कार्यक्रम अशा अनेक सुधारणा अंमलात आणल्या आहेत. पुढील टप्प्यात प्रकल्पांचे जिओ-टॅगिंग, सीएम डॅशबोर्डच्या माध्यमातून निधी, प्रकल्प, तक्रारी यांचे एकत्रित निरीक्षण, एआय-इनेबल डेटा अॅनालिसिस, थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्था अधिक प्रभावी केली जाणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारावर पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा ‘प्रगत व विकसित महाराष्ट्र’ घडविण्याची ग्वाही मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी यावेळी दिली.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
अमरावतीतील राजकमल रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी निधीची तरतूद करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
नागपूर, दि. १४ : अमरावती शहरातील वाहतुकीसाठी राजकमल रेल्वे उड्डाणपूल हा महत्वाचा पूल आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या या पुलाचे आयुष्यमान संपल्याने या पुलाची पुनर्बांधणी करणे प्रस्तावित आहे. या उड्डाण पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी १२५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या पुलाच्या पुनर्बांधणीच्या कामासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची तरतूद केली जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.
सदस्य संजय खोडके यांनी विधानपरिषदेत या पुलाच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री भोसले म्हणाले, हा लोखंडी पूल आहे. या पुलाची सध्याची स्थिती लक्षात घेऊन या पुलावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. या पुलाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्राधान्य दिले आहे.
सदस्य संजय खोडके यांनी या पुलाची तात्पुरती देखभाल दुरुस्ती करून हलक्या वाहनांची या पुलावरून वाहतूक सुरू करणे संदर्भात केलेल्या मागणीचा अभ्यास करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके
नागपूर, दि. १४ : बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गासह या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.
सदस्य राजेश राठोड यांनी बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करणे संदर्भात विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले, बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बैठक घेण्यात आली आहे. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार स्थापन होणाऱ्या अभ्यास समितीचा अहवाल तीन महिन्यात प्राप्त होईल. या अहवालाचा अभ्यास करून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
