मुंबई, दि. १० : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या गंभीर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वत रांगातील दुर्गम भागातील वाड्या, वस्तीवर ५जी मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत आमदार प्रमोद जठार, आमदार शेखर निकम, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, आयुक्त भुवनेश्वरी बी, यांच्यासह रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल तसेच विविध दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे प्रतिनिधी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, केवळ टॉवर उभारणे पुरेसे नसून त्या टॉवर्सची सिग्नल क्षमता, कव्हरेज आणि कार्यस्थिती यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी टॉवर्स असूनही सिग्नल मिळत नसल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जातील. ज्या ठिकाणी टॉवर नाहीत तेथे नवीन टॉवर्स उभारणे, विद्यमान टॉवर्सचे सॅच्युरेशन व सिग्नल इंटेन्सिटी विश्लेषण करणे आणि वीजपुरवठा किंवा बॅटरी बॅकअपसारख्या देखभालविषयक अडचणी त्वरित दूर कराव्यात. त्याचप्रमाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा ब्रॉडबँड समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. नेटवर्क कमकुवत असलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करून अहवाल सादर करावा. तसेच बीएसएनएलसह खासगी दूरसंचार कंपन्यांनीही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.
एकाच टॉवरवर विविध सेवा पुरवठादारांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या ‘वन टॉवर, मल्टिपल सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ संकल्पनेचाही विचार करून, या संदर्भात दूरसंचार विभाग व संबंधित कंपन्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.
ई-पीक पाहणीसंदर्भातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा स्वतंत्र अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागाकडे पाठवावा, तसेच आवश्यक असल्यास ऑफलाईन प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आजच्या काळात रोटी, कपडा आणि मकाननंतर इंटरनेट ही मूलभूत गरज बनली आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रत्येक गावापर्यंत दर्जेदार मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पोहोचलीच पाहिजे, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ
