राज्य शासन महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य देत विविध सामाजिक व आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजना सुरू केली आहे.
राणी दुर्गावती नाव हे भारतीय इतिहासात शौर्य, पराक्रम व दूरदृष्टीच्या प्रशासनासाठी आदराने घेण्यात येते. राणी दुर्गावती या आदिवासी समाजातील गोंड वंशाच्या अत्यंत पराक्रमी राणी होत्या, मोगलांशी करण्यात आलेल्या संघर्षात स्त्रीशक्तीचे प्रतिक म्हणून आजही त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना स्मरणात ठेवले जाते. त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाला स्मरण करत आपल्या देशातील अनेक राज्यांनी त्यांच्या नावाने कल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत.
‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजनेंतर्गत वैयक्तिक महिलांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ५० हजार रुपयापर्यंतचे अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर सामूहिकरित्या व्यवसाय सुरु करण्यासाठी म्हणजेच, महिला बचत गट किंवा सामूहिक गटांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ७.५ लाख पर्यंतचे अनुदान या योजनेद्वारे दिले जाते.
महिलांना स्वावलंबी बनविणे, त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि समाजातील आर्थिक-सामाजिक प्रगतीत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना स्वतःचा उद्योग, व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे.
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत समाजाच्या विकासासाठी वैयक्तिक तसेच सामूहिक लाभाच्या अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ आदिवासी समाजालाही दिला जातो. त्याचबरोबर, आदिवासी घटक कार्यक्रमाखाली आदिवासी विकास विभाग विविध योजना राबवितो. केंद्र, राज्य , जिल्हा पातळीवरील योजनांसाठी इतर प्रशासकीय विभागांना आदिवासी विकास विभागाकडून पूरक निधी वितरित केला जातो. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत आदिवासी लाभार्थ्यांना वैयक्तिक तसेच सामुहिक योजनांसाठी आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाते. उत्पन्न, उत्पन्न वाढीच्या योजना, साधनसंपत्ती विकासाच्या योजना, आदिवासी कल्याणाच्या योजना यासाठी सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थ्यांना ८५ टक्के अर्थसहाय्य तर आदिम जमातीसाठी १०० टक्के अर्थसाहाय्य दिले जाते. शासकीय योजनांमधील अनुदानाव्यतिरिक्त लाभार्थी हिस्सा भरणे शक्य नसल्यामुळे अनेक आदिवासी महिला उत्पन्न वाढीच्या शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही बाब लक्षात घेता, केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत आदिम जमातीच्या तरतुदीच्या अधीन तयार केलेल्या ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजनेत केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेसाठी आदिवासी महिलांना आर्थिक साहाय्य देताना अनुदानाची रक्कम १०० टक्के ठेवण्यात येईल.
वैयक्तिक योजनेमध्ये कृषी आणि पशुपालन: शेळी-म्हैस वाटप, गाय-म्हैस खरेदी, कुक्कुटपालन साहित्य आणि कृषी पंप खरेदी, लहान व्यवसायाकरिता शिलाई मशीन, चहा स्टॉल, भाजीपाला स्टॉल, फुलांचा आणि गुच्छांचा स्टॉल, पत्रावळी बनवण्याचे यंत्र, मासेमारी साधनावर अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. महिला बचतगट म्हणून तुम्ही एकत्रितपणे व्यवसाय सुरू करू शकतात. यासाठी ७.५ लाख अनुदान देण्यात येते. मसाला कांडप यंत्र किंवा आटा चक्की,शुद्ध पेयजल युनिट,बेकरी उत्पादनासाठी साहित्य, दूध संकलन आणि दुग्धजन्य पदार्थ विक्री केंद्र हे सर्व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही योजना इतर विभागांच्या अनेक योजनांसाठी लाभार्थी हिस्सा भरण्यास मदत करते. याची काही उदाहरणे
पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना: या योजनेसाठी आवश्यक असलेला ४० हजार लाभार्थी हिस्सा या योजनेतून मिळेल.
शेळी/मेंढी गट वाटप योजना: लाभार्थी हिस्सा तसेच वाहतूक आणि ५०टक्के विमा खर्च ही ५० हजार च्या मर्यादेत दिला जाईल.
एकात्मिक कुक्कुट विकास योजना: यात तलंग गट किंवा १०० दिवसीय कुक्कुट पक्षांच्या गटासाठी लागणारा ५०टक्के लाभार्थी हिस्सा दिला जातो.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना: या योजनेत शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन संच, आणि सौर पंप यांसारख्या विविध कृषी कामांसाठीचा लाभार्थी हिस्सा ५० हजार च्या मर्यादेत उपलब्ध करून दिला जाईल.
मत्स्यव्यवसाय साधने : यात मासेमारी जाळी आणि बिगर-यांत्रिक नौका खरेदीसाठी आवश्यक लाभार्थी हिस्सा दिला जातो.
या व्यतिरिक्त, केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत, स्थानिक गरजा आणि मागणीनुसार नाविन्यपूर्ण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वैयक्तिक किंवा सामूहिक योजनांनाही मंजुरी दिली जाते.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन
राज्यस्तर समिती ही आदिवासी महिलांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त मिळण्याकरिता कायमस्वरुपी काम करणार आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये आदिवासी महिला लाभार्थ्यांची निवड होत आहे किंवा कसे हे सुनिश्चित करणे, योजनानिहाय निर्देशित केलेल्या महिला आरक्षणाच्या किमान मर्यादेत महिलांना लाभ मिळत आहेत किंवा कसे याबाबत आढावा घेणे व पाठपुरावा करणे. त्याहीपेक्षा जास्त लाभार्थी महिला असाव्यात यासाठी वेळोवेळी संबंधित यंत्रणांना सूचना देऊन सदर बाब सुनिश्चित करणे. ज्या आदिवासी महिलांकडे लाभ घेण्यासाठी अनुषंगिक कागदपत्रे नाहीत त्यांना कागदपत्रे काढून देण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयासोबत पाठपुरावा करणे व मार्गदर्शनाची भूमिका बजावणे.
योजनांचे लाभ जास्तीत जास्त आदिवासी महिलांना मिळावेत यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी होत आहे किंवा कसे याची खातरजमा दर बैठकीच्या वेळी करणे तसेच योजनेचा लाभ घेण्याबाबत आदिवासी महिलांना ज्या समस्या येतील त्याबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे. प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ज्या योजनांचे अर्ज मागविण्यात येत आहेत त्यामध्ये प्रकरणपरत्वे महिलांना प्राध्यान्याने लाभ देण्यात येत आहे किंवा कसे याबाबत आढावा घेणे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प स्तरावरील कर्तव्य व जबाबदाऱ्या या प्रकल्प कार्यालय स्तरावर सर्व शासकीय योजनांची माहिती आदिवासी महिलांना देण्यासाठी अस्तित्वातील माहिती कक्षामार्फत देण्यात येणार आहे.
या माहिती कक्षामार्फत आदिवासी विकास विभाग व इतर सर्व प्रशासकीय विभागांद्वारा राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रचार व प्रसिद्धी करणे तसेच योजनांचा लाभ घेण्याबाबत महिलांना मार्गदर्शन करणे, त्यांना योजनांचा लाभ घेतांना येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे व त्यासाठी आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य करणे.
लाभार्थी अर्ज मागविण्यासाठी संबधित विभागामार्फत योजनांची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर या योजनांमध्ये आदिवासी महिलांचे जास्तीत जास्त अर्ज उपलब्ध होतील याबाबत प्रयत्न करणे. प्रकल्पस्तरीय मंजूर योजनांमध्ये महिलांना लाभ देत असतांना विधवा, परित्यक्त्या, दिव्यांग, एकल महिलांना प्राधान्याने लाभ मिळेल याची खातरजमा करणे. ज्या आदिवासी महिलांकडे लाभ घेण्यासाठी अनुषंगिक कागदपत्रे नाहीत त्यांना कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयामार्फत शिबिरे आयोजित करणे आणि जास्तीत जास्त महिलांना यामधून योजनांची माहिती मिळेल, तसेच आवश्यक कागदपत्रे महाराजस्व अभियानांतर्गत लवकरात लवकर मिळतील हे सुनिश्चित करणे.
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनांचे आराखडे तयार करतांना शक्य तेथे महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्यायोग्य योजना प्रस्तावित करण्यात येतील याची खात्री करणे. आदिवासी महिलांच्या अधिकाधिक स्वयंसहाय्यता बचत गटांची निर्मिती होण्यासाठी आवश्यक इतक्या महिलांचे एकत्रित बँक खाते उघडून त्याची व अनुषांगिक माहिती महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे देण्यास सहकार्य करणे, जेणे करून अशा महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांना अनुज्ञेय योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
या योजनेंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा थेट फायदा त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी होणार आहे. आदिवासी व ग्रामीण भागातील महिला, रोजगार व व्यवसायाच्या संधींच्या अभावामुळे कौशल्य असूनही आर्थिकदृष्ट्या मागे राहतात. या योजनेमुळे त्यांना व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक ते भांडवल उपलब्ध होणार आहे. स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करण्यासाठी ही योजना महिलांना सुवर्णसंधी ठरणार आहे. महिला, रोजगारासाठी इतरांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतः रोजगार निर्माण करतील आणि इतरांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील. आदिवासी भागातील आर्थिक प्रगतीसाठी ही योजना एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
००००
शैलजा पाटील
विभागीय संपर्क अधिकारी
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,
मंत्रालय, मुंबई
