मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या ४, ८, ९ व १० वर्षे मुदतीच्या प्रत्येकी १००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रत्येक रोख्यासाठी स्वतंत्र पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
२६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई फोर्ट येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २६ ऑगस्ट, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.
यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २८ ऑगस्ट, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.
कालावधी ४, ८, ९ व १० वर्षे मुदतीच्या कर्जरोख्यांचा कालावधी २८ ऑगस्ट, २०२५ रोजी पासून सुरू होईल.
तर ४ वर्ष कालावधीच्या कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ ऑगस्ट, २०२९ पूर्ण किमतीने केली जाईल. ८ वर्ष कालावधीच्या कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ ऑगस्ट, २०३३ पूर्ण किमतीने केली जाईल.
तर ९ वर्ष कालावधीच्या कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ ऑगस्ट, २०३४ पूर्ण किमतीने केली जाईल. तसेच १० वर्ष कालावधीच्या कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ ऑगस्ट, २०३५ पूर्ण किमतीने केली जाईल.
सर्व कर्जरोख्याचा व्याजाचा दर हा दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक फेब्रुवारी २८ आणि ऑगस्ट २८ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.
शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.
००००
किरण वाघ/विसंअ/
