सहस्त्रकुंड बहुउद्देशीय प्रकल्पाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणार–जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. १८ :- सहस्त्रकुंड बहुउद्देशीय प्रकल्पास राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता घेऊन या प्रकल्पाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असे जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य किसन वानखेडे यांनी सहस्त्रकुंड बहुउद्देशीय प्रकल्प संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले,की या प्रकल्पाच्या प्रथम सर्वेक्षणामध्ये १४ गावे बुडीत जात होती तर ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते. या प्रकल्पाच्या सुधारित सर्वेक्षणानुसार आणखी एखादे गाव बुडीत क्षेत्रात जाईल अशी स्थिती आहे. तर सुधारित सर्वेक्षणानुसार ३२ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचन क्षमता निर्माण होणार असल्याचेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/वि.सं.अ
बनावट शासन निर्णय; गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई केलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार –ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई दि.१८:- अहिल्यानगर जिल्ह्यात बनावट शासन निर्णयाच्या आधारे केलेल्या कामासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यास दिरंगाई, हलगर्जीपणा केलेल्या संबधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
विधानसभा सदस्य काशिनाथ दाते यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात लेखाशीर्ष २५१५ १२३८ मध्ये बनावट शासन निर्णयाच्या आधारे झालेल्या कामांच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.
ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनीं सांगितले, बनावट शासन निर्णयाद्वारे अहिल्यानगर जिल्ह्यात लेखाशीर्ष २५१५ १२३८ मधून ६ कोटी ९५ लाखाची ४५ कामे मंजूर केल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब लक्षात येताच याबाबत तातडीने संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले. गुन्हे दाखल करण्यास स्मरणपत्र पाठवूनही ज्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्यास विलंब केला त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच बनावट शासन निर्णय संदर्भात चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दखल केला जाईल.
००००
एकनाथ पोवार/वि.सं.अ
नाला रुंदीकरणात बाधित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन –नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. १८: मानखुर्द (पश्चिम) ते ट्रॉम्बे परिसरातील ३१० मीटर लांबीच्या नाल्याचे रुंदीकरण पूर्ण झाले आहे. झोपड्या असलेल्या ठिकाणी १३५२ मीटर लांबीच्या नाल्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. या नाला रुंदीकरणात बाधित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या रुंदीकरणामधील झोपड्यांचे निष्कासन व नाला रुंदीकरण दोन टप्प्यात करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. एकूण ११४० झोपड्यांपैकी २५० झोपड्यांचे सुधारित अंतिम परिशिष्ट २ प्रदर्शित करण्यात आले आहे. यामधील पात्र ४४ झोपडीधारकांना पर्यायी सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
उर्वरित झोपडीधारकांचे परिशिष्ट २ तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महापालिकेस प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात येत असून अहवालानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले.
00000
निलेश तायडे/विसंअ/
इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नियमातील तफावत दूर करणार –उद्योग राज्यमंत्री इंद्रानील नाईक
मुंबई, दि. १८: औद्योगिक वसाहतीच्या जागांवर इमारतींचा पुनर्विकास करताना नगरविकास विभाग व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमांमध्ये असलेली तफावत दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील इमारतींच्या पुनर्विकासबाबत सदस्य राजेश मोरे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
उद्योग राज्यमंत्री श्री नाईक म्हणाले, डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीमध्ये एकूण ६१९ भूखंड रहिवासी प्रयोजनासाठी आहेत. येथील २०० इमारतींना महानगरपालिकेमार्फत ‘ स्ट्रक्चरल ऑडिट’ साठी नोटीस देण्यात आलेले आहे. यापैकी १७ इमारतींनी स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण केले आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षणाची कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासबाबत विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली २०२३ मधील तरतुदीच्या अधीन राहून परवानगी देण्याची कार्यवही करण्यात येईल.
यामध्ये आर ५६ व 98 या दोन इमारतींमध्ये स्वयं पुनर्विकासाची मागणी आहे.
00000
निलेश तायडे/विसंअ/
प्रेमनगर एस.आर.ए. गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करणार–गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई, दि. १८:- प्रेमनगर एस.आर. ए. गृहनिर्माण संस्था विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य मुरजी पटेल यांनी या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य पराग अळवणी यांनी उपप्रश्न विचारात सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले, प्रेमनगर एस.आर. ए. गृहनिर्माण संस्था विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या कामाला २०१७ मध्ये परवानगी देण्यात आली, पण कामाला सुरुवात झाली नाही. २०२४ मध्ये विकासक बदलला. मात्र झोपडपट्टीधारकांना देय असलेले भाडे संबधित विकासकाकडून मिळाले नाही. पात्र झोपडपट्टी धारकांच्या थकित भाड्याची रक्कम प्रमाणित लेखा परीक्षकाद्वारे अंतिम करून विकासकाकडून वसूल करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले. या प्रकल्पाच्या संदर्भात वैयक्तिकरित्या दाखल झालेल्या एफआयआर बाबतही चौकशी केली जाईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना सोसायटींशी संबधित नसलेल्या व्यक्तीवर बंधने घालावी लागतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/वि.सं.अ
कोल्हापूरच्या आयटी पार्कसाठी जागा उपलब्ध करून देणार – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि. १८: कोल्हापूरमध्ये आयटी पार्क उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. यासाठी कोल्हापूर, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 34.76 हेक्टर जागेची मागणी करण्यात आली आहे. या जागेबाबत लवकरच संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन जागा उपलब्धतेसाठी कार्यवाही करण्यात येईल, असे उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
कोल्हापूर आयटी पार्क जागेबाबत सदस्य राजेश क्षीरसागर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, आयटी पार्कसाठी सध्या असलेली जागा कृषी विद्यापीठाची असल्याने त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यांनी निवडलेली करवीर तालुक्यातील जागा वन विभागाची आहे. ही जागा मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर व वनविभाग स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे.
00000
निलेश तायडे/विसंअ/