विधानसभा लक्षवेधी

कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई होणार– वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. १२ : मुंबईच्या किनारपट्टीवरील कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमणांबाबत गंभीर दखल घेण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय उपाध्याय यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, मुंबई परिसरात समुद्रकिनाऱ्यावरी कांदळवन हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असून, सुनामी किंवा मोठ्या भरतीच्या वेळी ते संरक्षणात्मक भूमिका बजावतात. बोरीवली विधानसभा क्षेत्रातील कांदळवनावरील अतिक्रमणाबाबत 7 डिसेंबर 2025 रोजी वन, महसूल आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी पाहणी केली. या तपासणीत कांदळवन विभागातील तीन, खासगी मालकीच्या क्षेत्रातील चार, कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमधील तीन आणि बफर झोनबाहेरील दोन प्रकरणे आढळून आली. वन विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात काही क्षेत्रावर अतिक्रमणे असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही अतिक्रमणे कांदळवनापासून 50 मीटर बफर झोनमध्ये असल्याचेही स्पष्ट झाले. वन विभागाने कारवाई केली असून, ज्या जागा पूर्वी वन विभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या नव्हत्या त्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले की, वन विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाईल. नियमबाह्य काम करणाऱ्या कोणत्याही कंपन्यांना किंवा व्यक्तींना कांदळवन क्षेत्रात गैरप्रकार करू दिले जाणार नाहीत. या प्रकरणात वन, महसूल, महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाची सामूहिक जबाबदारी असून, अधिवेशनानंतर सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सखोल तपास केला जाईल. ज्या ठिकाणी कांदळवनाचे नुकसान झाले आहे तेथे परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, मागील काही वर्षांमधील उपग्रह चित्रे आणि नकाशांच्या आधारे कांदळवन क्षेत्रातील बदलांचा अभ्यास करून, अनियमित परवानग्या दिल्या असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल, असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००००

बी.सी.झवर/विसंअ

संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यातील गैरप्रकार प्रकरणी चौकशी सुरू – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. १२ : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या कामकाजातील आर्थिक गैरप्रकारांबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून विविध पातळ्यांवर चौकशी सुरू आहे. कारखाना भाडे तत्वावर देताना केलेल्या त्रिपक्षीय करारातील अटींचा भंग झाला असल्यास साखर आयुक्तांकडे लवाद प्रक्रियेअंतर्गत (आर्बिट्रेशन) प्रकरण चालविण्याची कार्यवाहीही करण्यात येईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखान्यासंदर्भात आमदार विलास भुमरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी उत्तर दिले.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना 2014-15 मध्ये भाडे तत्वावर सचिन घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला १८ वर्षांच्या कराराने देण्यात आला होता. त्या वेळी कंपनीने सुमारे 57 कोटी रुपयांचे दायित्व स्वीकारले होते. मात्र कारखान्याच्या कामकाजाबाबत काही तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर लेखापरीक्षण करण्यात आले. या लेखापरीक्षणात काही आर्थिक गैरप्रकार आढळून आले. या प्रकरणात 26 फेब्रुवारी रोजी सचिन घायाळ शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सर्व भागधारकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच सहकारी संस्थांच्या कायद्यातील कलम 83 अंतर्गत स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्यात आली असून ती लवकर पूर्ण करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय कारखान्याचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या चार्टर्ड अकाउंटंटविरुद्धही कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कारखान्यात मुख्य व्यवस्थापक (सीएम) म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यावरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

कारखान्याने बुलढाणा अर्बन बँकेकडून 30 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याची बाबही खरी असून त्यापैकी 13 कोटी 83 लाख रुपये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे देणे फेडण्यासाठी वापरल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरित 16 कोटी 17 लाख रुपये कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी त्याची पडताळणी सुरू असल्याचे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

नियमभंग करणाऱ्या आरएमसी सिमेंट प्लांटवर दंडात्मक कारवाई करणार – पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मानखुर्दमधील एसएमएस एन्व्होक्लीनचा भस्मीकरण प्रकल्प २१ महिन्यांत हलविणार

मुंबई, दि. १२ : मानखुर्द व शिवाजीनगर भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्रातील एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनीची भस्मीकरण यंत्रणा अंबरनाथ औद्योगिक वसाहत येथे २१ महिन्यात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. तसेच येथील चार आरएमसी प्लांट बंद करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आरएमसी सिमेंट प्लांटवर दंडात्मक कारवाईसह खटले दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्रात एसएमएस एन्व्होक्लीन कंपनीच्या कचरा जाळण्यामुळे व आरएमसी सिमेंट प्लांटमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात सदस्य अबू आझमी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर पर्यावरण वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्तर दिले.

मंत्री मुंडे म्हणाल्या, या विषयावर संबंधितांबरोबर बैठक घेण्यात आली असून त्यात सदस्य अबू आझमीही उपस्थित होते. दरम्यान, गोवंडी परिसरातील डंपिंग ग्राउंडसंदर्भात काही संस्थांनी न्यायालयात तसेच राष्ट्रीय हरित लवादात (एनजीटी) याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर हा प्रकल्प सध्याच्या ठिकाणाहून हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून २१ महिन्यांच्या कालावधीत नवीन ठिकाणी प्रकल्प उभारून स्थलांतर करण्यात येणार आहे. स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधी व इतर अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या परिसरात असलेल्या आरएमसी सिंमेट प्लँट बाबतही कारवाई करण्यात आल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. आठ केंद्रांपैकी नियमांचे पालन न करणाऱ्या चार केंद्रांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून सध्या केवळ चारच केंद्रे सुरू आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसह खटलेही दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

भस्मीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी सुरुवातीला पाताळगंगा व खालापूर परिसराचा विचार करण्यात आला होता. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे ते शक्य झाले नाही. आता अंबरनाथ एमआयडीसी क्षेत्रात नवीन प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत स्थलांतर पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

ग्रामीण भागातील रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा –परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. 12 : ग्रामीण व अविकसित भागातील प्रस्तावित रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून, लवकरच या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेऊन पुढील निर्णय केला जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य विठ्ठल लंघे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य हेमंत ओगले यांनी सहभाग घेतला.

यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मंजुरीप्राप्त बेलापूर-परळी प्रस्तावित रेल्वेमार्गाशी संबंधित रेल्वे प्रकल्प हा केंद्राच्या रेल्वे खात्याशी संबंधित विषय असला तरी राज्य शासन त्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. यापूर्वी 6 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या उपोषणाच्या वेळी आंदोलनकर्त्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाला मंजुरी व गती देण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. राज्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने त्याकडे लक्ष देण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली होती.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील काही महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासन 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग नोंदवून प्रकल्प पूर्ण करण्याचे धोरण अवलंबत आहे. मात्र, रेल्वे विभाग आणि राज्य शासनाच्या काही तांत्रिक अडचणींमुळे काही प्रकल्पांना विलंब होत आहे. या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा सर्वेक्षण अहवाल 31 मे 2022 रोजी रेल्वे बोर्डाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर 26 सप्टेंबर 2022 रोजी रेल्वे बोर्डाने मध्य रेल्वेला पत्र पाठवून अहवालाची माहिती दिली. या अहवालानुसार प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 3740.99 कोटी रुपये असून परतावा दर सुमारे 2.55 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाबाबत शासन सकारात्मक भूमिका घेत असून, संबंधित लोकप्रतिनिधींना बोलावून बैठक घेऊन केंद्र सरकारशी चर्चा केली जाईल, असे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

००००

ब्रिजकिशोर झंवर/वि.सं.अ

चेंबूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना – मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. १२ : चेंबूर येथील न.भू.क्र. ४६९-अ ही शासकीय जागा ‘बांधा-वापरा-हस्तांतर करा’ (पीपीपी) तत्त्वावर विकासकाला देण्यात आली असून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने उभारण्यात येत असलेल्या सभागृहाचे काम सुमारे ४८ टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम लवकरात लवकर  पूर्ण करण्यासाठी विकासकाला सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले  यांनी विधानसभेत दिली.

शासकीय इमारतींचे बांधकाम प्राधान्याने करणे अपेक्षित असताना ते संथ ठेवून खासगी इमारतींचे काम पूर्ण केल्याची  लक्षवेधी सूचना सदस्य तुकाराम काते यांनी मांडली

त्यावर उत्तर देताना मंत्री भोसले म्हणाले की, नागरिकांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या  असलेली श्रद्धा लक्षात घेऊन त्यांच्या नावाने उभारले जाणारे सभागृह प्राधान्याने पूर्ण केले जाईल, तसेच प्रकल्पासंदर्भात संबंधित सदस्य, अधिकारी आणि विकासक यांची बैठक लवकरच घेण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री भोसले यांनी यावेळी दिली.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

खरवंडी ते नवगण राजुरी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार – मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. १२ : बीड व शिरूर कासार तालुक्यातील खरवंडी ते नवगण राजुरी या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ एफ रस्त्याची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून उर्वरित काम मे २०२६ पर्यंत पूर्ण  करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य संदीप क्षीरसागर यांनी या रस्त्याच्या कामास २०१८ मध्ये १९९ कोटींची मंजुरी मिळूनही सात वर्षांनंतर काम अपूर्ण असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सदस्य मोनिका राजळे यांनीही सहभाग घेतला.

मंत्री भोसले म्हणाले की, या प्रकल्पात वाढीव भूसंपादनासाठी वाढीव निधीची आवश्यकता आहे. या निधीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच रस्त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी आयआयटीमार्फत करण्यात येत आहे. या मार्गाचा सुमारे १४.३० किमीचा भाग शेवगाव मतदारसंघात असून त्यापैकी जवळपास १४ कि.मी. काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम नियोजनानुसार पूर्ण केले जाईल. कामात विलंब करणाऱ्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांवर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.

भविष्यात अशा प्रकल्पांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी किमान ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या सूचना विभागास दिल्या असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

पेसा क्षेत्रातील पदभरती तातडीने पूर्ण करू – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि.१२ : पेसा क्षेत्रातील पदभरती गुणवत्तेच्या आधारे केली जाणार असून उमेदवारांच्या सेवा जेष्ठतेवर कोणताही अन्याय होणार नाही. संबंधित उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती शक्य तितक्या लवकर पूर्ण केली जाईल, असे सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानसभेत सांगितले.

पेसा क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांमध्ये १७ संवर्गांच्या पदभरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही भरती प्रलंबित असल्याचा मुद्दा सदस्य राजू तोडसाम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला.  या चर्चेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, नितीन राऊत व किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयामध्ये बिंदुनामावलीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली असून त्यात दुरुस्तीची आवश्यकता नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. तरीही सदस्यांनी मांडलेल्या बाबींची दखल घेऊन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक स्पष्टता करण्यात येईल.

पेसा क्षेत्रातील १७ पैकी ११ संवर्गांमध्ये पदभरतीची प्रक्रिया सुरू असून काही ठिकाणी नियुक्त्याही पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित काही संवर्गांमध्ये जाहिरात निघाली नसल्याने भरती प्रलंबित आहे. आदिवासी विकास निरीक्षक, कोतवाल, वन अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर आदी पदांसाठी नव्या शासन निर्णयानुसार जाहिराती काढून पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

तसेच या भरती प्रक्रियेचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येईल, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न कोणत्याही स्तरावर होऊ दिला जाणार नाही. आदिवासी बांधवांच्या हक्काच्या पदभरतीत अडथळा आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

परभणी महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदान प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी देणार –  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १२ : परभणी महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता महापालिकेच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतच्या प्रस्तावाला सकारात्मक मान्यता देऊन पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल व सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ विधानसभेत दिली.

परभणी महापालिकेला सहायक अनुदान देण्यासंदर्भात सदस्य डॉ. राहुल पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

यावेळी राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, जीएसटी लागू करण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) आकारला जात होता. मात्र एलबीटी रद्द करून जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर महानगरपालिकांना जीएसटीच्या परताव्याच्या स्वरूपात निधी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यासाठी 2016-17 हे आधार वर्ष निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार परभणी महानगरपालिकेला जीएसटीचा परतावा दिला जात आहे. मात्र 2016-17 या वर्षात काही कारणांमुळे कर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्या काळातील कर वसुली अत्यंत कमी राहिली. तसेच महानगरपालिकेची सुमारे 264 लाख रुपयांची कर थकबाकीही अद्याप बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, 2011 ते 2016 या कालावधीत महापालिकेला मिळणारे सहाय्यक अनुदान एक कोटी 90 लाख रुपये होते. त्यावर वार्षिक वाढ लागू करून अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने शासनाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून लवकरात लवकर त्यास मंजुरी देऊन मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, असे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

बांधकाम प्रकल्पाच्या अग्निसुरक्षा परवानगीची चौकशी करुन दोषी आढळल्यास विकासकावर कारवाई – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १२ : मुंबईतील जोगेश्वरी येथील मे.ज्ञानप्रकाश शुक्ला डेव्हलपर्स एलएलपी या बांधकाम प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या अग्निसुरक्षा परवानगीबाबत उपस्थित झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर तपासणीचे आदेश देण्यात आले असून, दोषी आढळल्यास संबंधित विकासकावर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य प्रकाश सुर्वे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील प्रभू, अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, बांधकाम आराखडे ऑनलाईन सादर झाल्यानंतर काम सुरू करण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये अग्निशामक दलाकडून तात्पुरती परवानगी दिली जाते. नियमानुसार 32 मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी अशा प्रकारची प्राथमिक परवानगी देण्याचा अधिकार अग्निशामक विभागाला असतो. या प्रकल्पाला दिलेली परवानगी नियमानुसार आहे का याबाबत संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तपासणीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्यास सांगितले असून, सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या इतर मुद्द्यांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

चौकशीत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल एका महिन्याच्या आत मागविण्यात आला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

बी.सी.झवर/विसंअ

देहूरोड कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी सुविधांच्या प्रश्नावर केंद्राकडे पाठपुरावा – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १२ : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट  परिसरातील लोकसंख्या सध्या ६० हजारांपेक्षा अधिक झाली आहे. मात्र केंद्राकडून मिळणाऱ्या मर्यादित निधीतून सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करणे शक्य होत नाही. राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध असला तरी प्रत्येक विकासकामासाठी केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. नागरी भागातील विकासकामांसाठी ही अट शिथिल करावी, असा प्रस्तावही केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रश्नाबाबत राज्य शासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून मुख्यमंत्री स्तरावरही केंद्राशी चर्चा करण्यात येत आहे, असे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आर्थिक संकटात असल्याने पाणी, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधांवर परिणाम झाला आहे. तसेच विकासकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ती प्रलंबित असून नागरिकांकडून बोर्ड बरखास्त करून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची मागणी होत असल्याबाबत सदस्य सुनिल शेळके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील नागरी भाग स्थानिक स्वायत्त संस्थांकडे देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. मात्र देहूरोड येथे मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा व दारुगोळा कारखाना असल्याने हा भाग त्या प्रस्तावातून वगळण्यात आला. पूर्वी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जकात शूल्कातून मोठे उत्पन्न मिळत होते. परंतु वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर हे उत्पन्न बंद झाले असून कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला या कराचा परतावा मिळत नाही. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटना जीएसटीचा परतावा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने जीएसटी परिषदेकडे प्रस्ताव पाठवला असून त्यावर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

0000

मोहिनी राणे/स.सं.

नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर सातत्याने कारवाई सुरूच राहील – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १३ : नवी मुंबई परिसरातील भूखंडांवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधात नवी मुंबई महानगरपालिका व सिडकोकडून व्यापक कारवाई करण्यात येत आहे. नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई पुढेही सातत्याने सुरू राहील, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

नवी मुंबईतील भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणासंदर्भात सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, नवी मुंबई महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी ८७० नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ३४० अनधिकृत बांधकामे आणि ३१३३ अनधिकृत झोपड्या पाडण्यात आल्या असून या प्रकरणी १२६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच सिडकोकडूनही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली आहे. सिडकोने १०,१६० नोटिसा बजावल्या असून त्याअंतर्गत ८,४१७ अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत. या कारवाईदरम्यान चार गुन्हेही नोंदविण्यात आले आहेत. ही कारवाई फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची असून नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई पुढेही सातत्याने सुरू राहील. महानगरपालिका आणि सिडकोच्या कार्यक्षेत्रात आढळणारी सर्व अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने हटविण्यात येतील, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

पाम बीच रोडवरील कमानीसंदर्भातील अतिक्रमणाबाबतही योग्य ती तपासणी करून ते अनधिकृत असल्यास कारवाई केली जाईल. या संदर्भात आठ दिवसांत कारवाई करून त्याची माहिती सदस्यांना देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट यावेळी केले.

0000

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ

करवीर तालुक्यातील नंदवाळ तीर्थक्षेत्रासाठी जागा देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेणार – गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १२ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नंदवाळ (ता. करवीर) येथील विठ्ठल मंदिर हे ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र आहे. या तीर्थक्षेत्रासाठी जागा देण्यास राज्य शासन सकारात्मक आहे. मात्र, या तीर्थक्षेत्रासाठी किती एकर जागा लागेल व भारत बटालियनच्या प्रकल्पासाठी किती जागा लागेल यासंदर्भात बैठक आयोजित करून निर्णय घेऊ, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील नंदवाळ (ता. करवीर) येथील विठ्ठल मंदिराच्या गोल रिंगण सोहळ्यासाठी जागा राखीव करणे व त्या जागेवर रिंगण सोहळ्यास भारत बटालियनकडून होणारा विरोध यासंदर्भात सदस्य चंद्रदीप नरके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम उत्तर देत होते.

गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले की, २०२३ मध्ये या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. त्या बैठकीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महसूल विभागामार्फत आणि महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून येथे भारत बटालियनसाठी प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ११५ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र ग्रामस्थांनी त्यापैकी ५० एकर जागा देवस्थान आणि तीर्थक्षेत्रासाठी देण्याची मागणी केली आहे. पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या अहवालानुसार ५० एकर जागा दिल्यास प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उभारणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ग्रामस्थांना सुमारे १० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

नंदवाळ परिसरातील देवस्थान आणि तीर्थक्षेत्राला मोठे धार्मिक महत्त्व असून आषाढी वारीच्या काळात येथे लाखो भाविक येतात तसेच रिंगण सोहळाही येथे पार पडतो. तीर्थक्षेत्रासाठी नेमकी किती जागा आवश्यक आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच संबंधित विभाग आणि ग्रामस्थांची बैठक घेण्यात येणार आहे. धार्मिकस्थळाच्या गरजा आणि भारत बटालियनच्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ