योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत विधानमंडळ समित्यांचे स्थान मोलाचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधानमंडळ समित्या प्रशासन समजून घेण्यासाठी उत्तम व्यवस्था

मुंबई, दि. १९ : विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाजात तसेच शासनाच्य विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत विधानमंडळ समित्यांचे स्थान मोलाचे आहे. विधिमंडळ समित्या संसदीय लोकशाहीचा एक महत्वाचा भाग आहे. या समित्यांना कार्य करताना विशेष अधिकार प्राप्त असतात. प्रशासन समजून घेण्यासाठी आणि कामकाजाचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यासाठी विधिमंडळ समित्या ही एक उत्तम व्यवस्था आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सन २०२४-२५ या वर्षासाठी गठीत करण्यात आलेल्या विधिमंडळ समित्यांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री ॲड.आशीष जयस्वाल, विविध समित्यांचे प्रमुख, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,  विधानमंडळाचे कामकाज केवळ सभागृहातच चालत नाही, तर समित्यांच्या माध्यमातूनही  चालत असते.  सभागृहामध्ये वेळेचे बंधन असल्यामुळे अनेकदा एखाद्या विषयावर सखोल चर्चा करता येत नाही. अशा वेळी समित्या त्या विषयाचा सखोल अभ्यास करून संबंधित विषयाला न्याय देतात. ज्यावेळी कॅगचा अहवाल विधानमंडळासमोर मांडला जातो. त्यामध्ये लेखापरीक्षण व निरीक्षणे नोंदवलेली असतात. अशावेळी संबंधित विभागांच्या सचिवांकडून माहिती मागवली जाते, सत्यता तपासली जाते आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल सभागृहात सादर केला जातो.

विनंती अर्ज समितीचे महत्त्व अधोरेखित करताना, मुख्यमंत्री फडणवीस  म्हणाले की, पूर्वी या

समितीला काम नाही असे समजलं जायचे  मात्र, मी स्वतः पहिला विनंती अर्ज नागपूरमध्ये पोलिसांचे शासकीय निवास, झोपडपट्टीतील लोकांना मालकी हक्काचे पट्टे, व ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात केला. या अर्जाच्या अहवालावर आधारित शासनाने पहिल्यांदा शासन निर्णय (जीआर) काढला आणि झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले. समित्यांमधील सदस्यांचा सहभाग शासन आणि विधिमंडळ यांना समृद्ध करतो. असे सांगून सर्वांना  शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सर्व समित्यांचे प्रमुख व सदस्य यांचे अभिनंदन केले.

शासन आणि प्रशासनात विधिमंडळ समित्यांचे कामकाज महत्वाचे – विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

“विधानमंडळ समित्यांचे कामकाज सुरळीत व योग्य पद्धतीने चालले पाहिजे. समित्यांची भूमिका आणि त्यांचे योगदान हे अधिवेशन कालावधीतील कामकाजा इतकेच शासन आणि प्रशासनात महत्त्वाचे आहे. भारताने संसदीय लोकशाहीची मूल्ये अंगिकारली असून, गुणवत्तेच्या कसोटीवर आपली लोकशाही अजूनही अबाधित आहे. विधिमंडळ समित्या विशिष्ट विषयांचा तपशीलवार अभ्यास करतात आणि सूचना व शिफारशी देतात. या शिफारशी अधिवेशनात मांडल्या जातात व त्यावर आधारित निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे समित्यांचा उपयोग प्रशासन आणि शासन निर्णय प्रक्रियेत प्रभावीपणे होत असतो. या वर्षी २९ समित्या जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी समित्यांचे कार्य चांगल्या पद्धतीने पार पाडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून सदस्यांना उत्तम कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

VIRENDRA DHURI

समितीच्या माध्यमातून थेट मत मांडण्याची संधी – अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर

विधिमंडळ समितीमार्फत विधिमंडळाचे काम करण्याची संधी लोक प्रतिनिधींना  मिळते. आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडण्याची आणि एखाद्या विषयाला न्याय देण्याची संधी उपलब्ध होते.तसेच शासनाला यासंदर्भात जाब विचारण्याची ताकत सुध्दा समितीच्या कामकाजात आहे, असे मत विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केले.

विधिमंडळ समितीचे कामकाज आव्हानात्मक – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

विधिमंडळ समित्यांचे सर्व कामकाज गोपनीय असते. जोपर्यंत समितीचा निर्णय मंजूर होत नाही तोपर्यंत समितीचा अहवाल सभागृहात किंवा पटलावर ठेवला जात नाही.समितीच्या सदस्यांनी समित्यांच्या अधिकाराचा योग्य पध्दतीने उपयोग करावा लोकहितासाठी याचा अधिकाधिक उपयोग कसा करता येईल  याचा अभ्यास करावा तसेच समितीच्या कामकाज वेळी स्थानिक राजशिष्टाचार पाळला पाहिजे, असे सांगून  कामकाज करताना प्रत्येक सदस्यांनी आपले  उत्तरदायित्व समजून सहभाग नोंदवावा.

विधिमंडळ समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आजपासून समित्यांच्या कामकाजाला सुरुवात होत आहे. या केवळ समित्या नसून त्या लघुविधानमंडळ’ आहेत. या समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब आहेत. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर समित्या अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. समित्यांना संविधानाने विशेष अधिकार दिले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल सभा कशा आयोजित करता येतील, समित्यांचे निष्कर्ष जनतेपर्यंत कसे पोहोचवता येतील, तसेच समित्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता कशी आणता येईल, याकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे, समित्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल, वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारावर या समित्या वेळोवेळी शासनाला सूचना करतील. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांनी समित्यांद्वारे एकत्र येऊन जनतेसाठी कार्य करणे आवश्यक आहे, असे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/