मुंबई, दि. 24 : किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतो. किनारपट्टीवरील मच्छिमारांचे हित जपणे, त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी किनारी समस्या सोडवणे, त्यांच्या विकास योजना यावर व्यापक चर्चा होण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 एप्रिल 2025 रोजी मुंबई येथे देशातील सर्व किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांच्यासह बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यासारख्या विविध योजना मच्छिमारांसाठी राबवत आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन वाढीला चालना देणे आणि मच्छिमार, मत्स्यपालक आणि मत्स्य कामगार यांचे सामाजिक –आर्थिक कल्याण करणे हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. किनारपट्टीची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मोठ्या संख्येने मच्छिमार आणि मत्स्यसंवर्धकांच्या उपजीविकेला आधार देण्यास समुद्री खाद्य उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यातीला चालना देत आहेत. त्यामाध्यमातून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये आणि पोषण सुरक्षेत भरीव योगदान देतात. त्याअनुषंगाने मच्छिमारांची भविष्यातील वाटचाल, किनारी समस्या आणि विकास योजना याविषयी या बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.
या बैठकीस 9 राज्य आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशाचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री, राज्यांचे सचिव, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, संचालक उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी प्रधानमंत्री मत्स्यकिसान समृद्धी सह-योजना, किसान क्रेडीट कार्ड, मत्स्य शेतकरी उत्पादक सहकारी संस्था, उत्कृष्ट नाविन्यपूर्ण प्रकल्प यांना केंद्रीय मंत्री यांच्या हस्ते लाभाचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच या कार्यक्रमात आयसीएआर संस्थेचे महासंचालक डॉ. ए.के. जेना हे मत्स्यव्यवसायाचे मॉडेल मार्गदर्शक सूचनांचे सादरीकरण करणार आहेत. तर केंद्र शासनाच्या संयुक्त सचिव नितू प्रसाद या राज्याराज्यातील मत्स्य निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहनपर सादरीकरण करणार आहेत.
00000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
