ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक योजनांना अधिक गती देणार – इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे
नागपूर दि. १०:- ओबीसी व इतर वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगती व उन्नतीसाठी राज्य शासन अनेक योजना, उपक्रम राबवित असून या योजनांना अधिक गती दिली जाईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य सदाभाऊ खोत, डॉ.परिणय फुके आणि श्री. राठोड यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सावे यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले की, परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सन २०१७ मध्ये फक्त १० विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित होती. या कोट्यात वाढ करण्यात येऊन हा कोटा प्रथम ५० आणि आता ७५ विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या पुढील काळात हा कोटा आणखी वाढविण्यात येईल.
म्हाडा व सिडको मार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांमध्ये आरक्षण संदर्भात विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहासाठी सात जिल्ह्यात जागा मिळाली असल्याचे सांगत श्री. सावे म्हणाले, मोठ्या शहरात इमारती भाड्याने घेऊन वसतिगृह सुरू केली जातील. ज्या विद्यार्थ्यास वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नसेल त्याला आधार व स्वयंंयोजनेचा लाभ दिला जात आहे. तसेच परदेशातील शिक्षणासाठी २० लाखांपर्यंतचे कर्ज महामंडळातून, तर देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी यासाठी ऑनलाईन पोर्टल व मॉनिटरिंग प्रणाली तयार करण्यात आली असल्याचेही मंत्री श्री.सावे यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
विकास सेवा संस्था सक्षम असणे आवश्यक – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
नागपूर, दि. १० – शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यादृष्टीने विकास सेवा संस्था सक्षम असणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने एका महसूली गावात एकापेक्षा जास्त संस्था उघडण्यात येत नाहीत. तथापि पहिल्या संस्था सक्षम असतील तर नवीन विकास संस्था स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.
याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या जामखेड तालुक्यातील नियोजित पुण्यश्लोक विविध कार्यकारी सहकारी विकास सेवा संस्थेस जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँक मर्यादित अहिल्यानगरच्या अरणगाव, ता. जामखेड शाखेत खाते उघडून देण्यासह कर्ज पुरवठा करण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
संगमनेर येथे कन्फर्मेशन डीड नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष शिबिर – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
नागपूर, दि. १० : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या संगमनेर येथील इंदिरानगर भागातील नागरिकांच्या कन्फर्मेशन डीड नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील तीन दिवसात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येईल. त्याचबरोबर ही नोंदणी करुन घेणे आवश्यक असताना ती न करणाऱ्या सह दुय्यम निबंधकाची बदली करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले
विधानपरिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, याबाबत नोंदणी करुन घेण्याचे आदेश देण्यात आले असताना संबंधित सह दुय्यम निबंधकांनी प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ झाली आहे का, याची नोंदणी महानिरीक्षकांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, तसेच चौकशी अहवाल आल्यानंतर यासंदर्भात पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
नंदुरबार जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना निलंबित करून चौकशी– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
नागपूर, दि. १० : नंदुरबार येथील जिल्हा माध्यमिक शिक्षण अधिकारी यांच्या विरोधात पुणे येथे उपसंचालक म्हणून कार्यरत असताना २०२० मधील शासकीय बनावट कागदपत्र तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता. त्यावर योग्य ती कार्यवाही झालेली आहे. तथापि त्यांच्या विरोधात सध्या असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांना निलंबित केले जाईल आणि त्यांच्यावरील तक्रारींची चौकशी करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. ही चौकशी १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.
सदस्य किशोर दराडे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप, अभिजीत वंजारी, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागामध्ये शालार्थ आयडी बाबत विशेष तपास पथक नेमण्यात आले असून या पथकाला चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या चौकशी अहवालानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. विभागातील गैरव्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
पिंपरी चिंचवड महापालिका मालमत्ता सर्वेक्षणातील अनियमितता; चौकशीअंती देयक देणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत
नागपूर दि. १० :- पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या स्थापत्य कन्सल्टन्सी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने केलेल्या कामातील अनियमिततेची चौकशी करूनच कंपनीस उर्वरित देयक दिले जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य अमित गोरखे यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर आकारणी व कर संकलन विभागामार्फत स्थापत्य कन्सल्टंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी ठेकेदाराकडून शहरातील सर्व मालमत्ताचे सर्वेक्षण या संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य उमाताई खापरे यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले, ५ लाख ८० हजार मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठी कंपनीस ४७ कोटी ९५ लाखाचे काम देण्यात आले. तथापि ३ लाख ७० हजार २१३ इतक्या नवीन मालमत्ता आढळून आल्या. त्यासाठी २९ कोटी ९ लाख ८७ हजार ४१८ इतक्या वाढीव खर्चास महापालिकेने मान्यता दिली. यामधील केवळ १२ कोटी रुपये कंपनीस अदा करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणादरम्यान काही मालमत्तांचा प्रकार रेसिडेन्शिअल वरून कमर्शियल असा बदल करण्यात आल्याचे आढळले. या बदलांमधील काही अनियमितताबाबत सध्या आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून संबंधित कंपनीला उर्वरित देयक अदा केले जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना शाळा संहितेप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट
नागपूर, दि. १० : स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना शाळा संहितेप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवून तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत सांगितले
सदस्य विक्रम काळे यांनी स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला- मुलींकरिता निवासी – अनिवासी प्राथमिक माध्यमिक आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट बोलत होते. यावेळी सदस्य किरण सरनाईक यांनी चर्चेत सहभागी झाले होते.
मंत्री शिरसाट म्हणाले,अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर मंत्रिमंडळाकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये, ही शासनाची भूमिका आहे. अशा आश्रमशाळांच्या हस्तांतरण व स्थलांतरासाठी राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या १७०० अर्जांची छाननी सुरू असून प्रारंभी २० संस्थांची निवड करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील ३२२ स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांनी केंद्राच्या सहाय्यक अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी केवळ ३४ शाळांना अनुदान मिळाले असून उर्वरित संस्था २००२ पासून स्वखर्चाने शाळा चालवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने २०१९-२० पासून “शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळा” ही योजना सुरू करून १६५ आश्रमशाळांना २० टक्के सहायक अनुदान मंजूर केले. मात्र अनुदानाच्या अटी व शर्ती निश्चित न झाल्याने प्रत्यक्ष अनुदानवाटप सुरू होऊ शकले नाही.
यु-डायस प्रणालीवरील माहितीचा अभ्यास करून सहायक अनुदानाची नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतर अनुदान वितरणास सुरुवात होणार असल्याची माहितीही मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी दिली.
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/
