राज्यात समतोल औद्योगिक विकासाला गती – उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत
मुंबई, दि. २५ : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समतोल औद्योगिक विकास साधण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सुरू करण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. याबरोबरच विविध उद्योगांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानसभेत केले.
नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.
उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले की, ‘चांदा ते बांदा’ या धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक विकास घडवून आणण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. डावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक करारांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत झाली असून, इतर राज्यांमध्ये हा दर केवळ ३५ ते ४० टक्के आहे, ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, पायाभूत सुविधांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. स्कायवॉक, फ्लायओव्हर, सहापदरी रस्ते आणि पूरनियंत्रण यांसारख्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ‘मिलाप’ ॲपद्वारे जमीन वाटप प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक करण्यात आली असून केवळ आठ दिवसांत जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. तसेच निष्क्रिय प्रकल्पांच्या जमिनी परत घेण्यासाठी कारवाई सुरू असून, गेल्या वर्षभरात हजारो नोटिसा देऊन शेकडो प्लॉट ताब्यात घेण्यात आले आहेत.
रत्नागिरीसह विविध ठिकाणी मोठे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात येत असून, उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व दिव्यांग घटकांचा समावेश करून रोजगार संधी वाढविण्याचेही काम सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
‘नमो उद्यान’ संकल्पनेला गती; नगरविकास विभागाकडून पायाभूत सुविधांवर भर – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २५ – राज्यातील नागरी भागांच्या विकासासाठी ‘नमो उद्यान’ ही अभिनव संकल्पना राबविण्यात येत असून प्रत्येक नगरपालिका व नगरपंचायतीत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त ही संकल्पना राज्यात राबविण्यात आली असून नागरी भागांमध्ये हरित व सुशोभित सार्वजनिक जागा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. नगरविकास विभागाच्या निधीबाबत उपस्थित झालेल्या मुद्यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी सांगितले की, निधीमध्ये कोणतीही कमतरता नसून मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी ठेवींमध्ये वाढ झाली आहे.
मुंबईसह राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प राबविले जात असून, नागरी भागातील सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून सदस्यांनी सुचवलेल्या विधायक सूचनांचा विचार करून नगरविकास क्षेत्रातील योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिली.
0000
राज्यात सर्व जिल्हे व शहरांसाठी वातावरणीय कृती आराखडे; प्रदूषण नियंत्रणासाठी टास्क फोर्स – पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. २५ – पर्यावरण व वातावरणीय बदल ही आजच्या काळातील गंभीर जागतिक समस्या असून महाराष्ट्रातही त्याचे परिणाम प्रकर्षाने जाणवत आहेत, या परिणामांपासून बचावासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी वातावरणीय कृती आराखडे तयार करण्यात येत असून प्रदूषण नियंत्रणासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात आला असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या उत्तरात सांगितले.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, 2024 हे मानवजातीच्या इतिहासातील सर्वाधिक उष्ण वर्ष ठरले असून सध्याचे दशकही सर्वाधिक उष्ण आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर मानवनिर्मित कारणांमुळे हवामान बदलाचा वेग वाढला असून तापमानात सरासरी 1.2 अंशांनी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात नागरीकरण व औद्योगिकीकरणामुळे उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या नॅशनल ॲक्शन प्लान ऑन क्लायमेट ॲक्शन धोरणानुसार राज्यस्तरीय व स्थानिक पातळीवरील कृती आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. हे आराखडे जिल्हा आणि अमृत शहरांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू असून मुंबई, सोलापूर, नाशिक, रत्नागिरी व संभाजीनगर या शहरांचे आराखडे पूर्ण झाले आहेत. रायगड व संभाजीनगर जिल्ह्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण व शाश्वत विकास टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. या माध्यमातून वृक्ष लागवड, नदी प्रदूषणावर नियंत्रण, हरित पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात ‘ग्रीन’ संकल्पना राबविणे, सौरऊर्जेकडे वळणे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर वाढविणे यावरही सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘माझी वसुंधरा अभियान’च्या माध्यमातून ग्रामीण व अर्धनागरी भागात पर्यावरण जनजागृती वाढविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पंचमहाभूतांच्या संकल्पनेवर आधारित या अभियानात 27,905 ग्रामपंचायती, 423 नागरी संस्था अशा एकूण 28,328 स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सहभाग नोंदवला आहे. राज्यातील पर्यावरण अधिक सुदृढ करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, भविष्यात प्रदूषण कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिली.
००००
शिक्षकांची रिक्त पदे ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २५ – राज्यातील शिक्षकांची रिक्त पदे तात्पुरत्या नियुक्त्यांद्वारे भरण्याबरोबरच ‘पवित्र पोर्टल’ प्रणालीद्वारे नियमित भरतीला गती देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळले जाणार आहे, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे बोलत होते.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, शिक्षण विभागाने ७ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असून, नियमित भरती होईपर्यंत तात्पुरत्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून, मागील काळात ९,२१४ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच २०१७ व २०२२ मध्ये एकूण २३,८७१ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. २०२५ मधील शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचा निकाल जाहीर झाल्याने येत्या दोन महिन्यांत नव्याने शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये कला, क्रीडा आदी विषयांतील पदेही भरण्यात येणार आहेत.
राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शिक्षकांची उपलब्धता वाढविणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
0000
२०३५ पर्यंत एसटी महामंडळातील सर्व बसेस इलेक्ट्रिक होतील – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. २५ – राज्यातील एसटी महामंडळात सर्व २०३५ बसेस इलेक्ट्रिक बसेस असतील. एकही डिझेल बस शिल्लक राहणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या ८,३०० बसेस या एसटी महामंडळातील शेवटच्या डिझेल बसेस असतील. त्यानंतर दरवर्षी किमान २,००० इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करून संपूर्ण ताफा टप्प्याटप्प्याने ईव्हीमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यमान डिझेल बसेसचेही कालांतराने इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतर केले जाईल.
राज्यात नुकत्याच तीन हजार ‘राजमाता जिजाऊ’ बसेसचे लोकार्पण झाले. पुढील ४ ते ५ महिन्यांत आणखी पाच हजार बसेस ताफ्यात दाखल होणार असून, या सर्व बसेस राज्यात टप्प्याटप्प्याने वितरित केल्या जाणार आहेत. ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये सेवा पोहोचवण्यासाठी १०० मिडी (लहान) बसेस घेण्यात आल्या आहेत. मोठ्या बसेस पोहोचू शकत नाहीत अशा दुर्गम भागांमध्ये या बसेसद्वारे सेवा दिली जाणार असून, नफा-तोट्याचा विचार न करता सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधा देण्यावर भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी एसटी महामंडळ २०० व्होल्वो बसेस घेणार असून, त्यामध्ये १७० सिटिंग आणि ३० स्लीपर कोचचा समावेश असेल. प्रवाशांना अधिक आरामदायी सेवा देण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशनची उभारणीही मोठ्या प्रमाणावर केली जाणार आहे. एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुलाखालील जागांवर एसटी महामंडळामार्फत चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुविधेचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांनाही माफक दरात मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, सौरऊर्जेच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करून ईव्ही चार्जिंगसाठी आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासोबतच एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्याचा उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सुलभ, सुरक्षित आणि आधुनिक प्रवास सुविधा देण्यासाठी परिवहन विभाग कटिबद्ध असून, सदस्यांच्या मागण्यांनुसार सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न पुढेही सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
००००
राज्यात मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवांवर भर – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. २५ – राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व सेवा पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य सुरू राहतील, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर बोलत होते.
आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, राज्यात ‘क्वालिटी मेडिसिन्स’ पुरवठ्यासाठी तामिळनाडू व राजस्थानच्या धर्तीवर प्रभावी यंत्रणा उभारली जात आहे. यामुळे वेळेत आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध होतील. आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी १४०० डॉक्टरांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असून, त्याचबरोबर ५ ते ६ हजार समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) पदांसाठीही जाहिरात देण्यात आली आहे. जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांपासून उपकेंद्रांपर्यंत आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागातील अनियमिततेबाबत सरकार कठोर भूमिका घेत असून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. नाशिकसह काही ठिकाणी निलंबन व विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात आली असून चुकीच्या कामांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. ‘१०८’ आणि ‘१०२’ रुग्णवाहिका सेवांना अधिक गतिमान करण्यासाठी सातत्याने मॉनिटरिंग सुरू असून उणिवा दूर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार वेतन व सुविधा मिळाव्यात यासाठी संबंधित यंत्रणांवर कारवाई व ब्लॅकलिस्टिंगची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॅन्सर प्रतिबंध व उपचाराबाबत बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यात सुमारे २.९१ कोटी महिलांची तपासणी करण्यात आली असून निदान झालेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. आगामी काळात ३० वर्षांवरील नागरिकांसाठी व्यापक स्क्रीनिंग मोहीम राबविण्याची योजना असून, यासाठी एडीबीच्या सहकार्याने सुमारे ४५०० कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत कॅन्सर, न्यूरो व ऑर्थो उपचार पॅकेजेसमध्ये सुधारणा करून नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेला गती देण्यात आली असून १४ ते १५ वयोगटातील मुलींना मोफत लस देण्यात येत आहे. तसेच १ एप्रिलपासून ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव’ हे अभियान राबवून गाव पातळीपासून लोकसहभागातून आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. आरोग्य विभागाच्या योजनांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवून सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी केले.
००००
बी.सी.झंवर/विसंअ
