मुंबई दि. 28 : विधिमंडळामध्ये लोकप्रतिनिधींना परस्पर संवादी चर्चेसाठी सकारात्मक वातावरण राखणे आणि चर्चा, संवादांना प्रोत्साहन देऊन लोकहितासाठी सकारात्मक निर्णय घेणे ही पीठासीन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी समाजाच्या प्रति लोकप्रतिनिधींनी कटिबद्ध असणे महत्वाचे आहे. लोकशाही स्तंभांचे रक्षण करण्याची महत्वाची जबाबदारी पीठासीन अधिकारी यांची असते. लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले.
विधान भवन येथे आयोजित दोन दिवसीय 84 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोप प्रसंगी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड बोलत होते यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपती म्हणाले की, लोकशाहीचा पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी देशाच्या अमृत काळात विकसित भारत@2047 या संकल्पने निमित्ताने पाच ठराव करण्यात आले असून यामध्ये विधीमंडळाचे प्रभावी कामकाज करणे, तळागाळातील पंचायतराज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमता वाढविणे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून प्रोत्साहन देणे, कार्यकारणीच्या उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिणामकारकता आणि सुधारणा करणे, ‘एक राष्ट्र एक विधानमंच’ असे महत्वपूर्ण ठराव करण्यात आले आहेत. या सर्व ठरावांची अंमलबजावणी, भविष्यात नक्कीच परिणामकारक होईल. असा विश्वास उपराष्ट्रपती यांनी यावेळी व्यक्त केला.
विधिमंडळातील शिस्त आणि गैरवर्तन हा लोकांच्या चिंतेचा विषय आहे. विधिमंडळांमध्ये अशोभनीय वर्तनाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत हे दुर्दैवी आहे. सभागृहात गोंधळ घालण्याची वृत्ती वाढत चालली आहे. लोकप्रतिनिधी जर विधिमंडळामध्ये शिष्टाचार, शिस्तीचे पालन करत नसतील तर कुठे तरी या वृत्तीला शिस्त लावलीच पाहिजे. सभागृहात होणारी चर्चा ही लोकहितासाठी असली पाहिजे, अलीकडील काळात सभागृहात हे प्रमाण कमी होत अजून हे लोकशाहीला मारक आहे. विधिमंडळप्रक्रिया अर्थपूर्ण, उत्तरदायी, प्रभावी, पारदर्शक,आणि लोकांच्या हितासाठी राबविली जाते. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अत्यंत महत्वाचे बदल लोकसभा कामकाजात केले आहेत. असेही उपराष्ट्रपती श्री. धनखड यांनी यावेळी सांगीतले.
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेमुळे लोकशाही संस्थांना नवी दिशा मिळणार – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला
लोकशाहीच्या प्रक्रियेत जनतेला न्याय देण्यासाठी पीठासीन अधिकारी यांची अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे. परिषदेत घेतलेले निर्णय पंचायतराज ते संसदेपर्यंत लोकशाही संस्थांना सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. या परिषदेमुळे देशातील लोकशाही संस्थांना नवी दिशा मिळणार असल्याचे मत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केले. लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला म्हणाले, गेल्या दोन दिवस या परिषदेच्या माध्यमातून झालेल्या चर्चेत लोकशाही मजबूत आणि पारदर्शक होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. तसेच लोकशाही प्रक्रियेत सर्वात महत्वाचा घटक हे जनता आहे. त्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढविण्याची जबाबदारी आपली सर्वांचीच आहे. लोकशाही बळकट करण्यात पंचायतराज संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या दोन्ही संस्थांचे बळकटीकरण करणे तसेच पारदर्शक कामकाज कसे करावे अशा अनेक प्रस्तावांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. आणि त्यातील काही प्रस्तावांना मंजुरीही देण्यात आली.
श्री. बिर्ला म्हणाले, मुंबईत झालेल्या या परिषदेच्या माध्यमातून विधिमंडळ आणि केंद्रीयमंडळ यात अधिक संवाद वाढण्यासाठी महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. तसेच विधिमंडळ कामकाजात शिस्त राखण्याची, संरक्षक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. त्यासाठी सर्वांनी जबाबदरीपूर्वक वर्तणूक ठेवणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत जलदगतीने कामकाज होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग कामकाजात वाढविण्यासाठी या परिषदेत यावेळी चर्चा करण्यात आली. 2024 पर्यँत ‘एक देश एक विधिमंडळ’ ही संकल्पना या पूर्ण करण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे,असे श्री. बिर्ला यांनी सांगितले.
पुढे श्री. बिर्ला म्हणाले की, मुंबईत झालेल्या या परिषदेतील अनेक चर्चा, सूचनांचा सकारात्मक परिणाम दीर्घकाळ राहणार आहे. भावी पिढीला दिशा देणारे कामकाज या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. देशातील जनतेचा आवाज सरकार पर्यँत पोहचविण्याचे काम विधिमंडळात लोकप्रतिनिधी करत असतात. त्यामुळे जनतेचा विश्वास संपादन करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग आवश्यक – राज्यपाल रमेश बैस
विकसित भारताच्या संकल्प पूर्ततेसाठी अमृतकाळ हा देशवासीयांसाठी मनापासून काम करण्याचा कर्तव्यकाळ आहे. भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. प्रत्येक राज्याच्या विधिमंडळाकडून युवकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. युवकांच्या मनात लोकशाही बद्दल विश्वास निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.
राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले, संसद आणि कायदेमंडळ हे आपल्या संसदीय व्यवस्थेचे दोन खांब असून, देशाच्या भविष्यासाठी उत्तम काम करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. गेल्या काही दशकात सामान्य लोकांच्या अपेक्षा, इच्छा आणि जागृती यात वाढ झालेली आहे. संसद आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका आणि जबाबदारी ही तेवढीच वाढली आहे. लोकशाही बळकट करणाऱ्या स्थानिक संस्था अधिक प्रभावी, कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याची गरज आहे. आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे योग्य व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्राला संसदीय लोकशाहीची मोठी परंपरा आहे. महाराष्ट्रातील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचा दर्जा निश्चितच वाढवला आहे. महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाची गणना देशातील आदर्श विधानमंडळांमध्ये होते असेही राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी सांगितले.
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी संमेलनाचा महाराष्ट्राला बहूमान – विधानसभा अध्यक्ष ॲङ राहुल नार्वेकर
लोकशाही मजबूत करण्यासाठी अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी संमेलनाचे देशभरात विविध ठिकाणी आयोजन करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्याला या परिषदेचा तिसऱ्यांदा बहूमान मिळाला ही बाब अभिमानास्पद असून. ही परिषद यापूर्वी सन 1984, 2003 आणि आता 2024 या वर्षात संपन्न होत आहे. ही परिषद लोकशाहीला पुढे घेऊन जाण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. ही परिषद देशातील प्रत्येक राज्यात झाली पाहिजे अशी मागणी लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष श्री. दादासाहेब माळवणकर यांनी केली होती. त्यामुळे देशातील विविध राज्यात घेण्यात येत आहे. या वर्षात हा बहुमान महाराष्ट्रला मिळाला आहे.
देशातील जनतेचा विश्वास संसदेवर आहे. त्यामुळे आर्थिक, सामजिक हिताचे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेला न्याय देण्याचे काम पीठासीन अधिकारी करत असतात. त्यांच्या प्रयत्नातून, चर्चेतून सकारात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाते. विधिमंडळाने सर्वसामान्य जनतेचा विचार करून काम केले पाहिजे. मुंबईत झालेल्या या परिषदेमुळे लोकशाही मजबूत आणि बळकट होण्यास नक्कीच मदत होईल, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.
परिषदेतील सूचनांचा विधिमंडळ कामकाजावर सकारात्मक परिणाम होईल – राज्यसभा उपसभापती हरिवंश
महाराष्ट्र ही राष्ट्र संतांची भूमी असून, समर्थ रामदासाच्या या भूमीत ही परिषद होत आहे. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेत गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या चर्चेत अनेक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त झाल्या आहेत या सूचनांचा विधिमंडळ कामकाजावर सकारात्मक परिणाम होईल.
लोकशाहीची परंपरा समृद्ध व बळकट करण्याची जबाबदारी सर्वांचीच – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात आदर्श लोकशाही पद्धत मानली जाते. या अमृतकाळात भारताची लोकशाही अधिक मजबूत होत असून देश सर्वार्थाने विकसित होत आहे. लोकशाहीची परंपरा समृद्ध व बळकट करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांच्या हक्काचे संरक्षण होण्यासाठी आपल्याला दिलेली राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना आहे. बौद्ध भिख्खूनी सुद्धा अशी एक व्यवस्था सुरू केली होती की त्यात प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार होता. चोल साम्राज्यातही पंचायतराज व्यवस्था होती.त्या काळातही सुद्धा लोकतंत्र होते. भगवान बसवन्न यांनीही प्रत्येक व्यक्तीला आपले मत मांडण्याचा अधिकार दिला होता.
संसदेच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण जनहीताचे निर्णय घेतले जातात. आपण सर्वजण जनतेला उत्तरदायी आहोत ही भावना आपण नेहमी जपली पाहिजे. प्रत्येक सदस्याने विधिमंडळातील नियमांचे केले पाहिजे. विधानमंडळात वावरत असताना शेवटचा व्यक्ती समोर ठेऊन समाजाप्रती समर्पित असले पाहिजे. पहिल्या घटकाला जेवढे महत्व आहे, तेवढेच महत्त्व शेवटच्या घटकाला दिले पाहिजे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी परिषदेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. लोकशाही मध्ये आपले सहकार्य, सहभाग आणि प्रतिसाद अतिशय महत्वाचा असून यामुळे जनतेचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भावी पिढीला कायमचं प्रोत्साहित करत आले आहेत. लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत आपला सर्वांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा आहे. जागतिक पातळीवर तसेच जी-20 परिषदेच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष समानता ही संकल्पना मांडण्यात आली. या संकल्पनेला अनेक देशांनी पाठींबा दर्शविला आहे. असे सांगून सर्वाचे आभार मानले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात 84 वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद भारतातील राज्य विधिमंडळ सचिवालयांच्या सचिवांची 60 वी परिषद विधान भवन, मुंबई येथे दोन दिवसापासून सुरू होती त्याचा समारोप आज करण्यात आला. यामध्ये लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी – संसद आणि राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांतील विधिमंडळांमध्ये शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्याची गरज. समिती पद्धती अधिक हेतुपूर्ण आणि परिणामकारक कशी करता येईल? या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी परिषदेच्या समारोपानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या आयोजित पत्रकार परिषदेतील मुद्दे.
सर्व राजकीय पक्षांची मते विचारात घेऊन लोकसभा सुरक्षा व्यवस्था नियोजन करण्याबाबत परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
देशातील सर्व विधिमंडळ लवकरच एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
सूची 10 चा पुनर्विचार करण्याबाबत एक समिती तयार केली आहे. त्यावर चर्चा सुरू असून अहवाल प्राप्त होताच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांचे प्रत्येकाचे स्वतंत्र अधिकार आहेत, प्रत्येकानं आपल्या कार्यक्षेत्राचा सन्मान राखावा.
देशात अर्थिक आणि सामाजिक बदल हा विधिमंडळातील चर्चेने होऊ शकतो, मत मांडलं गेलं पाहिजे, जनमताचा आदर केला पाहिजे.
सदन मर्यादा आणि प्रतिष्ठेला बाधा कुणी पोहचवू नये ही सुद्धा सदन प्रमुखांची जबाबदारी आहे. कुणी जर नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर कारवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्याने पिठासीन अधिकारी संमेलन यशस्वी झाले आहे.
ग्रामपातळीवर लोकशाही मजबूत करण्यासोबत विधिमंडळ अधिक सशक्त करण्याचा या संमेलनाचा उद्देश आहे.
वर्तमानातील अडचणींवर मात आणि भविष्यातील विकासात्मक कामांचे नियोजन यावर या परिषदेत अनेकांनी महत्वपूर्ण सूचना केल्या.
या परिषदेत पाच महत्वपूर्ण ठराव पास करण्यात आले.
ग्रामपातळीवर पोहचण्यासाठी पंचायत आणि नगरपालिका यात अधिक सशक्त परीवर्तन करण्याचा निर्णय या परिषदेत घेण्यात आला.
संसदीय समिती कार्यपद्धती अधिक प्रभावी करण्याकडे या संमेलनात भर देण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
शासनाला कामकाजात अधिक पारदर्शक सहकार्य करण्यासाठी सक्षम कायदे करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
अर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी यावेळी चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हे संवैधानीक पद आहे, त्यांचा अभिभाषणात कोणताही अडथळा येणे
अत्यंत गैर आहे, त्यामुळे त्या पदाची उंची राखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी सन्मान राखण्याचं आवाहन या वेळी करण्यात आले.
2024 पर्यंत देशातील सर्व विधिमंडळाचे कामकाज पेपरलेस करण्याबाबत नियोजन कशा प्रकारे करता येईल याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
समाजातील ज्वलंत प्रश्न आणि लोकांच्या भल्याचेही मुद्दे सभागृहात मांडले जातात, यादृष्टीने आपण सर्वांनी काम करणे आवश्यक आहे.
000