मुंबई, दि. १४ : राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये सेवेत असताना निधन झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, यासाठीचे आवश्यक प्रस्ताव तातडीने आणि परिपूर्ण स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन शिक्षण संचालक (योजना) यांनी केले आहे.
अनुकंपा नियुक्तीच्या धोरणानुसार राज्यातील प्रलंबित प्रकरणे विहित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (योजना), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी शासन निर्णय व परिपत्रकातील तरतुदींनुसार आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावेत. संबंधित संस्थांनी प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी करून सर्व माहिती, कागदपत्रे व नोंदी पूर्ण असल्याची खात्री करुन घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रस्ताव अपूर्ण किंवा त्रुटीपूर्ण असल्यास कार्यवाहीस विलंब होण्याची शक्यता असल्याने प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी त्याची काळजीपूर्वक पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांची राहणार आहे. प्राप्त प्रस्तावांची संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून तपासणी करून शासनाच्या निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये कोणताही अनावश्यक विलंब होऊ नये यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने कार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ हा संबंधित कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने शासनाच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना हा लाभ वेळेत उपलब्ध करून देणे ही सर्व संबंधितांची सामूहिक जबाबदारी आहे. मुख्याध्यापक व शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या स्तरावरील अनुकंपा प्रकरणांची आवश्यक पूर्तता करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत आणि नियुक्ती प्रक्रिया विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी केले आहे.
००००
बी.सी.झंवर/विसंअ