संरक्षण उत्पादनासाठी महाराष्ट्र केंद्रबिंदू
वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर
टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट
महाराष्ट्र २०२९ चा कृती आराखडा लवकरच
मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र आता केवळ भारतातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे, आणि भविष्यातील उद्योग आणि नाविन्यतेसाठी राज्य तयार होत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
हॉटेल ताज पॅलेस येथे बँक ऑफ अमेरिकातर्फे आयोजित ‘२०२५ इंडिया कॉन्फरन्समध्ये : एक्सेलेटरिंग ग्रोथ, महाराष्ट्रा @वन ट्रिलीयन’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.
संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मेक इन इंडिया” या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला झाला आहे. तसेच नुकतेच यशस्वी झालेले “ऑपरेशन सिंदूर” ने भारतीय संरक्षण उत्पादनक्षमता किती प्रगत झाली आहे, हे दाखवून दिले आहे. उत्तर प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योगाचे क्लस्टर्स असले तरी खऱ्या अर्थाने भारतातील संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र महाराष्ट्रच आहे. महाराष्ट्राने या क्षेत्रात मोठी घोडदौड केली असून, राज्य आज मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण उत्पादनाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
देशातील सुमारे ६०% डेटा सेंटर क्षमता आता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही आधीच देशाची प्रमुख फिनटेक राजधानी झाली आहे, तसेच महाराष्ट्र हे स्टार्टअपसाठी देखील एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संधींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरातील गुंतवणूकदार आता सुरक्षित पर्याय शोधत आहेत, जे जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील, आणि भारत या संधीसाठी सर्वात योग्य स्थानावर आहे. महाराष्ट्र शासन या संधीसाठी पूर्णतः सज्ज आहे.
१६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक
दावोस आर्थिक परिषदेदरम्यान महाराष्ट्राने १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यापैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात आहे, हे लक्षवेधी असून ‘मेक इन इंडिया’चा प्रत्यक्ष परिणाम राज्यात दिसून येत आहे. उत्पादन व औद्योगिक विकास हेच राज्याच्या प्रगतीचे केंद्रबिंदू असून, ‘मेक इन इंडिया’ योजनेमुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.
राज्याच्या गतिमान विकासाला प्राधान्य देत विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र यशस्वी घोडदौड करत आहे. मुंबईच्या सागरकिनारी मर्यादित विस्तारक्षेत्र लक्षात घेता ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना महत्वाची ठरणार आहे. अटल सेतू या २२ किमी लांबीच्या सागरी पुलामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यात जलद संपर्क साधला गेला असून, यामुळे या भागातील अंतर्गत परिसर मुंबईचा विस्तार मानला जात आहे. या भागात सध्या नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते ऑगस्टमध्ये सुरू होईल. या संपूर्ण पट्ट्यात एक तीनपट मोठे नवे शहर विकसित करण्याचा विचार आहे, जिथे विविध सकंल्पना (थीम) असलेली शहरे उभारली जातील. यामध्ये ‘एज्यू-सिटी’ (विद्यापीठ नगरी) ज्यात दहा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांचा समावेश असेल, जिथे मोठ्या संख्यने विद्यार्थी उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण घेतील. तसेच ‘स्पोर्टस् सिटी’, ‘मेडिसिन सिटी’, ‘नॉलेज सिटी’, आणि ‘इनोव्हेशन सिटी’ अशा संकल्पनांचा समावेश असेल. राज्यात सायबर सुरक्षा केंद्र अत्याधुनिक स्वरुपात सुरु करावयाचे नियोजन असून या केंद्राच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीच्या विविध प्रकारांवर एकत्मिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना वाढवण बंदराभोवती विकसित केली जात आहे. येथे भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन विमानतळ उभारले जाणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळाला मंजुरी दिली असून त्याचे पुढील सर्वेक्षण सुरु आहे. तसेच बुलेट ट्रेन, आणि कोस्टल रोड वाढवणपर्यंत नेण्याचीही योजना असल्याने हा भाग एक मोठं शहरी केंद्र बनेल, असे श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.
टियर 2 आणि 3 शहरांचा औद्योगिक कायापालट
मुंबई, ठाणे आणि पुणे या पारंपरिक औद्योगिक केंद्रांपलीकडे, राज्य शासनाने आता टियर २ आणि 3 शहरांमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीचा वेग वाढवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे आता ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) उद्योगाचे केंद्र बनले असून अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. या ठिकाणी आर्थिक वाढीसाठी पूरक वातावरण तयार होत आहे. गडचिरोली हे देशातील नवीन स्टील सिटी म्हणून उभारले जात आहे, जिथे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. नागपूर, नाशिक आणि धुळे यांसारख्या शहरांमध्येही माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि अन्य क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक होत आहे. या सर्व शहरांमध्ये केवळ उद्योगच नव्हे, तर दर्जेदार पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, करमणुकीच्या सुविधा यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
कृती आराखडा : महाराष्ट्र 2029
राज्याच्या गतिमान प्रशासनामुळे विविध उपक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केले जात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमातंर्गत अतिशय चांगली अंमलबजावणी सर्व प्रशासकीय विभागांनी केली असून सध्या प्रशासनासाठी १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या दीर्घकालीन ध्येयासाठी आपापल्या विभागांची उद्दिष्टे, कृती आराखडा तयार करायचे आहेत. या योजनेत तीन टप्पे असून त्यात दीर्घकालीन दृष्टिकोन : महाराष्ट्र 2047 तसेच मध्यम कालावधीचा आराखडा : महाराष्ट्र 2035 आणि तत्काल कृती आराखडा: महाराष्ट्र 2029 या तीन टप्प्यांचा समावेश असेल. या सर्व टप्प्यांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असून त्याचा प्रशासनावर आणि उद्योगांवर होणारा परिणाम आणि नवीन गुंतवणुकीच्या संधी यांचा विचार केला जात, असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००
वंदना थोरात/विसंअ/
