मुंबई दि.२० : महाराष्ट्रात कृषीपासून नागरिक सेवा वितरणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे मोठे परिवर्तन होत असून राज्य शासन एआय, ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल नवोपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी काम करत आहे, असे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले. तंत्रज्ञान, नवोपक्रम, डिजिटल गव्हर्नन्स व सीएसआर विषयक उच्चस्तरीय ‘टेक महाइम्पॅक्ट २०२६’ परिषदेत बोलत होते.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाला तंत्रज्ञानाची सखोल जाण असून सार्वजनिक हित, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. राज्य शासनाने ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) साठी स्पष्ट धोरण आखले असून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अनेक व्यवसाय प्रक्रिया आता भारतात स्थलांतरित होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘गोल्डन डेटाबेस’ विकसित
महाराष्ट्रातील माहिती तंत्रज्ञान विभागाला स्वतंत्र विभागाचा दर्जा देण्यात आला असून ‘महा आयटी’साठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. नागरिकांना वारंवार तीच कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत यासाठी राज्याने ‘गोल्डन डेटाबेस’ विकसित केला आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांची माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध राहणार असून विविध योजनांसाठी पात्रता एपीआयच्या माध्यमातून आपोआप पडताळली जाणार आहे. त्यामुळे कागदोपत्री प्रक्रियेला मोठा वेग मिळणार आहे.
राज्यातील विविध विभागांत ई-ऑफिस प्रणाली लागू करून प्रशासकीय कामकाजाचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. शासनाने १०० दिवसांचे आणि १५० दिवसांचे विशेष उपक्रम राबवून विभागीय कामकाजाला गती दिली आहे. जिल्हास्तरावर उपग्रह चित्रांच्या साहाय्याने अतिक्रमण शोधणे, जंगलतोडीवर नियंत्रण ठेवणे तसेच दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र स्वतःचे एआय विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या दिशेने काम करत असून तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्यातील सायबर सुरक्षेसाठी २०१५ मध्ये जवळपास एक हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘महाराष्ट्र सायबर’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत एफबीआय तसेच फ्रान्स आणि एस्टोनियाच्या धर्तीवर ४७ अत्याधुनिक सायबर प्रयोगशाळा उभारण्यात आले. आता ‘महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन’च्या माध्यमातून ही क्षमता अन्य शासकीय विभाग आणि उद्योग क्षेत्रालाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, राज्याने ‘अॅग्री एआय पॉलिसी’ लागू केली असून तंत्रज्ञान वापरातील भाषा आणि साक्षरतेच्या अडथळ्यांवर मात करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोरकू, भिल, माडिया यांसारख्या स्थानिक बोलीभाषांमध्ये शेतकऱ्यांना साध्या मोबाईलवर आवाजाच्या माध्यमातून पिके, खत व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेबाबत माहिती मिळू शकेल, अशी एआय आधारित व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीही राज्य शासन तयारी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डेटा लोकलायझेशनच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वदेशी डेटा सेंटर उभारणीवर भर दिला जात असून पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत या कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचेही ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ
