अलमुरी रत्नमाला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीमधील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती गठित करणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील
मुंबई, दि. 24 : अलमुरी रत्नमाला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, सापगाव (ता. शहापूर जि. ठाणे) मधील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जाईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य मनीषा कायंदे यांनी अलमुरी रत्नमाला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, सापगाव मधील गैरव्यवहार प्रकरणी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनीही सहभाग घेतला.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील म्हणाले, ही संस्था विना अनुदानित असल्याने या संस्थेवर प्रशासक नेमता येत नाही.
मात्र या संस्थेविरुद्ध संस्थेतील माजी विद्यार्थ्याकडून शुल्काबाबतच्या प्राप्त तक्रारी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पक्ष, संघटना, संस्थेचे माजी कर्मचारी यांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी गठित समितीमार्फत सखोल चौकशी करून तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल.
अलमुरी रत्नमाला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी हे महाविद्यालय मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असल्याने याबाबत संस्थेच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठानेही त्रिस्तरीय समिती नियुक्ती केली आहे. या समितीचे कामकाज सुरू असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
००००
एकनाथ पोवार/स.सं
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतरच करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीमबाबत पुढील कार्यवाही – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा)पाटील
मुंबई, दि. 24 : प्राध्यापकांच्या करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम (सीएएस) संदर्भातील मागण्यांवर शासन सकारात्मक असून, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा)पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे, अनिल परब यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री चंद्रकांत (दादा)पाटील म्हणाले, अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीमचे लाभ पात्र दिनांकापासून लागू करण्याच्या मागणीवर शासनाने 10 मे 2019 च्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार निर्णय घेतल्यामुळे संबंधित समितीची शिफारस अमान्य करण्यात आली आहे.
प्राध्यापकांना थेट पदोन्नतीची संधी नसल्याने ठराविक शैक्षणिक पात्रता व निकष पूर्ण केल्यानंतर त्यांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीमनुसार वेतनवाढ देण्यात येते. सातव्या वेतन आयोगानंतर यूजीसी ने 18 जुलै 2018 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, संबंधित प्राध्यापकांना ते पात्र ठरल्याच्या दिनांकापासून लाभ देण्यात यावेत, असे स्पष्ट केले आहे. अर्थ विभागाने लाभ देताना पात्रतेचा दिनांक नव्हे तर निवड समितीच्या मुलाखतीनंतर अंतिम निर्णय ज्या दिवशी झाला, त्या दिनांकापासून लाभ लागू करण्यात यावेत असे मत दिले आहे. या दोन भूमिकांमुळे प्राध्यापकांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे.
संबंधितांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करून लवकरात लवकर बैठक घेण्याची व्यवस्था करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहार प्रकरणी सखोल चौकशी – पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि.24 : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील कथित गैरव्यवहारांबाबत प्राप्त तक्रारी व निवेदनांच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पणन संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून हा अहवाल सादर करण्यासाठी 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य अमित गोरखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सदाभाऊ खोत, विक्रम काळे, सतेज पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक (ग्रामीण), पुणे यांना आवश्यक कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार अनधिकृत स्टॉल्स बंद करण्यात आले असून अनधिकृत बांधकामांवर दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधितांना बांधकामे काढून घेण्याच्या नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत.
जाहीर निविदा न काढता संचालक मंडळाच्या ठरावाद्वारे देण्यात आलेल्या सुरक्षा सेवा, मानधन व इतर कामांबाबत तत्काळ स्थगिती व रद्द करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील सर्व कामे टेंडरिंग पद्धतीने व कायद्यानुसारच करण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. निवडणुकांमुळे आचारसंहितेच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया रखडली होती, मात्र त्यानंतर निविदा काढून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार सर्व बाजार समित्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने ई-नाम प्रणालीद्वारे डिजिटल खरेदी व्यवहार सुरू करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
श्रीमती शैलजा पाटील/विसंअ
राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम प्राधान्याने सुरू – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर
मुंबई, दि.24 :- उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दहावी व बारावी परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम प्राधान्याने सुरू आहे. राज्यातील 17 हजार अनुदानित शाळात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. उर्वरित 4 हजार शाळात लवकरच सीसीटीव्ही बसविले जातील, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
राज्यातील शाळेतील प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, अभ्यंकर, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सुमारे 65 हजार शाळांपैकी जिल्हा नियोजन समितीच्या 5 टक्के निधीतून आतापर्यंत 18 हजार शाळांत सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. या निधीतून केवळ सीसीटीव्ही नव्हे तर कंपाउंड, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती आदी कामेही केली जात असल्याचे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, डोंगरी भागातील शाळांसाठी स्वतंत्र डोंगरी विकास निधी उपलब्ध असून त्या माध्यमातूनही या भागातील शाळेत सीसीटीव्ही बसविण्याची सूचना करण्यात येईल. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/स.सं
शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामाबाबत आमदारांसमवेत बैठक घेणार -राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
मुंबई, दि. 24 : शिक्षकांवर वाढत चाललेल्या अशैक्षणिक कामांच्या पार्श्वभूमीवर अध्यापनावर परिणाम होऊ नये यासाठी सर्व शिक्षक आमदारांसोबत बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रवीण दरेकर, अभिजीत वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, शिक्षकांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी 23 ऑगस्ट 2024 शासन निर्णयानुसार शैक्षणिक, अशैक्षणिक आणि आरटीई अंतर्गत अनिवार्य कामांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य विधिमंडळ व संसद निवडणुका हीच अनिवार्य कामे शिक्षकांकडून घेतली जाणार आहेत. इतर अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना सोपवू नयेत, याबाबत संबंधित विभागांना त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच शिक्षकांचे काम सुलभ व्हावे आणि प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी अधिक वेळ उपलब्ध व्हावा यासाठी ‘सरल’ व ‘युडायस’ (यूडीआयएसई) प्रणालींचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. शाळा स्तरावरील विविध समित्यांचे विलिनीकरण करून समित्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शासन दक्षता घेत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ
