मुंबई, दि. १७: महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वात जास्त सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मिळविणारे राज्य आहे. राज्यातील सीएसआर निधीच्या योग्य विनियोगासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्षाची निर्मिती करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळविता येण्यासारख्या निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी आयोजित सहाव्या वित्त आयोगासंदर्भात करण्यात आलेल्या सादरीकरण बैठकीत दिले.
बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बिनव्याजी कर्जाची योजना तयार करावी आणि त्यातून विकास कामांसाठी अशा स्वरुपाचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत पडताळणी करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकाम परवानगी त्यांच्या गावठाणाबाहेर लगतच्या बांधकामांना देण्याबाबत विशिष्ट व्यवस्था उभारावी. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अधिकाराचा गैरवापर व्हायला नको, अशा व्यवस्थेची निर्मिती करावी. त्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनवून त्या माध्यमातून कार्यवाही करावी. निमशहरी भागामध्ये ग्रामपंचायतच्या गावठाण हद्दीबाहेर अवैध बांधकामांच्या नियंत्रणासाठीसुद्धा व्यवस्था उभारण्यात यावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्तांचे नक्षा योजनेच्या माध्यमातून मॅपिंग करण्यात यावे. तसेच स्वामित्व योजनेचा विस्तार करीत गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांसाठी योजना लागू करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. ह्या शिफारशी सहा भागांमध्ये विभागल्या गेलेल्या आहेत. यामध्ये संस्थात्मक सुधारणा, स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणे, कर मूल्यांकन व नियंत्रण, राज्याचा निधी वितरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधीचे हस्तांतरण, वित्त आयोगाचे बळकटीकरण यांचा समावेश आहे.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अप्पर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) विनिता वेद सिंगल, सचिव (नियोजन) शैला ए आदी बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.
0000
निलेश तायडे/विसंअ
