मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या कार्यक्रमांतर्गत ३० जून ते १७ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत घरोघरी जाऊन गणना प्रपत्र भरून घेण्यात आले. राज्यातील एकूण ९.७८ कोटी मतदारांपैकी ७.७१ कोटी म्हणजेच ७८.८५ टक्के मतदारांनी गणना प्रपत्र भरून स्वाक्षरीसह सादर केले आहेत. उर्वरित २.०७ कोटी म्हणजेच २१.१५ टक्के मतदार नियमानुसार अथवा प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीनुसार प्रारूप मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यास पात्र नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांचा समावेश ‘Uncollectable EF’ या गटात करण्यात आला आहे.
या गटातील ७५.५२ लाख मतदार आढळून न आलेले अथवा गैरहजर आहेत. ७६.८० लाख मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले आहेत. ३४.८१ लाख मतदार मृत आहेत, तर १७.६३ लाख मतदारांची अन्यत्र नोंदणी झालेली अथवा त्यांची दुबार नोंद आढळली आहे. याशिवाय २.२३ लाख मतदारांचा ‘इतर’ या प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. ‘Uncollectable EF’ गटातील मतदारांच्या तात्पुरत्या याद्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवर यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या याद्यांमधील कोणत्याही मतदाराबाबत राजकीय पक्षांच्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींनी माहिती दिल्यास संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत त्या माहितीची पडताळणी करून गणना प्रपत्र भरून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
लवकरच प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध
विशेष सखोल पुनरिक्षणांतर्गत प्रारूप मतदार याद्या लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. या याद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना सॉफ्ट तसेच हार्ड कॉपीच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रारूप यादीत नियमानुसार नाव समाविष्ट करता न आलेल्या ‘Uncollectable EF’ गटातील मतदारांच्या याद्याही संबंधित शासकीय कार्यालयांच्या सूचना फलकावर तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत दावे व हरकती दाखल करता येणार आहेत. प्रारूप यादीत नाव नसलेले मतदार तसेच १ ऑक्टोबर २०२६ या अर्हता दिनांकापूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणारे नवमतदार या कालावधीत नमुना ६, घोषणापत्र आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय मतदार यादीतील नोंदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी नमुना ८, तर संबंधित मतदारसंघातील कोणत्याही नोंदीवर हरकत घेऊन नाव वगळण्यासाठी नमुना ७ दाखल करता येणार आहे. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून अर्जांची पडताळणी करून पात्र मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केली जातील.
खोटी माहिती दिल्यास कारवाई
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, नोंदीमध्ये दुरुस्ती करणे किंवा नाव वगळण्यासाठी अर्ज करताना चुकीची घोषणा अथवा खोटे विधान केल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३१ नुसार संबंधित व्यक्तीला एक वर्षापर्यंतची शिक्षा किंवा दंड अथवा दोन्ही होऊ शकतात. विशेष सखोल पुनरिक्षणानंतरची अंतिम मतदार यादी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
000
संजय ओरके/विसंअ
