नागपूर,दि. २८: जनतेच्या जीवाचे रक्षण आणि मालमत्तेचे रक्षण ही शासनाची जबाबदारी आहे. लोकाभिमुख प्रशासनातील महत्त्वाचा गाभा हा सर्वसामान्य जनता असून शासकीय पातळीवरील कोणत्याही कामात त्यांची आडकाठी न करता ती कामे वेळेच्या आत मार्गी लागली पाहिजेत. यादृष्टीने ग्रामसेवक – तलाठ्यांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून पूढाकार घेतला पाहिजे. शासनाची भूमिका ही आपले उत्तरदायित्व पूर्ण करण्याची आहे हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावे, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
उमरेड येथील नगर परिषद सभागृहात आयोजित उपविभागीय पातळीवरील बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजय मेश्राम, अपर जिल्हाधिकारी प्रविण महिरे, उपविभागीय अधिकारी विद्यासागर चव्हाण, माजी आमदार राजु पारवे, सुधीर पारवे, आनंदराव राऊत आदी उपस्थित होते.
शासनाच्या बहुसंख्य योजना राबविण्याची जबाबदारी महसूल विभागावर आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, निराधारांसाठीच्या योजना, शेतकऱ्यांचे अनुदान, अशा बहुतांश योजना या ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांच्याशी निगडीत आहेत. कोणत्याही कारणामुळे हे घटक जर अडचणीत सापडले असतील तर त्यांना शासकीय योजनांच्या निकषाप्रमाणे पात्रतेनुसार लाभ पोहचविण्याची जबाबदारी तुम्हा सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आहे. यात जर कुठे कमतरता आढळली तर थेट कारवाई करण्याचा इशारा पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिला.
अवैध वाळूचा उपसा व त्याची वाहतूक हा महसूल विभागाला लागलेला कलंक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अवैध रेतीची वाहतूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. महसूल विभागाने कोणतीही कारवाई एकट्याने न करता पोलीस विभागाला सोबत घेऊन केली पाहिजे. यासाठी आपण व्यापक शासन निर्णय घेतला असल्याचे सांगून जी अवैध रेती पकडल्या गेली आहे ती घरकुलसाठी, सर्वांसाठी घरे यासाठी तत्काळ उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश त्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना दिले.
शासनाच्या विविध विकास योजनांसाठी अनेक ठिकाणी भूसंपादन झालेले आहे. या सर्व जमिनीचे सातबारे शासनाच्या नावावर काही ठिकाणी झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे अतिक्रमणाच्या विळख्यात या जमीनी असल्याचे दिसून येते. हे टाळण्यासाठी प्रत्येकाने आपआपल्या कार्यक्षेत्रात एकही शासकीय जमीन सातबारा अथवा मालकी कागदपत्रांच्या पुर्ततेशिवाय राहू नये, असे त्यांनी सांगितले. पाणंद मार्गावर कोणतेही अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही. रस्ते हे शेती व शेतकऱ्यांसाठी मोकळे असले पाहिजे. या रस्त्याच्या काठाला जुनी घरे असतील तर त्याबाबत पट्टे वाटप अंतर्गत निर्णय घेऊन कारवाई करण्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत उपविभागीय अधिकारी विद्याधर चव्हाण यांनी सर्वांसाठी घरे, पट्टे वाटप, घरकुल लाभार्थ्यांना रेती वाटप, छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान, पाणंद व शिवरस्ते मोजणी, वृक्ष लागवड, महसूल अधिकाऱ्यांकडील अर्धन्यायिक प्रकरणाचा जलद निपटारा, ॲग्रीस्टक नोंदणी, पीएम किसान, डिबीटीद्वारे अनुदान, नागरिकांच्या तक्रारी, जनसेवा पंधरवाडा, तुकडे बंदी, जनसंवाद याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
०००