शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात बाहेरून औषधे लिहून दिल्यास कडक कारवाई – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ
मुंबई, दि.१२ : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून रुग्णांना बाहेरून औषधे लिहून दिल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला येथील रुग्णांकरता औषधे उपलब्ध करून देणे या विषयी प्रश्न उपस्थित केला होता.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण येतात. या रुग्णांना आवश्यक औषधे उपलब्ध व्हावीत यासाठी रुग्णालयात पुरेसा औषध साठा उपलब्ध करून ठेवला जात आहे. शासकीय महाविद्यालयांमध्ये औषध खरेदीची ठराविक प्रक्रिया आहे. औषध खरेदीसाठी मिळणाऱ्या निधीपैकी सुमारे ७० टक्के खरेदी वस्तू प्राधिकरणामार्फत केली जाते, तर उर्वरित ३० टक्के रक्कम संबंधित संस्थांकडून खर्च केली जाते. याशिवाय जिल्हा नियोजन समिती मधून प्राप्त होणाऱ्या निधीतूनही आवश्यक औषधांची खरेदी करण्यात येते.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय संदर्भात सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या बाबींची दखल घेतली जाईल. या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून अहवाल घेतला जाईल. या रुग्णालयात सुमारे एमआरआय, सीटी स्कॅन तपासण्या केल्या जात असल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. तसेच शासकीय रुग्णालयात पीपीपी तत्वावर नवीन यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/स.सं.
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजाणी; ४ लाख घरांची बांधकामे पूर्ण -ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि.१२ : राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून घरकुल योजनेचे काम वेगाने सुरु आहे. राज्यात मागील सात ते आठ महिन्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत चार लाख घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी याविषयी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, चंद्रकांत रघुवंशी यांनी सहभाग घेतला.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, राज्यातील पात्र कुटुंबांना केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे. बेघरांना घर मिळावे यासाठी शासनाने विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. शासकीय जमीन, गायरान किंवा गावठाणातील जमीन उपलब्ध असल्यास ती देण्याची तरतूद आहे. जमीन उपलब्ध नसल्यास जागा खरेदीसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले, या घरकुलासाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात एका घरकुलासाठी २ लाख १० हजार रुपयांचे अनुदान उपलब्ध होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना अनुदान वाढवून मिळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात आली असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/वि.सं.अ
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७,८१७ भूमीहीनांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. १२ : बेघर आणि भूमीहीन कुटुंबांना घरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७,८१७ भूमीहीन लाभार्थ्यांना विविध योजनांद्वारे जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. उर्वरित ४,३८५ लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर सुरू असून त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूदही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याबाबत सदस्य सतिश चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, राज्यात बेघरांना घर देताना भूमीहीन लाभार्थ्यांनाही जागा मिळावी ही भूमिका केंद्र सरकार व राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार ज्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी स्वतःची जमीन नाही अशा लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. राज्यात एकूण २,३२,६३७ लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी जमीन नव्हती. त्यापैकी १,७५,४२३ लाभार्थ्यांना आतापर्यंत जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यात ४०,४८५ लाभार्थ्यांना शासकीय जागा विनामूल्य देण्यात आली असून १६,४२६ प्रकरणांमध्ये अतिक्रमण निवारण करण्यात आले. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत जागा खरेदीसाठी पूर्वी दिले जाणारे ५० हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून १ लाख रुपये करण्यात आले असून या माध्यमातून हजारो लाभार्थ्यांना मदत झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
00000
शैलजा पाटील/विसंअ
संगणक परिचालकांना मानधन वेळेत देण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारली जाणार – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे
मुंबई, दि. १२ : ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांना मानधन वेळेत मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून याबाबत योग्य यंत्रणा उभी करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रविण दरेकर, डॉ.परिणय फुके, जगन्नाथ अभ्यंकर, निरंजन डावखरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले,संगणक परिचालकांना दिले जाणारे मानधन हे थेट शासनाकडून न देता ग्रामपंचायतीमार्फत दिले जाते. या पार्श्वभूमीवर मानधन वेळेत मिळावे यासाठी आवश्यक सुधारणा आणि कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा शासन स्तरावर विचार सुरू आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांचे मानधन शासनाने टप्प्याटप्प्याने वाढवले असून सध्या त्यांना प्रतिमाह १० हजार रुपये मानधन दिले जाते.
राज्यात ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करण्यासाठी “संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र” प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यानुसार ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक परिचालकांची नेमणूक करण्यात आली. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात एक संगणक परिचालक तर कमी लोकसंख्या असलेल्या दोन ग्रामपंचायतींसाठी एक संगणक परिचालक अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत ग्रामीण नागरिकांना विविध शासकीय, व्यावसायिक आणि बँकिंग सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी घेण्यात आला. या केंद्रांमध्ये ग्रामोद्योजक किंवा केंद्रचालकांमार्फत सेवा दिल्या जातात.
बी-टू-सी स्वरूपातील विविध सेवा ग्रामीण नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्यानंतर संगणक परिचालकांना अतिरिक्त मोबदला मिळतो. त्यामुळे नियमित मानधनाबरोबरच सेवा शुल्कातून त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची संधी उपलब्ध असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
मेळघाटात १०२ रुग्णवाहिका सेवा अधिक प्रभावी करणार– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. १२ : मेळघाट परिसरातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी तसेच नागरिकांना तातडीची वैद्यकीय मदत वेळेत मिळावी यासाठी १०२ रुग्णवाहिका सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर शासन भर देत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य संजय खोडके यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात गर्भवती महिला, माता व बालकांना वेळेत आरोग्य सेवा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी जननी शिशु सुरक्षा योजनेअंतर्गत १०२ रुग्णवाहिका सेवा कार्यरत असून या सेवेच्या माध्यमातून गर्भवती महिलांना तपासणी, प्रसूती तसेच प्रसूतीनंतर घरी सोडण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. जननी शिशु सुरक्षा योजनेअंतर्गत मेळघाटमध्ये १०२ क्रमांकाच्या एकूण ६६ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. त्यापैकी चिखलदरा तालुक्यात ३१ रुग्णवाहिका कार्यरत असून यात ७ रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालयात तर २४ रुग्णवाहिका प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत आहेत. १०२ रुग्णवाहिका सेवा केवळ जननी सुरक्षा योजनेपुरती मर्यादित न ठेवता आपत्कालीन रुग्णांच्या वाहतुकीसाठीही वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. या सेवेच्या कार्यक्षमतेत वाढ करून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना अधिक जलद व प्रभावी वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ