प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, दि. १५ : प्रकल्प क्षेत्राबाहेर पाणी जाणार नाही अशी शासनाची भूमिका असून प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी नीरा देवघर प्रकल्पाच्या पाण्याबाबत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील बोलत होते.
नीरा देवघर प्रकल्पाच्या ६५ ते १५८ किलोमीटर लांबीचे काम बंद नलिका वितरण प्रणालीने करण्यात येत आहे. तसेच खुल्या कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे तीन टी. एम. सी. पाणी वाचणार आहे. तसेच सीसीए आणि आयसीए मधील तफावत दूर करण्यासाठीही कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबरोबरच प्रकल्पाबाहेर क्षेत्राला पाणी देण्याची शासनाची कोणतीही भूमिका नसल्याचेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
कांदिवलीच्या साईबाबानगर येथील भूखंड प्रकरणाची चौकशी डीसीपी स्तरावर होणार – मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. १५ : कांदिवलीच्या साईबाबानगर येथे जमिनमालक नानुभाई भट यांना येथील संपूर्ण क्षेत्राचा विकास करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मंजुरी दिली होती. सन 1978-80 दरम्यान या 18 भूखंडापैकी 8 भूखंड महापालिकेने घेतले तर 10 विकले गेले. मात्र, विक्री झालेल्या 10 भूखंडांशी काहीही संबंध नसलेल्या 8 भूखंडावरील विकासकामे करायला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी सध्या पोलीस उपनिरीक्षक स्तरावरील अधिकारी करत असून आता मात्र ही चौकशी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल. यासंदर्भात आजच मुंबई पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
बोरिवलीतील साईबाबानगर परिसरातील 18 भूखंडांसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य अशोक उर्फ भाई जगताप यांनी एका लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले, त्यावेळी मंत्री डॉ.सामंत बोलत होते. या प्रकरणात एका महिला अधिकाऱ्याचे नाव आल्याचे नमूद करून त्यांनी सांगितले की, त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यास कोणतीही अडचण नाही. पदोन्नती होऊन महानगरपालिका उपायुक्त झाल्यानंतरही त्या त्याच जागेवर कार्यरत आहेत, यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले की, साईबाबानगर येथील ज्या रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पांवर स्थगिती आहे, ती काही कायदेशीर अडचणींमुळेही थांबलेली आहेत. मात्र, संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर अशा प्रकल्पांना परवानगी देण्यासाठी यंत्रणेला आदेश देण्यात येतील.
०००
संजय ओरके/विसंअ/
राज्यातील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश – मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. १५ : मालेगावसह राज्यातील सर्वच अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
मालेगाव येथील अनधिकृत कत्तलखान्यांच्या संदर्भात विधानपरिषदेत सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, मालेगावमधील कुरेशी मोहल्ला ते सरदार चौक या भागात कत्तलखान्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. अनधिकृतपणे चालणाऱ्या कत्तलखान्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित असून, काही ठिकाणी कारवाई झाली आहे. यासंदर्भात पोलिस प्रशासनाला आणखी कडक सूचना दिल्या जातील आणि जेथे अवैध कत्तलखाने सुरू आहेत, तिथे तातडीने कारवाई करण्यात येईल.
सणांच्या दिवशी महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या माध्यमातून काही ठिकाणी तात्पुरते कत्तलखाने उभारले जातात. अशा ठिकाणी वाळू-मातीचा वापर करून रक्तवाहन थांबवण्याची काळजी घेतली जाते, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.
मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी सोडल्याचा पुरावा सदर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल चौकशी करून कारवाई केली जाईल. मोसम नदीच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने 10 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून त्यातील 5 कोटी 26 लाख रुपये मालेगाव महानगरपालिकेला देण्यात आले आहेत, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
पवित्र पोर्टलमध्ये सुधारणा करणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. १५ : पवित्र पोर्टल रद्द केले जाणार नाही, मात्र त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील. तसेच राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेसंदर्भात सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड. निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी, किशोर दराडे, भावना गवळी, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, 2017 पासून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित शाळा व विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक पदे भरण्यासाठी पवित्र पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून रिक्त पदांनुसार उमेदवारांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, अनेक वेळा उमेदवार उपस्थित राहत नाहीत किंवा पात्र ठरत नाहीत, अशी समस्या निर्माण झाली आहे. उच्च गुणवत्ता असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी उपाययोजना केली जाणार आहे. पोर्टल बंद ठेवणे उचित नसून प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. आधीच नियुक्त उमेदवारांची नावे पोर्टलवरून हटवण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात येणार आहेत. संस्थाचालकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि सुलभ भरती प्रक्रिया सुनिश्चित केली जाईल.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक मिळावेत यासाठी लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्व योग्य सूचना शासन निश्चितपणे लक्षात घेईल आणि पोर्टल अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी दिली.
०००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ
