उमरझरी येथील वाघिणीच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर वन्यप्राणी-मानव संघर्ष रोखण्यासाठी अभयारण्यांची उभारणी करणार – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २९ : उमरझरी (ता. साकोली, जि. भंडारा) येथील महिलेवर वाघिणीने हल्ला केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात वाढती वाघ व बिबट्यांची संख्या लक्षात घेऊन मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
उमरझरी (ता. साकोली, जि. भंडारा) येथील महिलेवर वाघिणीने हल्ला केल्याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, राज्यात वाघ आणि बिबट्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली असून प्रत्येक जिल्ह्यात, विशेषतः कोकणात, संरक्षित अभयारण्य उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात 10 हजार एकर क्षेत्रात कुंपणयुक्त अभयारण्य उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यामध्ये शाकाहारी प्राण्यांसाठी आवश्यक अधिवास निर्माण केला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून असलेले मांसाहारी प्राणीही जंगलातच राहतील आणि मानवी वस्त्यांकडे त्यांचा वावर कमी होण्यास मदत होईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
०००
मोहिनी राणे/ स.सं
वन्यजीव बचाव मोहिमेदरम्यान हस्तक्षेप करणाऱ्यांवर कारवाई करणार – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २९ : मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात जेरबंद करण्यात आलेल्या बिबट्याला मारहाण झाल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. भविष्यात वन्यजीव बचाव मोहिमेदरम्यान अनावश्यक हस्तक्षेप करून काठी-लाठी घेऊन सहभागी होणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात जेरबंद केलेल्या बिबट्याला अमानुष मारहाण केल्याबाबत विधानपरिषद सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्न मांडला. या चर्चेत सदस्य अंबादास दानवे, अभिजीत वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, १२ एप्रिल २०२६ रोजी मुक्ताईनगर येथील शासकीय विश्रामगृह परिसरात बिबट्या आल्याची माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. बिबट्याला सुरक्षितरित्या पकडण्यासाठी भूल देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, प्राण्याचे वजन व शक्तीचा अंदाज न आल्याने प्रारंभी दिलेल्या भूल औषधाचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. त्यामुळे दुसरा डोस द्यावा लागला आणि बेशुद्ध होण्यास विलंब झाला.
या काळात घटनास्थळी मोठी गर्दी झाल्याने काही नागरिकांनी उत्साहाच्या भरात काठी-लाठीने बिबट्याला अडविण्याचा प्रयत्न केला. वन्यजीव बचावाचे काम केवळ प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीच करावे, अशी जनजागृती करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वनमंत्री नाईक म्हणाले की, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ मधील कलम ११ नुसार स्वतःचे किंवा इतरांचे प्राण वाचविण्यासाठी सद्भावनेतून आवश्यक कृतीस कायदेशीर संरक्षण आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. भविष्यात अशा घटनांमध्ये विनाकारण काठी-लाठी घेऊन हस्तक्षेप करणाऱ्यांवर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल, असे वनमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
०००
मोहिनी राणे/ स.सं
वणवे रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यात येणार -वन मंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २९ : राज्यातील वणवे रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, यासाठी ऑस्ट्रेलियात वणवे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येतात याचा अभ्यास करण्यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य संजय खोडके यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
जगातील वनवे नियंत्रणाच्या प्रभावी पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ ऑस्ट्रेलियात पाठविले जाईल. तेथील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, आधुनिक यंत्रसामग्री आणि अग्निशमन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे मंत्री नाईक यांनी यावेळी सांगितले.
कोकणातील वणव्यात मृत्यू झालेल्या महिलेच्या वारसांना मदत मिळवून देण्यासाठी स्वतः लक्ष घालणार असल्याचे श्री. मंत्री गणेश नाईक त्यांनी स्पष्ट केले.
कोकणात बहुतांश वणवे खासगी जमिनीवरील झाडे, पालापाचोळा किंवा गवताला लागतात. वन विभागाच्या मालकीच्या क्षेत्राबाहेर घटना घडल्यास विद्यमान नियमांनुसार वन विभागाकडून नुकसानभरपाई देता येत नाही. मात्र, संबंधित महिलेच्या कुटुंबाला अन्य शासकीय योजनांतून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल.
वणवे रोखण्यासाठी सॅटेलाइट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) यांच्या माध्यमातून सतत देखरेख केली जात असून, आग लागल्याची माहिती तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वन संरक्षण ही केवळ वन विभागाची जबाबदारी नसून ग्रामपंचायत सदस्य, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस यंत्रणा तसेच लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य नागरिकही त्यात सक्रिय सहभाग घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विदर्भात मोहाची फुले गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी आग लावण्याची प्रथा असल्याचे सांगत, अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वन विभागाकडून मोहाची फुले आणि सुरुंगीची फळे गोळा करण्यासाठी विशेष जाळ्या (नेट्स) उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे आग लावण्याची गरज भासणार नाही आणि वनउत्पादनांची गुणवत्ताही सुधारेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील /विसअ
कोकणातील २० हजार हेक्टरहून अधिक खारभूमी लागवडीयोग्य; उर्वरित कामांतील तांत्रिक अडचणीही दूर करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. २९ : कोकणातील खारभूमीचे संरक्षण आणि शेतीयोग्य क्षेत्र वाढविण्यासाठी राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मोठे यश मिळाले असून, मार्च २०२६ पर्यंत २० हजार १२७ हेक्टर क्षेत्र पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य अनिकेत तटकरे, प्रमोद जठार, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला
मंत्री देसाई म्हणाले की, कोकणातील खारभूमीच्या जमिनींचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी जिल्हानिहाय १६५ खारभूमी विकास योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या योजनांद्वारे २२ हजार ५५८ हेक्टर क्षेत्राचे संरक्षण व पुनर्स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी १३६ योजना यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्या असून, त्यामुळे २० हजार १२७ हेक्टर क्षेत्र पुन्हा शेतीयोग्य झाले आहे.
कोकणातील खारभूमीच्या जमिनींचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर क्षेत्र पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यात आली आहे.
रायगड जिल्ह्यात मागील चार वर्षांत राज्य निधीतून २१ योजनांच्या नूतनीकरणासाठी ७६.२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १२ कामे पूर्ण झाली असून ५३५ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले आहे. उर्वरित ९ कामे अंतिम टप्प्यात असून त्याद्वारे २,०८२ हेक्टर क्षेत्राचे संरक्षण होणार आहे.
याशिवाय, कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कार्यक्रमांतर्गत २०२४ मध्ये १४ कामांसाठी ८६.६० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही कामेही अंतिम टप्प्यात असून त्यातून १,८९४ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित होणार आहे. तसेच २०२६ मध्ये राज्य निधीतून ५ नव्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत ९४ हेक्टर क्षेत्राचे संरक्षण करण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
०००
शैलजा पाटील /विसअ
अवकाळी पावसामुळे बाधित ७ लाख शेतकऱ्यांसाठी ७१७ कोटी मंजूर -मंत्री मकरंद जाधव-पाटील
मुंबई, दि. २९: राज्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने ७ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांसाठी ७१७ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली असून, ही रक्कम डीबीटी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सतेज पाटील, सदाभाऊ खोत, शिवाजीराव गर्जे, प्रज्ञा सातव, विवेक कोल्हे, अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी उपलब्ध आहेत, त्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा केली जात आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या खात्यातही मदत जमा केली जाईल. काही शेतकरी किंवा पशुपालकांना अद्याप मदत मिळाली नसल्यास संबंधित तक्रारी शासनाकडे सादर कराव्यात. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सूचना देऊन पात्र लाभार्थ्यांना मदत मिळवून दिली जाईल.
खरीप हंगामात पीक व शेतीच्या नुकसानीसाठी १ कोटी ५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ८ हजार २३६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तसेच रब्बी हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीचे वितरणही सुरू असून, ई-केवायसी किंवा बँक खात्यांतील तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित असलेली रक्कम लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले.
०००
शैलजा पाटील /विसअ
