नंदुरबार, दि. १५ (जिमाका): महाराष्ट्रासह नंदुरबार जिल्ह्यातील माता-भगिनी आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर व्हाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणाची हमी घेणार असून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरातून पुढाकार आवश्यक असल्याचे आवाहन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांनी केले आहे.
या संदर्भात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना आवाहन करताना ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जि.प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार ॲङ गोवाल पाडवी, आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, ॲड. के. सी. पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सर्वश्री डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲड. राम रघुवंशी हे उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्रासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. महिला व मुलींना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबर रोजगार निर्मितीस चालना देणे, महिलांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, त्यांच्या सशक्तीकरणास चालना देणे, महिला व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र राहिलेल्या तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दर महिन्याला 1,500/- रूपये दिले जाणार आहे. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे 1,500 पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ त्या महिलेला 1 वर्षात 18 हजार रूपये मिळणार आहेत. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक महिलांना घेता यावा यादृष्टीने आपल्या शासनाने अनेक अटी शिथिल करत या योजनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. या योजनेअंतर्गत आता 21 ते 65 या वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना तसेच कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला दरमहा 1,500 रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
ते पुढे म्हणाले, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरायचा आहे. जिथे अशक्य आहे, तिथे ऑफलाईन अंगणवाडी सेविका, सेतू सुविधा केंद्रात अर्ज जमा करता येईल. आणि घरच्या घरी मोबाईलवरुनही नारीशक्तीदूत अँपवरून ऑनलाईन अर्ज भरता येणार असल्याचेही यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
योजनेच्या लाभासाठी पात्रता
21 ते 65 वर्ष वयोगटातील असलेल्या महाराष्ट्राच्या रहिवासी महिलांसाठी ही योजना आहे.
लाभार्थी महिलेचे बँक खाते आवश्यक.
लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रूपयांपेक्षा जास्त नसावे.
पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असल्यास उत्पन्न दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे.
विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परितक्त्या, निराधार आणि कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला लाभ.
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र नसल्यास 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला यापैकी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषाबरोबर विवाह केला असल्यास पतीचा जन्मदाखला, शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
लाभार्थी महिलेचे आधार कार्ड
महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्रातील जन्मदाखला
सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा उत्पनाचा दाखला
बॅक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
पासपोर्ट साईजचा फोटो
रेशन कार्ड
या योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
या योजनेत अर्ज कसा करता येईल
ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये/ग्रामपंचायत/वॉर्ड/सेतू सुविधा केंद्रे येथे उपलब्ध आहे.
अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/ वार्ड अधिकारी यांनी ऑनलाईन प्रस्तावित केल्यावर लाभार्थी महिलेचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करता येईल.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया विनामूल्य आहे.
अर्जदार महिलेने स्वत: अर्ज करताना उपस्थित राहणे आवश्यक आहे जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि ई-केवायसी करता येईल.
महाराष्ट्रातील आर्थिक दुर्बल घटकांसोबत सर्व प्रवर्गातील महिलांसाठी राज्य शासन पाठीशी उभे आहे. त्यासाठी ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ अंमलात आणली असून त्यामुळे महिलांना आर्थिक आधार देण्यात येणार आहे. अर्ज ऑगस्ट अखेर केव्हाही भरला तरी जुलै महिन्यापासून या योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याचेही पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
०००
