जलजीवन मिशनची कामे लवकर पूर्ण करणार -मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. १३ : राज्यात काही प्रमाणात रखडलेली जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे केंद्राकडून निधी उपलब्ध होताच वेगाने पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नियम 293 अन्वये विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात दिली.
मंत्री पाटील म्हणाले की, जलजीवन मिशन योजनेत केंद्र आणि राज्य शासनाचा 50-50 टक्के निधी वाटा आहे. राज्याच्या कृती आराखड्यानुसार महाराष्ट्रात सुमारे 50 हजारांहून अधिक पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे 26 हजार योजना म्हणजे जवळपास 50 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. केंद्राचा निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या असतानाही राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून राज्याच्या हिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4831 कोटी रुपये राज्य शासनाने खर्चासाठी उपलब्ध करून दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जलजीवन मिशनचा कालावधी 2028 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून देशासाठी सुमारे आठ लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्राकडून अपेक्षित निधी लवकर मिळाल्यास राज्यातील 75 ते 99 टक्के पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असलेल्या सुमारे 7 हजार योजना आणि 50 ते 75 टक्के प्रगती झालेल्या आणखी 7 हजार योजना पुढील पाच ते सहा महिन्यांत पूर्ण करता येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांनी नुकतीच सर्व राज्यांच्या पाणीपुरवठा मंत्र्यांची बैठक घेऊन आवश्यक निधी व प्रक्रियेबाबत सूचना दिल्या असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
०००
ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ
परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल – मंत्री डॉ. उदय सामंत
मुंबई, दि. १३: दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये झालेल्या करारांमधून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) येत आहे. 2026 मध्ये सुमारे 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम 293 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात सांगितले. परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र सलग तीन वर्षे देशात अव्वल ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, दावोस दौऱ्यातील करारांमुळे राज्यात उद्योगवाढ आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. यावर्षी झालेले करार केवळ एमआयडीसीपुरते मर्यादित नसून उद्योग विभाग, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या माध्यमातूनही मोठ्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. उद्योग विभागामार्फत 15 लाख 15 हजार कोटी रुपयांचे, एमएमआरडीएमार्फत 15 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचे आणि एमएसआरडीसीमार्फत एक लाख कोटी रुपयांचे करार झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. इतर राज्यांमध्ये करार अंमलबजावणीचा दर 35 ते 40 टक्के असताना महाराष्ट्रात 2022 पासून हा दर 75 ते 80 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
मुंबईतील पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदतठेवी सुरक्षित असून विकासकामांसाठी निधीचा योग्य वापर केला जात आहे. शहरातील 1,048 रस्ते पूर्ण झाले असून त्यांची एकूण लांबी 278.83 कि.मी. आहे. पहिल्या टप्प्यातील सुमारे 54 टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यातील 56 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मिठी नदी प्रकल्पाबाबतही माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, या कामात पूर्वी काही अनियमितता आढळून आल्याने चौकशी सुरू आहे. चौकशीत सुमारे 65 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पारदर्शकतेसाठी 380 कोटी रुपयांचे निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एमआयडीसीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारीही राज्य शासन करत असल्याची माहिती मंत्री डॉ. सामंत यांनी दिली. औद्योगिक धोरण आणि जेम्स अँड ज्वेलरी धोरणाच्या धर्तीवर एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांसाठी एसआरए धोरण आणण्याचा विचार असून येत्या दोन महिन्यांत त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या धोरणामुळे एमआयडीसीच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करून त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात संतुलित औद्योगिक विकास घडवून आणण्यासाठी नवीन एमआयडीसी क्षेत्र उभारणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगारनिर्मिती वाढवणे यासाठी उद्योग विभाग सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
०००
ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ
