निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे प्राधान्य आहे. या दृष्टिकोनातून निवडणूक यंत्रणा विविध टप्प्यांवर आवश्यक खबरदारी घेत आहे. मतदान प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग असतो, कारण त्यांच्या उपस्थितीमुळे निवडणुकीतील पारदर्शकतेला अधिक बळ मिळते. म्हणूनच, विविध टप्प्यांवर राजकीय पक्षांचे उमेदवार आणि प्रतिनिधी यांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाते.
मतदार यादीचे पुनरिक्षण
राज्यभरात मतदार यादीच्या संक्षिप्त पुनरिक्षणाची प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली आहे. या प्रक्रियेत, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी संबंधित मतदान केंद्रांच्या मतदार यादीवर लक्ष ठेवतात, ज्यात नवीन मतदारांची नोंदणी, तसेच वगळलेली नावे यांची तपासणी केली जाते. यामध्ये, बुथ लेवल अधिकारी यांना मदत करण्यासाठी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सक्रियपणे सहभागी होतात. जिल्हा निवडणूक अधिकारी आपल्या कार्यवाहीचे दस्तऐवजीकरण करून राजकीय पक्षांना आवश्यक माहिती देतात.
राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांचे स्थानिक प्रतिनिधी यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत बैठका घेतल्या जातात. सभेची सूचना राजकीय पक्षाच्या अधिकृत ईमेल आयडीवर त्यांना पाठविली जाते. या बैठकींना राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहुन शंका आणि अडचणी मांडतात. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत शंकांचे निरसन केले जाते. तसेच आवश्यकता भासल्यास भारत निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविले जाते.
ईव्हीएम प्रक्रिया
मतदान यंत्राबाबत ( ईव्हीएम ) प्रकियेमध्ये राजकीय पक्षांचा वेळोवेळी सहभाग आवश्यक आहे, तशा निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट सूचना आहेत. मतदान यंत्र ठेवलेले गोडाऊन उघडण्याच्या वेळेस आणि बंद करण्याच्या वेळेस राजकीय पक्षाचे स्थानिक प्रतिनिधी यांना आमंत्रित केले जाते. ईव्हीएम मशीन्स त्यांच्या समक्ष उघडून सीलबंद करण्याची कार्यवाही केली जाते. यावेळी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या मार्फत व्हिडिओ शुटींग देखील केली जाते.
आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी निवडणुकीची तयारी म्हणुन जिल्हास्तरावर ईव्हीएम मशिन्स उपलब्ध झाल्यानंतर कंट्रोल युनिट, व्हिव्हिपॅट आणि बॅलेट युनिट यांची संख्या निश्चित करुन निवडणुकीसाठी किती मशिन्स आवश्यक आहेत तेवढ्या प्रमाणात उपलब्धता निश्चित केली आते.
‘फस्ट लेव्हल चेक’ म्हणजे प्रत्येक मशिनची तपासणी करुन ते चालू अवस्थेत आहे की नाही, त्यामध्ये बिघाड आहे काय?, त्यांची सर्व बटने व्यवस्थित काम करत आहेत किंवा कसे? यांची तपासणी केली जाते. ही तपासणी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ह्या केंद्र शासनाच्या संस्थेचे अभियंते करत असतात. या तपासणीच्या वेळेस जिल्हा पातळीवर राजकीय पक्षाचे स्थानिक प्रतिनिधी यांना निमंत्रित केले जाते. त्यांच्या समक्ष तपासणीची कार्यवाही पूर्ण करुन मॉकपोल ही प्रक्रिया राबविण्याकरिता राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी होतात. त्यावर अल्फा, बिटा अशा चिन्हांचा उपयोग करुन एका चिन्हाचे बटन दाबले तर दुसऱ्या चिन्हाची प्रिंट स्लिप निघत नाही याबाबत तपासणी करुन स्थानिक राजकीय प्रतिनिधींची खात्री झाल्यावर ते मशिन प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेसाठी तयार ठेवले जाते. मॉकपोल झाल्यावर राजकीय पक्षांसमक्ष सर्व मशिन्स गोडाऊन मध्ये सीलबंद ठेवली जातात.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये ‘फस्ट लेव्हल चेक’ प्रक्रिया १ ऑगस्टपासून राबविण्यात आली असून मशिन्स सीलबंद करुन ठेवण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांचेशी चर्चा करुन त्याच्या उपस्थितीत प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. या प्रक्रियेचे व्हिडिओ शुटींग करुन जतन करुन ठेवण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्यात राजकीय पक्षांनी स्थानिक प्रतिनिधींमार्फत ‘एफएससी’ प्रक्रियेत सहभाग नोंदविला आहे.
‘एफएससी’ ओके असे स्टीकर लावलेल्या मशिन्सच्या गोडावून मधील एकूण मतदान केंद्र संख्येच्या ५ टक्के मशिन्स प्रशिक्षण आणि जनजागृतीसाठी वापरण्यात आल्या आहेत. जनजागृती कामासाठी ९ सप्टेंबर ते ९ ऑक्टोबर असा कालावधी होता. त्यानंतर मतदान अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणामध्ये मतदान प्रक्रिया प्रात्यक्षिक करण्यासाठी त्याच मशिन्स उपयोगात आणल्या जात आहेत. या मशिन्स प्रत्यक्ष निवडणुकीकरिता वापरल्या जाणार नाहीत.
त्यानंतर कमिशनिंग प्रक्रियेवेळी मशिन्सची सिंबॉल लोडिंग ही प्रक्रिया केली जाते. यासाठी दि.१० नोव्हेंबरपासून वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे आणि अशाप्रकारे कमिशनिंग पुढील ४ ते ५ दिवसात पूर्ण होईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी राजकीय पक्षांच्या स्थानिक प्रतिनिधींना निमंत्रित करुन त्यांच्या समक्ष कमिशनिंग केले जाते. मॉकपोलमुळे तयार होणाऱ्या ‘व्हीव्हीपॅट’ च्या वोटर स्लीप एकत्रित करुन त्याची विल्हेवाट लावली जाते. स्थानिक राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी समक्ष मतदानासाठी सिध्द असलेली सर्व मशिन्स कडेकोट बंदोबस्तात गोडाऊनमध्ये ठेवले जातात.
मतदान अधिकाऱ्यांच्या यादीचे निवडणूक आयोगाच्या परराज्यातील निरीक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये सरमिसळीकरण (randomisation) केले जाते. त्यामुळे कोणत्या कर्मचाऱ्यास कोणत्या मतदान केंद्रावर निवडणुकीच्या कामासाठी जावे लागणार हे मतदान केंद्रावर जाण्यास पथके निघतात तेव्हाच कळते. त्याचप्रमाणे मतदान केंद्रासाठी कंट्रोल युनिट, ‘व्हीव्हीपॅट’, बॅलेट युनिट यांचे सरमिसळीकरण (randomization) होते आणि कोणत्या मतदान केंद्रावर कोणकोणत्या कर्मचाऱ्याजवळ कोणते मशिन्स जाणार यांचे संगणकाद्वारे वाटप होते. ही प्रक्रिया राजकीय पक्षांच्या स्थानिक प्रतिनिधींसमोर केली जाते व त्याबाबतचे इतिवृत्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीसह जतन केली जाते. कोणत्या नंबरचे कोणते मशिन कोणत्या मतदान केंद्रावर जाणार त्याची यादी उमेदवारांना दिली जाते.
मतदान यंत्र संच घेऊन मतदान पथक मतदान केंद्रावर जायला निघतात, तेव्हा राजकीय पक्षांच्या स्थानिक प्रतिनिधींसमोर गोडाऊन उघडले जाते आणि सरमिसळीकरण (randomization) नुसार तिन्ही मशिन्स मतदान अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडे सुपुर्द केली जातात. प्रत्यक्ष मतदान सुरु होण्याच्या आधी मतदान केंद्रावर उमेदवार किंवा उमेदवाराचे मतदान प्रतिनिधी यांच्यासमोर ‘मॉकपोल’ घेतला जातो. मशिन्स व्यवस्थित चालू आहेत की नाही याची खात्री मतदान प्रतिनिधी यांना पटल्यावर प्रत्यक्ष मतदानाला सुरुवात केली जाते. मतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मतदानाच्या गोपनीयतेचा भाग वगळून मतदान अधिकारी यांची सर्व कामे प्रत्येक मतदान केंद्रात उमेदवाराच्या प्रतिनिधी समक्ष घडतात.
मतदान संपल्यावर तिन्ही मशिनचा तपशील मतदान प्रतिनिधी समक्ष तपासला जातो व मशिन्स सीलबंद केली जातात. मतदान यंत्रांच्या वाहतुकीदरम्यान उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी वाहनाचे सिलिंग स्वत: पाहु शकतात. सिलिंग करणे अथवा उघडणे या प्रक्रियेदरम्यान व्हिडिओ शुटींग देखील केली जाते.
मतदानाच्या वेळेस देखील मशिन्स उघडणे व बंद करतेवेळेस उमेदवाराचे स्थानिक प्रतिनिधी उपस्थित असतात. त्यांच्या उपस्थितीबाबत मतदान यंत्रावरील लावण्यात येणाऱ्या स्लीपवर ते स्वाक्षरी करु शकतात.
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे आणि जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या पातळीवर उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांच्याशी बैठका वेळोवेळी घेण्यात येतात. सदर बैठकीमध्ये निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी माहिती दिली जाते आणि शंकांचे निरसन केले जाते.
आपल्या महाराष्ट्र राज्याला शांततापूर्ण निवडणूक आणि मतदान प्रक्रियेची सवय आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आणि संबंधित सर्व घटकांचा सहभाग याबाबत प्रत्येक टप्यावर खबरदारी घेतली जाते. महाराष्ट्र राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांना गौरवशाली परंपरा असल्याने सध्याची विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया देखील शांततेने पार पडेल अशी अपेक्षा आणि खात्री आहे.
– डॉ.किरण कुलकर्णी,
अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी
0000
The post निवडणूक पारदर्शकता : राजकीय पक्षांचा सहभाग आणि महत्त्व first appeared on महासंवाद.