निम्म वर्धा प्रकल्प; बाधित गावांचे पुनर्वसन पूर्ण, नगरी सुविधा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित – जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
नागपूर, दि. १४ : निम्न वर्धा प्रकल्पातील वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील २० बाधित गावांचे २३ पर्यायी गावठाणमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सर्व गावठाणातील नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झाली असून मौजा निंबोली- दौलतपूर आर्वी (जि. वर्धा) हे गावठाण वगळता उर्वरित नागरी सुविधा जिल्हा परिषद, वर्धा यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
सदस्य दादाराव केचे यांनी विधान परिषदेत याविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली.
जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी सांगितले, पुनर्वसित गावठाणातील ज्या नागरी सुविधा क्षतीग्रस्त झालेल्या आहेत त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधा कामावर झालेल्या खर्चाच्या २० टक्के निधी पुरवण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ
युवक प्रशिक्षण योजना कायमस्वरूपी; रोजगारासाठी नव्या संधी – कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा
नागपूर, दि. १४ : युवक-युवतींसाठी राबविण्यात येणारी प्रशिक्षण योजना कधीही थेट रोजगारासाठी नव्हती, तर केवळ कौशल्य प्रशिक्षणासाठी होती, असे सांगून, ही योजना कायमस्वरूपी असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री लोढा बोलत होते.
कौशल्य मंत्री लोढा म्हणाले, योजनेंतर्गत पुढील काळात रोजगार व स्वरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, 2022 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेंतर्गत सुमारे 1 कोटी 16 लाख युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यासाठी 810 कोटी इतका खर्च करण्यात आला. ही योजना सहा महिन्यांची होती. नंतर शासनाने पाच महिन्यांची वाढ देत ती 11 महिन्यांपर्यंत सुरू ठेवली. सध्या ही योजना सुरू असून चालू पुरवणी मागणीत यासाठी 408 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना कायमस्वरूपी असून बंद करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
खासगी उद्योग व स्वरोजगाराच्या संधींबाबत कौशल्य मंत्री लोढा म्हणाले की, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या युवकांसाठी सरकारने स्वतंत्र कृती आराखडा तयार केला आहे. ‘आयटीआय’मधील शॉर्ट टर्म कोर्सेसमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार असून या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे.
तसेच 1 जानेवारीपासून ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ सुरू करण्यात येणार असून याअंतर्गत 5 लाख युवकांना तीन टक्के व्याजदराने 6 लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण घेतलेल्या सुमारे 1.16 लाख युवकांना या योजनेत 10 टक्के प्राधान्य आरक्षण दिले जाईल.
कृषी व उद्योग विभागातील रिक्त पदांसाठी प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची यादी पाठवली जाणार असून कर्नाटकच्या धर्तीवर एक पोर्टल’ विकसित करण्यात येणार आहे. यामधून शासकीय व खासगी क्षेत्रातील संधी युवकांपर्यंत पोहोचवल्या जातील.
याशिवाय प्रत्येक तालुक्यात दरवर्षी तीन लहान रोजगार मेळावे घेण्यात येणार असून आयटीआय, एमआयडीसी आणि महाविद्यालय पातळीवर हे मेळावे होतील. आयटीआयमध्ये लोकप्रिय कोर्सेस सुरू करण्यात आले असून संस्थांचे नूतनीकरण व पायाभूत सुविधा उभारणीचे कामही सुरू आहे.
राज्य शासन युवक-युवतींच्या भवितव्याबाबत कटिबद्ध असून आंदोलन करणाऱ्या बेरोजगारांनी गैरसमज करू नयेत, असे आवाहन करत मंत्री लोढा यांनी ही योजना पूर्णपणे प्रशिक्षणासाठीच असल्याचे यावेळी सांगितले
००००
राजू धोत्रे/विसंअ/
