मिठी नदी गाळ भ्रष्टाचार प्रकरणाची सन २००६ पासून चौकशी – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 17 : मिठी नदीतील गाळ काढण्यात झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी तीन वर्षात 65 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी 2006 पासून सुरू करणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रसाद लाड यांनी मिठी नदी गाळ उपसा बाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड अनिल परब, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
एसआयटीने 2012 ते 2021 या कालावधीत तीन लाखाहून अधिक फोटो तपासले असल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, या प्रकरणी सध्या काही आरोपी अटकेत असून, अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज देखील दाखल झाले आहेत.
चौकशीत अनेक ठिकाणी काम न झाल्याचे किंवा चुकीचे काम झाल्याचे निदर्शनास आले असून, यामध्ये सहभागी ठेकेदारांची यादी सरकारकडे आहे. संपूर्ण प्रकरणात कोणत्याही राजकीय व्यक्तींचे संरक्षण न करता, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. काढण्यात आलेला गाळ कचराभूमीत न टाकता खासगी जागेत टाकण्यास मान्यता दिल्याने हा घोटाळा झाल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/
गुटखाबंदीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी मकोका अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याचा विचार – मंत्री नरहरी झिरवाळ
मुंबई, दि. 17 : राज्यात गुटखा व पान मसालाजन्य पदार्थाची वाहतूक व विक्री होत असल्याने याला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकेल का, याबाबत विधि व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन घेतले जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी राज्यात गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जावी, यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
प्रश्नोत्तराच्या सत्रात उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, सध्याचा जो कायदा आहे, तो वर्षभरासाठीच लागू केला जातो आणि ही 2012 पासून चालत आलेली प्रथा आहे. मात्र यामध्ये आता बदल करण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी यावेळी राज्यभरात आतापर्यंत झालेल्या कारवायांची माहिती दिली. यात ₹450 कोटींचा मुद्देमाल जप्त आणि 10 हजार पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे सांगितले.
मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी सांगितले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची कमतरता ही एक मोठी अडचण आहे. मात्र, आता नव्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले असून, लवकरच ही अडचण दूर होईल आणि मोठ्या प्रमाणात गुटखा बंदी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.
राज्यात विशेषतः सीमावर्ती भागांमध्ये काही ठिकाणी कॅन्सरजन्य पदार्थांचे सेवन वाढत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करत दहिसर, मुलुंड, मालाड यांसारख्या परिसरात चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून संबंधित गुटखा विक्रीसंदर्भात तपासणी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
