सर्व आशा व अंगणवाडी सेविकांना मिळणार आयुष्मान भारत कार्डचा लाभ : डॉ. भारती पवार

नाशिक, दिनांक : ३ (जिमाका वृत्तसेवा): भारताच्या अमृत कालमधील या अंतरिम अर्थसंकल्पाने विकसित भारताच्या आकांक्षा आणि संकल्पांची पूर्तता करण्यासाठी भक्कम आधार प्रस्थापित केला आहे. हा अर्थसंकल्प वंचितांना प्राधान्य देणारा आणि आशावादी समाज, गरीब, खेडी आणि मध्यमवर्गी यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यावर्षीचे बजेट मध्यमवर्गीयांना, कृषी क्षेत्राला, युवा वर्गाला, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प आहे. तसेच आयुष्मान भारतचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही योजना सर्व आशा, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांपर्यंत पोहोचवली जाणार असल्यामुळे या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला आहे, असे मत केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि जनजातीय कार्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी व्यक्त केले असल्याचे शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सकारात्मक परिवर्तन हा अंतरिम अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या @2047 च्या दृष्टीकोनाला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प असून यात “सबका साथ, सबका विकास” या केंद्र सरकारच्या ब्रीदवाक्याच्या अनुषंगाने गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि महिला (ज्ञान) यांचा समावेश केला आहे. या अर्थसंकल्पात भारताच्या जी-20 अध्यक्षता वर्षात केंद्र सरकारद्वारे केलेल्या कार्यांना अधोरेखित केले असून ज्यात प्रामुख्याने प्रकृती, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि सर्वांसाठी समान संधी असलेला भारत आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि सर्वांसाठी समान संधी असलेला भारताचे समृद्धीचे स्वप्न साध्य करत भारताला एक विश्वगुरू म्हणून जगभर प्रक्षेपित केले.

शाश्वत आर्थिक वाढ आणि वित्तीय एकत्रीकरणाच्या अनुषंगाने उच्च अनुत्पादक मालमत्ता आणि निराशाजनक कॉर्पोरेट क्षेत्रासह तुटलेली अर्थव्यवस्था वारसा असूनही, केंद्र सरकारने सार्वजनिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, हळूहळू भांडवली खर्च परिव्यय वाढविण्यासाठी आणि लक्ष्यित सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

भांडवली खर्चावर चाललेली वाढ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत आणि दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीकोनानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी महत्वाच्या प्रकल्पांवरील खर्चाचे बजेट रुपये 11 लाख 11 हजार 111 कोटी इतके वाढवले आहे. जो देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन GDP च्या 3.4% आहे. 2013-14 या आर्थिक वर्षात खर्चासाठी वाटप केलेल्या रुपये 2 लाख 57 हजार 641 कोटींच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ असून जीडीपीच्या केवळ 2.8% होता. याप्रमाणे महत्वाच्या  प्रकल्पांवरील खर्च चार पट वाढला आहे आणि या वाढीचा पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकासासह अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांवर अंदाजे 2.45 पट सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा असल्याचे ही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकात सांगितले आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकासाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशाचा आर्थिक विकास वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. या प्रयत्नांचे एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे विमानतळांच्या संख्येत झालेली भरीव वाढ, जी आता 149 वर पोहोचली आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या UDAN योजनेमुळे सर्वांसाठी हवाई प्रवास सुलभ झाल्यामुळे टियर-II आणि टियर-III शहरांतील मध्यमवर्गीय नागरिकांना त्यांच्या विमान प्रवासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यास सक्षम केले आहे.

उडान योजनेंतर्गत नवीन विमानतळ बांधण्यावर आणि प्रवासी गाड्या अधिक सुरक्षित करून रेल्वे प्रणालीतील गर्दी कमी करण्यावर भर दिला आहे. अशा परिस्थितीत, मध्यमवर्गीय भारतीयांसाठी सुरक्षा आणि सुविधा वाढवण्यासाठी 40 हजार सामान्य रेल्वे डबे वंदे भारत ट्रेनच्या मानकांमध्ये रूपांतरित केले जातील. पुढे, अर्थसंकल्पात नमो-इंडियाच्या प्रभावाखाली शहरी परिवर्तनाचे प्रमुख इंजिन म्हणून मेट्रो रेल्वेची कल्पना करण्यात आली आहे, तर लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि लॉजिस्टिकची किंमत कमी करण्यासाठी प्रधानमंत्री-गती शक्ती अंतर्गत तीन प्रमुख रेल्वे कॉरिडॉर देखील प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून अमृत कालची प्राप्ती : भारताचा “अमृत काळ” देखील त्याचा “कर्तव्य काळ” पण आहे ज्या दरम्यान गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिलांसह समाजातील सर्व घटकांना राष्ट्राच्या सफलतेच्या प्रक्रियेत योगदान द्यावे लागेल. अशाप्रकारे सरकारने ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ द्वारे सार्वजनिक सेवा पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त सुनिश्चित करण्यासाठी अविरतपणे काम केले आहे. ज्याद्वारे रुपये 34 लाख कोटी रुपयांचे सामाजिक कल्याणाचे लाभ थेट पंतप्रधान-जन-धन खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले गेले आहेत. त्यामुळे सरकारची 2.7 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. या परिवर्तनीय दृष्टिकोनाने २५ कोटी भारतीयांना बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर काढले आहे. पुढील पाच वर्षांत PMAY-G अंतर्गत अतिरिक्त 2 कोटी घरे बांधण्याची संकल्पना अर्थसंकल्पात आहे. मध्यमवर्गीयांच्या घरांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्या स्वत:च्या घरांची खरेदी किंवा बांधकाम करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. हा दूरदर्शी उपक्रम सर्वसमावेशक वाढ आणि नागरिकांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारचे समर्पण प्रतिबिंबित करतो.

भारताच्या यशोगाथेच्या प्रमुख स्थानावर महिला शक्ती: केंद्र सरकारने आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात महिलांच्या नेतृत्वावरील विकासावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे, सामाजिक स्वायत्तता, आर्थिक समावेशन आणि महिलांचे अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनांद्वारे मदत मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत, 2.4 कोटी कुटुंबांपैकी 26.6% कुटुंब केवळ महिलांच्या नावावर आहेत आणि सुमारे 70% कुटुंब संयुक्तपणे पत्नी आणि पतीच्या नावावर आहेत. त्याचप्रमाणे नऊ कोटी महिलांसह 83 लाख बचत गट सक्षमीकरण आणि स्वावलंबनाने ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बदलत आहेत. तिच्या यशामुळे जवळपास एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनण्यास मदत झाली आहे. अशा प्रकारे अंतरिम बजेटमध्ये लखपती दीदींचे लक्ष्य दोन कोटी रुपयांवरून तीन कोटी केले गेले आहे. केंद्र सरकार 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या लसीकरणास प्रोत्साहन देऊन भारतीय महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी पावले उचलणार आहे. उत्तम पोषण वितरण, लवकर बालपण काळजी आणि विकासासाठी अंगणवाड्या सक्षम करणे आणि पोषण 2.0 याला आणखी गती दिली जाणार आहे. याशिवाय, आयुष्मान भारतचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही योजना सर्व आशा, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांपर्यंत पोहोचवली जाणार असल्याचे ही डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

अन्नदाताचा सर्वसमावेशक विकास आणि कल्याणासाठी केंद्र सरकारच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दशकात, देशाच्या विकासाच्या केंद्रबिंदूवर शेतकरी राहावेत यासाठी सतत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या दिशेने, प्रधानमंत्री-किसान सारख्या योजनांतर्गत लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह रु. 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरित करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केटने एक हजार 361 मंडई एकत्रित केल्या असून रुपये 3 लाख कोटींच्या व्यापार क्षमतेसह रु. 1.8 कोटी शेतकऱ्यांना सेवा देत आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताच्या भावनेने केंद्र सरकार देशभरात नॅनो-डीएपी लागू करण्यास प्रोत्साहन देईल. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी तेलबिया क्षेत्रात आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, दुग्धव्यवसाय विकासासाठी नवीन व्यापक कार्यक्रमाद्वारे राष्ट्रीय गोकुळ मिशन यशस्वी केले जाईल. दुभत्या जनावरांची उत्पादकता सुधारल्याने दुग्धोत्पादनात भारताचे प्रथम क्रमांकाचे स्थान वाढेल. मत्स्यव्यवसायासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र विभाग निर्माण असून 2023-24 या वर्षात वाटप केलेल्या रुपये दोन हजार 25 कोटींच्या तुलनेत 2024-25 मध्ये या क्षेत्रासाठी रुपये दोन हजार 352 कोटी जास्त रक्कम वाटप करून ब्लू रिव्होल्यूशन 2.0 यशस्वी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय पाच एकात्मिक एक्वा पार्कची स्थापना करण्यात येणार आहे.

पंचामृत उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2021 मध्ये COP-26 शिखर परिषदेला उपस्थित राहून या परिषदेत पंचामृताचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले भारतासाठी पाच शाश्वत विकास आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने सातत्याने काम केले आहे. भारताने स्थापित ऊर्जा क्षमतेच्या 50% अक्षय उर्जेद्वारे साध्य करण्याच्या उद्दिष्टापैकी सध्या 43.9% लक्ष्य गाठले गेले आहे. पंचामृताच्या दृष्टिकोणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, अयोध्येत श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा अभिषेकाच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूर्योदय योजना सुरू केली होती, ज्या अंतर्गत 1 कोटी घरांना छतावर सौर पॅनेल प्रदान केले जातील आणि दरमहा 300 युनिट मोफत वीज मिळण्याचे लक्ष्य ठेवले जाईल. यामुळे प्रत्येक कुटुंबाची वर्षाला रु 12 ते रु 18 हजारांची बचत होणार असल्याचे ही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

अमृत पिढीसाठी रोजगाराच्या खात्रीसाठी 2014 पासून सरासरी वास्तविक उत्पन्नात 50% वाढ झाली आहे. ज्यामुळे नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणणारे ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारची वचनबद्धता सिद्ध होते. उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने युवा उद्योजकतेला प्रोत्साहन देत त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी, रुपये 43 कोटी कर्ज मंजूर केले असून ज्याची एकूण रक्कम रुपये 22.5 लाख कोटी आहे. याव्यतिरिक्त, फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया आणि स्टार्ट अप क्रेडिट गॅरंटी योजनांनी देखील तरुणांना मदत केली आहे, जे आता रोजगार देणारे आहेत. त्यामुळे देशाची पुढची पिढी प्रगतीच्या मार्गावर असल्याची खात्री करण्यासाठी, सार्वभौम संपत्ती किंवा पेन्शन फंडांद्वारे स्टार्टअप गुंतवणुकीची मुदत 2024 मध्ये संपणारी कर लाभ 31 मार्च 2025 पर्यंत वाढवले जात आहे. याव्यतिरिक्त, खाजगी क्षेत्राला संशोधन आणि नवकल्पना वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज कालावधीसह 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी स्थापन केला जाईल.

प्रभावी शासनाच्या केंद्रस्थानी पारदर्शकता ठेवणे हा केंद्र सरकारच्या ‘गुड गव्हर्नन्स मॉडेल’ चा नेहमीच महत्वाचा पैलू राहिला आहे, जो कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप आणि जास्तीत जास्त प्रशासनाच्या मार्गावर कार्य करतो. सुशासनाचे हे मॉडेल मुळात सामान्य नागरिकाला प्रत्येक गोष्टीच्या केंद्रस्थानी ठेवते. या मॉडेलवर आधारित, करदाते आता फेसलेस असेसमेंटच्या सेवेचा आनंद घेत आहेत. याशिवाय, 2013-2014 या वर्षात परतावा मिळण्याची सरासरी वेळ 93 दिवसांवरून आता गेल्या आर्थिक वर्षात फक्त 10 दिवसांवर आली आहे. तात्काळ प्रभावाने, केंद्र सरकारने 2011-2015 या आर्थिक वर्षांसाठी रुपये 25 हजार पर्यंत आणि रुपये 10 हजार पर्यंतच्या थकबाकी कर मागण्यांवर सूट दिली आहे. या उपक्रमातून एक कोटी करदात्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे, असल्याचे ही डॉ. भारती पवार यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून सांगितले आहे.

सहकारी संघराज्यवादाची भावना बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांच्या विकासाकरिता आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमासारखे कार्यक्रम राबविण्याचे आवाहन करून संघराज्यवादाला सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. सरकारने “पूर्वोदय” उपक्रमाद्वारे उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये शाश्वत शांतता आणि विकास आणण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

सध्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प विकासाला चालना देण्यासाठी राज्यांना एकूण रुपये 1.30 लाख कोटी रुपयांची दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जे देऊन संघराज्याप्रती सरकारची वचनबद्धता मजबूत करणारा आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन उद्दिष्टांशी संबंधित सुधारणांच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज म्हणून रु. 75,000 कोटींची तरतूद केली आहे. आध्यात्मिक पर्यटन सुविधा विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून लक्षद्वीपसारख्या बेट पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार आहे. या लोककल्याणकारी तसेच विकासशील अर्थसंकल्पासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  तसेच अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन यांचे मनःपूर्वक आभार मानले असल्याचेही शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

००००