“शेतकरी समृद्ध तर राज्य समृद्ध” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ जाहीर केली आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देऊन त्यांना नव्याने शेती करण्यासाठी सक्षम करणे आणि कृषी क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणे हा या योजनेमागील मूलभूत उद्देश आहे.
मराठवाडा हा दुष्काळ, अवर्षण, अतिवृष्टी आणि हवामान बदलाच्या सततच्या संकटांना सामोरा जाणारा प्रदेश आहे. अनियमित पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावातील चढ-उतार आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने राबविलेली ही कर्जमुक्ती योजना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या थकबाकीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्यात आला आहे. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जफेडीला प्रोत्साहन मिळेल आणि आर्थिक शिस्तही वाढीस लागेल.
जुलै २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने रक्कम वितरित केली जाईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभ मिळणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी व्हावी यासाठी राज्यभरात आवश्यक प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. मराठवाड्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र (सीएससी) आणि महा-ई-सेवा केंद्रांवर पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण सुरू आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकडून पात्र कर्जदारांची माहिती शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही बाबींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न असणे, केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे, सीएससी केंद्रावर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून त्याची पावती जपून ठेवणे या बाबी वेळेत पूर्ण केल्यास लाभ मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.
योजनेचा लाभ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी लागू आहे. संबंधित कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असावे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड झालेली नसावी. या निकषांची पूर्तता करणारे पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
या योजनेचा लाभ छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातूर, नांदेड, धाराशिव आणि हिंगोली या मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
कर्जमुक्तीमुळे शेतकरी पुन्हा नव्याने पीककर्ज घेऊ शकतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करू शकतील आणि शेतीमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास मिळवू शकतील.
कर्जमुक्ती ही केवळ आर्थिक मदत नसून शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासाला नवी उभारी देणारे पाऊल आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळेल, शेतीची उत्पादकता वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळेल. शेतकरी सक्षम झाला तरच कृषी क्षेत्र सक्षम होईल आणि कृषी क्षेत्र सक्षम झाले तर राज्याच्या विकासाला अधिक बळ मिळेल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६ ही त्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचे पाऊल ठरणार आहे.
संकलन- विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर
*****
