मुंबई, दि. २० : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये शाश्वत रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्याधारित विकासाला गती देण्यावर भर देण्यात आला आहे. उद्योग-शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य, भविष्योन्मुख कौशल्य प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षण, महिला व युवक सक्षमीकरण, ग्रामीण भागातील विकास आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण प्रणाली यांसारख्या विषयांवर या चर्चेत सखोल मंथन झाले. मुंबई, पुणे आणि नाशिकपुरता विकास मर्यादित न राहता गडचिरोली, भामरागड यांसारख्या दुर्गम भागांपर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे, यावर ‘टेक महाइम्पॅक्ट 2026’ परिषदेत सर्व वक्त्यांनी मत व्यक्त केले.
“समृद्ध महाराष्ट्र” : सीएसआरच्या माध्यमातून शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगारक्षमता वृद्धी” या विषयावरील चर्चासत्रात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे, आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रा. शिरीष बी. केदारे, शिव नाडर फाउंडेशनचे रॉबिन सरकार, ईवाय इंडिया चे हरीश पोरवाल तसेच सिस्को इंडियाचे नितीन भाटिया सहभागी झाले होते. या पॅनल चर्चेचे सूत्रसंचालन महाआयटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भगवान पाटील यांनी केले.
सचिव अप्पासाहेब धुळज यांनी डिजिटल गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्ममुळे योजनांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सेवा वितरणात सुधारणा झाल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील जवळपास ७ कोटी ओबीसी नागरिकांसाठी विभाग कार्यरत असून विशेषतः भटक्या आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांपर्यंत योजना पोहोचविण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मोबाईल ॲप, चॅटबॉट प्रणाली आणि एकात्मिक शिष्यवृत्ती पोर्टलच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ सहज उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महाज्योती आणि अमृत संस्थांमार्फत हजारो विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकतेसाठी मदत दिली जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इंडस्ट्री ४.० चे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. शिक्षण, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, अभियांत्रिकी आणि प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये एआय प्रभावी साधन ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी केवळ एआयचा वापर शिकून चालणार नाही, तर त्याच्या मर्यादाही समजून घेतल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्र शासनासोबत एआय आधारित संशोधन आणि उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सिस्को इंडियाचे नितीन भाटिया यांनी युवकांमध्ये डिजिटल कौशल्यविकास आणि रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी कंपनीच्या उपक्रमांची माहिती दिली. महाराष्ट्र शासन आणि विविध संस्थांच्या सहकार्याने सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांना एआय नेटवर्किंग आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिव नाडर फाउंडेशनचे रॉबिन सरकार यांनी ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांमध्ये एआय आधारित शिक्षण प्रणालीमुळे मोठा बदल घडू शकतो, असे सांगितले. उत्तर प्रदेशमध्ये एआय समर्थित उपक्रमांच्या माध्यमातून सुमारे तीन लाख महिलांना साक्षर करण्यात यश मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
व्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे यांनी मागील २५ वर्षांत डिजिटल साक्षरता आणि रोजगारक्षमतेसाठी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती दिली. एमएस-सीआयटीसह ३०० हून अधिक कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण, आदिवासी आणि लहान शहरांमधील ५ हजारांहून अधिक केंद्रांद्वारे विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “क्रांती” या एआय आधारित चॅटबॉटची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, तो प्रादेशिक भाषांमध्ये विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून डिजिटल शिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी मदत करतो.
ईवाय इंडियाचे हरीश पोरवाल यांनी उद्योग, शिक्षणसंस्था, शासन आणि सीएसआर संस्थांमधील सहकार्यामुळेच रोजगारक्षमता आणि रोजगाराच्या संधींमधील दरी कमी होऊ शकते, असे सांगितले. अभ्यासक्रम रचना, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप आणि कौशल्याधारित प्रशिक्षणामध्ये सीएसआरची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आदिवासी भाग, आकांक्षीत जिल्हे, महिला आणि वंचित घटकांवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या चर्चेतून तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल शिक्षण आणि सीएसआर उपक्रम हे “समृद्ध महाराष्ट्र” घडविण्यासाठी प्रभावी साधन ठरू शकतो. राज्याच्या प्रत्येक भागापर्यंत कौशल्य, डिजिटल सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी पोहोचविणे हेच भविष्यातील महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रमुख ध्येय असल्याचे वक्त्यांनी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
