मुंबई, दि. २४ : औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा अधिनियम १९४५ मधील नियम अन्वये अशासकिय संस्था किंवा धर्मदाय संस्थेस रक्तकेंद्र स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारावर ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार राज्य रक्त संक्रमण परिषदेस आहेत. त्यानुसारच ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने दिले आहे.
अशासकिय संस्था किंवा धर्मदाय संस्था यांच्यामार्फत विहित नमुन्यामध्ये अर्ज, त्यासोबत आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यात येतात. या अर्जासोबत प्रक्रिया शुल्क १० हजार रूपये भरावे लागते. अशा संस्थांचे अर्ज, प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर राज्य रक्त संक्रमण परिषदेमार्फत प्रस्तावांची सखोल छाननी राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व नियामक मंडळाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार करण्यात येते व आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेण्यात येते.
संस्थेचे परिपूर्ण प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा तथा अध्यक्ष तांत्रिक छाननी समितीसमोर (Technical Committee) सर्व तपशिलासह सादर करण्यात येतात. या समितीमध्ये तज्ञ तसेच ज्या विभागातून नवीन रक्त केंद्राचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे, अशा विभागातील रक्त संक्रमण अधिकारीदेखील आमंत्रित करण्यात येतात. तांत्रिक समिती प्रस्तावित रक्तकेंद्राच्या ठिकाणी, जिल्हयात कार्यरत असलेले एकूण रक्तकेंद्र, सद्यस्थितीतील या रक्त केंद्रांचे रक्तसंकलन, जिल्हयाची लोकसंख्या, रक्ताची गरज, रुग्णालये, आयपीएचएस नियमाप्रमाणे रुग्णालयात असलेल्या खाटांची संख्या या बाबींचा विचार करुन प्रस्तावीत रक्तकेंद्राची गरज आहे किंवा कसे? याबाबत शिफारशी किंवा अभिप्राय देण्यात येतो.
तांत्रिक छाननी समितीने शिफारस केलेले अथवा नाकारलेले सर्व प्रस्ताव राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या नियामक मंडळासमोर (Governing Board) सादर करण्यात येतात. नियामक मंडळामध्ये १७ शासकिय पदसिध्द वरीष्ठ अधिकारी व खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य आहेत. नियामक मंडळाचे अध्यक्ष सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सहअध्यक्ष हे वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये विभागाचे सचिव आहेत. संचालक, आरोग्य सेवा हे सदस्य सचिव आहेत. नियामक मंडळाच्या बैठकीमध्ये मुद्दयावर चर्चा करुन नवीन रक्तकेंद्राची गरज असेल, त्याठिकाणी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करण्यात येतो. त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येतो. निर्णय राज्य रक्त संक्रमण परिषद कार्यालयामार्फत संबधित संस्थेस कळविण्यात येतो. नियामक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय एकही प्रस्ताव पारित करण्यात आलेला नाही, असेही राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
—
निलेश तायडे/विसंअ/
