बीड जिल्ह्यातील भूसंपादन मावेजा वाटपाच्या गैरव्यवहारातील ७३ कोटींची रक्कम वसूल करणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २ : भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या धुळे-सोलापूर महामार्गामधील बीड जिल्ह्यातील भू संपादनाखाली अवैधरित्या वितरीत करण्यात आलेली ७३ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादनाच्या ‘मावेजा’ वाटपात झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य काशिनाथ दाते यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या धुळे-सोलापूर महामार्गामधील बीड जिल्ह्यातील संपादनाखालील जमिनीशी निगडीत लवाद आदेशासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्या बदलीनंतर जुन्या तारखा टाकून तत्कालिन लवाद तथा जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी नमूद करुन लवाद आदेश निर्गमित केलेल्या प्रकरणामधील फिर्यादीवरून तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना दिनांक ७ मे, २०२६ रोजी अटक करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील एकूण १५४ मूळ प्रकरणामधील निवाड्याची रक्कम रुपये ६८.५८ कोटी वरून लवादाने ३१०.२० कोटीपर्यंत वाढ केल्याचे; तसेच त्यापैकी ७३ कोटी रुपये संबंधित भूधारकांना भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प व उपविभागीय अधिकारी, बीड कार्यालयाकडून वाटप झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत या ७३ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियमांतर्गत भूसंपादनाचा मोबदला संबंधित भूधारकाची मालकी हक्काशी संबंधित तसेच बँक खात्याशी निगडीत कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतरच केंद्र शासनाच्या भूमिराशी पोर्टल मार्फत वाटप केला जातो, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
मग्रारोहयो अंतर्गत मजूरांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळालाच पाहिजे – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. २ : राज्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत व्यापक पातळीवर मजूरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच विविध विकास कामे गतीने होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मुंबई येथे आमदारांची आणि जिल्हा, तालुकास्तरावरील लोकप्रतिनिधी; तसेच अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. मग्रारोहयोच्या मजूरांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळालाच पाहिजे, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड व सोयगाव तालुक्यात मग्रारोहयो अंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे सुरू करण्याबाबत सदस्य नारायण कुचे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई यांनी सांगितले की, मग्रारोहयो अंतर्गत मजूरांना १०० दिवसांचा रोजगार मिळालाच पाहिजे. केंद्र, राज्य हिस्सा यातून मग्रारोहयो अंतर्गत मजुरांची मजूरी दिली जाते. राज्याच्या हिश्श्यातील यासाठीचा निधी वितरित करण्यात आला असून केंद्र हिस्सा ही लवकरच महाराष्ट्राला वितरित करण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान यांनी सांगितले आहे. हा प्रलंबित निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच महसूल मंत्री आणि रोजगार हमी योजना विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी मग्रारोहयो अंतर्गत मजूरांना काम देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
कन्नड तालुक्यात मग्रारोहयोच्या मजूरांच्या संपामुळे मजूर नव्हते. नंतर त्यांना मस्टर निर्गमित करून रोजगार देण्यात आला आहे. सदर कालावधीत आयुक्त, मनरेगा नागपूर यांच्या सूचनेनुसार नियमित कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना मागणीनुसार मजुरांना कामे उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले होते. संपाच्या कालावधीत मजुरांची कामाची मागणी प्राप्त नसल्याने मस्टर निर्गमित करण्यात आले नाही.
केंद्र शासनामार्फत राज्यात नव्याने ईएमबी प्रणाली लागू करण्यात आली होती. सदरची प्रणाली नव्याने असल्याने कन्नड तालुक्यात काही प्रमाणात तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यामुळे निर्गमित करण्यात आलेली ४३९ हजेरी पत्रके रद्द केली गेली. केंद्र शासनामार्फत तांत्रिक अडचणीचे निरसन झाल्यानंतर सदर हजेरी पत्रके पुनश्चः नवीन ई-मस्टर निर्गमित करुन मागणीनुसार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये २० पेक्षा अधिक कामे सुरु आहेत, अशा ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन कामे घेता येत नाहीत. मजुरांचे स्थलांतर काही प्रमाणात ऊस तोडीसाठी झालेले आहे. ज्या ठिकाणी तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या त्या ठिकाणी अडचणींचे निराकरण करुन पुनश्चः ई मस्टर निर्गमित करुन मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
या चर्चेत सदस्य राजकुमार बडोले यांच्या सह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
अनुदानित वसतिगृहाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि.२ : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या अनुदानित वसतिगृहाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी लवकरच मंत्रिमंडळात प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय विभाग याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत सदस्य देवराव भोंगळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.
मंत्री देसाई म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मे, २०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यानच्या कालावधीत विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. समितीचा अहवाल वित्त विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आला असून वित्त विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल.
या आधी सामाजिक न्याय विभागामार्फत या स्वयंसेवी संस्थांना वसतिगृहाच्या सुविधांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने झाला की, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार भोजनासह आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयोगात आणल्या गेला का? याची पाहणी करण्याचे निर्देश नव्याने आज पुन्हा जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
शासन निर्णय १६ मार्च, १९९८ मधील आठ (ब) नुसार शासनाने मंजूर केलेल्या मानधनाइतकीच किमान रक्कम संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने स्वनिधीमधून संबंधित कर्मचारी यांना मानधनापोटी देणे आवश्यक आहे. सदरहू स्वयंसेवी संस्था या सामाजिक सेवा म्हणून हे कार्य करीत असून, शासन त्यांना सहाय्य म्हणून सहायक अनुदान देते. या संस्थांनी स्वतःच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधून शासनाच्या अनुदानाशिवाय येणारा खर्च भागवून कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी येणारा जादाचा खर्च स्वनिधीमधून करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवेशित/विद्यार्थ्यांना दर्जेदार भोजनासह आवश्यक असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे, त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे मंत्री देसाई म्हणाले.
या चर्चेत सदस्य डॉ नितीन राऊत यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.
००००
वंदना थोरात/विसंअ
