महाराष्ट्र राज्याला लांब समुद्रकिनारा आणि अनेक नद्या, धरणे लाभलेली असल्यामुळे येथे समुद्री व गोड्या पाण्यातील मासेमारीला विशेष महत्त्व आहे. हा व्यवसाय किनारपट्टीवरील लोकांसाठी प्रमुख उपजीविका ठरतो, तर ग्रामीण भागात गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनामुळे रोजगार व प्रथिनयुक्त अन्नसुरक्षा मिळते. त्यामुळे राज्याच्या अर्थकारण, पोषण व रोजगारनिर्मितीसाठी मासेमारी गरजेची ठरत आहे.
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार समाज, मत्स्यपालन करणारे शेतकरी आणि एकूणच ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना मोठा फायदा होणार आहे. पारंपरिक शेतीप्रमाणेच आता मत्स्यपालनालाही कृषी क्षेत्रातील अनेक सुविधा, कर्जसवलती आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण आणि किनारपट्टी भागातील प्रमुख उपजीविकेचा स्त्रोत आहे. राज्यातील मोठा समाज समुद्रकिनारी, नद्यांलगत तसेच कृत्रिम तलाव व मत्स्य शेतीवर अवलंबून आहे.
आजवर कृषी व मत्स्यव्यवसाय यांच्यातील धोरणात्मक भेदामुळे मच्छीमारांना कृषी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलती व कर्जाचा लाभ मिळत नव्हता. या असमानतेचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा मिळाल्यामुळे मिळणारे फायदे
१. कर्जसुविधा :
मत्स्यपालनासाठी कमी व्याजदराने कर्ज मिळणार.
दीर्घकालीन कर्ज आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँकांच्या धोरणांमध्ये सुलभता येणार. किसान क्रेडिट कार्ड मच्छीमारांना ही लागू.
अनुदान आणि योजना :
विविध कृषी योजनांचा लाभ मच्छीमारांना मिळेल.
शेतीसाठी लागू असलेली पायाभूत सुविधा योजनाही मत्स्य व्यवसायात वापरता येईल.
विमा संरक्षण :
कृषी विम्यासारखीच संरक्षण व्यवस्था मत्स्यपालनात लागू.
नैसर्गिक आपत्ती, पाण्याच्या गुणवत्तेत बिघाड यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत.
तांत्रिक मदत व संशोधन :
मत्स्यपालनासाठी कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांतून मार्गदर्शन मिळेल.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.
ग्रामीण रोजगार व अर्थव्यवस्था :
किनारी व ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढेल.
मत्स्य उत्पादने प्रक्रिया उद्योग, निर्यात वाढविण्याची संधी.
या निर्णयामुळे शेतकरी व मच्छीमार यांच्यातील दरी कमी होईल. ग्रामीण व किनारपट्टी भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात वाढ होऊन महाराष्ट्र निर्यातीत आघाडी घेणार. युवकांना मत्स्यव्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानासह नव्या उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होणार.
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणे हा महाराष्ट्र शासनाचा दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार समाजाला केवळ आर्थिक स्थैर्यच नाही तर सामाजिक सन्मानही लाभेल. कृषी आणि मत्स्यपालन यांची सांगड घालून “जलशेती” हा स्वतंत्र व टिकाऊ व्यवसाय म्हणून विकसित करण्यास मोठी गती मिळेल.
हेमंतकुमार चव्हाण
विभागीय संपर्क अधिकारी
