मुंबई, दि. १५ : तरुण उद्योजकांना व्यवसायासाठी आधुनिक साधने, डिजिटल कौशल्ये, विपणनाची सशक्त व्यवस्था आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असणाऱ्या महामंडळांनी मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करावा. या योजनांचा पुनर्विचार करून त्या नव्या स्वरूपात तयार कराव्यात. महामंडळाने उद्योजकता विकास योजना राबवाव्यात तसेच रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
मंत्री शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या कामकाजाची मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहूराज माळी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री शिरसाट म्हणाले, चर्मोद्योगाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी तसेच चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञानाचा विकास, बाजारपेठांची निर्मिती, तसेच अनुसूचित जातीमधील चर्मोद्योगातील कारागिरांचे कौशल्यवृद्धी, व्यवसाय प्रशिक्षण यासाठी महामंडळाने कार्यक्रम तयार करावा. महामंडळाने स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देऊन कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. नवीन योजनाची आखणी करताना व्यवसायासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण, मार्केट लिंकज, ब्रँडिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी साहाय्य अशा विविध बाबींचा समावेश असावा. व्हॉट्सअॅपचा सहज आणि सर्वदूर वापर पाहता विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सअॅपद्वारे लवकरच घेता येणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना आणि प्रशिक्षण योजना याबाबतची सद्यस्थितीची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.
०००
शैलजा पाटील/विसंअ/