लॉजिस्टिक धोरण – २०२४

महाराष्ट्र राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी तसेच आगामी 10 वर्षात विकासाला अधिकाधिक चालना मिळावी, राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 7 ऑगस्ट 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लॉजिस्टिक धोरणास मान्यता दिली आहे.

राज्याच्या या लॉजिस्टिक धोरणामुळे प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहने व सुविधा यामुळे राज्यात अंदाजे 5 लाख इतका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याचप्रमाणे आगामी 10 वर्षात एकंदरीत अंदाजे महसूली उत्पन्न रु. 30573 कोटी इतके अपेक्षित आहे.

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार राज्याचे सन 2028 पर्यंत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात लॉजिस्टिक धोरण 2024 महत्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. केंद्र शासनाच्या नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 च्या आधारे भारतातील लॉजिस्टिकवर होणारा खर्च 14 ते 15% आहे. लॉजिस्टिकच्या उच्च खर्चाचे प्रमुख कारण हे मालवाहतुकीसाठी रस्त्यावर प्रामुख्याने अवलंबत्व आहे. त्यामुळे हे धोरण तयार करताना पुढील 10 वर्षात करावयाचा विकासाला समोर ठेऊन केले आहे.

हे धोरण ठरविताना लॉजिस्टिक क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्था जसे की, MMB, JNPA, BPT, MSRDC, MMRDA, MADC, CIDCO झालेली चर्चा तसेच विविध विभागांचे अभिप्राय विचारात घेवून तसेच यापूर्वीचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण 2018 राबविताना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे लॉजिस्टिक धोरण 2024 तयार करण्यात आले आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये :

अ) सन 2029 पर्यंत संपूर्ण राज्यात 10,000 एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत  सुविधा खालीलप्रमाणे विकसित करण्यात येणार आहे.

i) आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब :- पनवेल येथील प्रस्तावित नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2000 एकर जमिनीवर पसरलेल्या इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकास करण्याचे नियोजित आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईच्या नजिक नवी मुंबई क्षेत्र अल्प कालावधीत उत्पादन व सेवा उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. सुनियोजितरित्या स्थापित नवी मुंबई येथे जेएनपीएच्या व्यापक आयात-निर्यात विषयक विविध स्तरावरील घटकांमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राचा महत्वाचा केंद्र बिंदू झाले आहे. नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायनी, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहतीमुळे आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र झाले आहे.
ii) नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब :- 1500 एकर जागेवर नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब उभारण्यात येणार असून हा हब हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला आहे. नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात 4 राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. हा नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

iii) राज्य लॉजिस्टिक हब :- छत्रपती संभाजी नगर – जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व  पालघर- वाढवण पाच राज्य लॉजिस्टिक हबमधून किमान प्रत्येकी 500 एकर जागेवर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध होणार. राज्य लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 2500 कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

iv) प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती – बडनेरा, कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टिक हबमधील किमान प्रत्येकी 300 एकर जागेवर लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध होणार आहे. प्रादेशिक लॉजिस्टिक हब विकसित करण्यासाठी रु. 1500 कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
v) जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस :- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपरिक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टिक नोडस प्रत्येक जिल्हयात किमान 2 ते 3 ठिकाणी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर जिल्हा भूक्षेत्र संलग्न असेल किंवा जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडले जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील 15 टक्के क्षेत्र खाजगी क्षेत्रातील लॉजिस्टिक नोडससाठी राखीव ठेवण्यात येतील.

(ब) लॉजिस्टीक पार्क विकासकासाठी प्रोत्साहने :-

v          वित्तीय प्रोत्साहने :- या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन I आणि झोन II मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टिक पार्क यांना भांडवली अनुदान खालीलप्रमाणे अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

लघु लॉजिस्टिक पार्क: किमान 5 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान रु. 10 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 20 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
मोठा लॉजिस्टिक पार्क: किमान 50 एकर जागेवर स्थापित आणि किमान रु. 100 कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
विशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 100 एकर जागेवर स्थापित होणारे किमान रु. 200 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना  15 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.
अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 200 एकर जागेवर पसरलेले आणि किमान रु. 400 कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 10 टक्के भांडवली अनुदान अनुज्ञेय आहे.

वरील लॉजिस्टिक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य अनुज्ञेय करण्यात आले आहे.

बिगर वित्तीय प्रोत्साहने :- झोन I, झोन II व झोन III मधील स्थापित होणाऱ्या लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल व बहुमजली  लॉजिस्टिक पार्क यांना लॉजिस्टिक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7, कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता  बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.

बहुउद्देशिय लॉजिस्टिक पार्क :- शहरी/निमशहरी भागात किमान 20,000 चौ.फुट बांधीव क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रास “बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क” असे संबोधले जाईल व किमान गुंतवणूक रु. 5 कोटी इतकी राहील. ठाणे, मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये खुल्या जागेच्या उपलब्धतेमध्ये अडचणी असल्याने, जागेचा जास्तीत वापर होण्यासाठी बहुउद्देशीय लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

(ड)    स्वतंत्र लॉजिस्टिक घटकांसाठी प्रोत्साहने : एमएसएमई प्रवर्गातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता राज्याचे वित्तीय /बिगर वित्तीय सहाय्य खालीलप्रमाणे आहे:-

वित्तीय प्रोत्साहने :- प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या आतील तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टिक पार्कच्या बाहेरील एमएसएमई – स्टोरेज आणि कार्गो हाताळणी घटकांना व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा सहाय्य व व्यवसाय सुलभता अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.
बिगर वित्तीय प्रोत्साहने:-एमएसएमई प्रवर्गातील कोअर लॉजिस्टिक प्रक्रिया/सुविधामध्ये गुंतलेल्या एकल/स्वतंत्र घटकांकरीता उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली, व्यवसाय सुलभता बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत.

(इ)       लॉजिस्टिक उपक्रमासाठी व्यवसाय  सुलभता :- लॉजिस्टिक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमिन किंमत वगळून रु.50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सदर एकल सुविधेद्वारे उद्योजकांना आपले उद्योग व्यवसाय जलद गतीने स्थापित होण्यासाठी तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

– संजय डी.ओरके

विभागीय संपर्क अधिकारी (उद्योग)