वन्यप्राण्यांवर विषप्रयोग प्रकरणाची सखोल चौकशी – वनमंत्री गणेश नाईक
भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी सतर्कता वाढविणार
मुंबई, दि. ७: अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत सिपना वन्यजीव विभागाच्या चौराकुंड वनपरिक्षेत्रात वन्यप्राण्यांना विषप्रयोग करून ठार मारल्याच्या घटनेची सखोल चौकशी सुरू असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी व्यापक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, भाई जगताप, सुनील शिंदे, संजय खोडके, मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
वनमंत्री नाईक म्हणाले, वन्यप्राणी व मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागामार्फत आवश्यक कार्यवाही व उपाययोजना केल्या जात आहेत. मानवी वावरास सक्त मनाई असलेल्या भागांमध्ये मानवाचा वावर शोधण्यासाठी सॅटेलाईटच्या माध्यमातून देखरेख, वनरक्षकांचे गस्त पथक आणि स्थानिक नागरिकांशी सुसंवाद वाढवून माहिती संकलित करण्यावर भर दिला जात आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील चौराकुंड वनक्षेत्रात २२ व २३ मे २०२६ रोजी विषप्रयोगामुळे खवले मांजर, भेकर, माकड आदी वन्यप्राण्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. काही प्राण्यांचे अवयव कुजल्याने तपासात अडचणी आल्या. वनक्षेत्र संचालकांनी घटनास्थळी भेट देऊन चौकशीचे आदेश दिले असून आरोपींना अटक केली आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने या प्रकरणात एका संशयिताला अटक करण्यात आली असून त्याने विषप्रयोग केल्याची कबुली दिल्यानंतर आणखी चार जणांचा सहभाग असल्याचेही सांगितले आहे. विषप्रयोग झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले असून सविस्तर अहवाल अद्याप येणे बाकी आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच संबंधितावर कडक कारवाई केली जाईल.
वनमंत्री नाईक यांनी वाघ व बिबट्यांच्या शिकारीमागे आंतरराष्ट्रीय तस्करीचे जाळे कार्यरत असल्याचे सांगितले. भविष्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अभयारण्ये, सफारी प्रकल्प आणि वन्यप्राण्यांसाठी नैसर्गिक भक्ष्य उपलब्ध करण्यावर राज्य सरकार भर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वनमंत्री नाईक म्हणाले, वन विभागाची कार्यपद्धती अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी राज्यभर अभयारण्ये, बिबट सफारी आणि विदर्भात व्याघ्र प्रकल्प विकसित करण्याचा विचार सुरू करण्यात येणार असून वन्यप्राण्यांसाठी नैसर्गिक भक्ष्याची उपलब्धता वाढवून त्यांना गाव व शेतांकडे येण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
००००
किरण वाघ/विसंअ
पदवीधर वेतनश्रेणीबाबत विधि व न्याय, वित्त विभागाचा अभिप्राय घेतल्यानंतर निर्णय – मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. ७: इयत्ता सहावी ते आठवीमध्ये अध्यापन करणाऱ्या विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रकरण विधि व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागाकडे विचाराधीन असून, त्यांच्या अभिप्रायानंतर पुढील योग्य निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य अभिजीत वंजारी, अरुण लाड, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, १४ नोव्हेंबर १९७९ च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांना जोडलेल्या इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या वर्गांमध्ये चार किंवा अधिक शिक्षक पात्र असल्यास मान्य पदांपैकी २५ टक्के पदे प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांच्या वाढीव वेतनश्रेणीत रूपांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन परिपत्रकानुसार उच्च प्राथमिक स्तरावर विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषयांसाठी किमान एक प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक नियुक्त करण्याची, विषयनिहाय ज्येष्ठता यादी तयार करण्याची तसेच इयत्ता सहावी ते आठवीला शिकविणाऱ्या शिक्षकांपैकी एक तृतीयांश शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच १९७९ च्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेल्या शिक्षकांचे वेतन संरक्षणही कायम ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ८ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षकांना नियुक्ती किंवा पात्रता दिनांकापासून पदवीधर वेतनश्रेणी आठ आठवड्यांत लागू करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. या न्यायालयीन निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर आणि आर्थिक परिणामांचा विचार करून संबंधित प्रस्ताव विधि व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असून, दोन्ही विभागांच्या अभिप्रायानंतर शासन पुढील आवश्यक कार्यवाही करेल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
सीटीईटी उमेदवारांच्या केंद्रप्रमुख नियुक्तीप्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. ७: केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीमध्ये सीटीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार शासन पुढील कार्यवाही करेल. तसेच या विषयावर संबंधित सदस्य आणि विभागीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक बाबींवर सकारात्मक चर्चा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधीद्वारे केंद्रप्रमुख पदासाठी फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांनाच पात्र ठरविण्याच्या निर्णयामुळे, जाहिरातीत टीईटी/सीटीईटी ही पात्रता नमूद असतानाही सीटीईटी उत्तीर्ण आणि गुणवत्ता यादीतील उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले की, १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर शिक्षक पदोन्नती आणि टीईटी पात्रतेचा संबंध स्पष्ट झाला. यापूर्वी झालेल्या पदोन्नत्यांच्या वेळी अशी अट लागू नव्हती. सीटीईटी संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने शासनाने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसारच सध्या भूमिका कायम ठेवली आहे.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, टीईटी आणि सीटीईटी या समकक्ष परीक्षा आहेत. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने अंतिम निर्णय न्यायालयाचाच ग्राह्य धरावा लागेल. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर शासन त्याची अंमलबजावणी करेल.
००००
मोहिनी राणे/विसंअ
नगराध्यक्षांच्या सह्यांच्या अधिकारांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ७: नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षांच्या सह्यांच्या अधिकारांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा सुरू असून, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत सदस्य राजीव पोतदार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, धैर्यशील कदम, राजीव पोतदार, अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, २०१५ मध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगर अधिनियमातील कलम ५८ मध्ये दुरुस्ती करून नगराध्यक्षांच्या सह्यांची तरतूद वगळण्यात आली होती. त्याविरोधात २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर २०१८ मध्ये शासनाने संबंधित अधिनियमात दुरुस्ती करून त्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे बदललेल्या अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वीची स्थगिती निरस्त ठरते, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू असून ९ जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयासमोर ही भूमिका मांडली जाणार आहे.
राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, सध्या शासनाचे प्रमुख लक्ष उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठविण्यावर असून, त्यानंतरच पुढील निर्णय घेता येणार आहे. सध्या नगरपरिषद, महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांनाही संबंधित सह्यांचे अधिकार उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगराध्यक्षांना पूर्वीप्रमाणे सह्यांचे अधिकार देण्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी संबंधित सदस्यांनी प्रस्ताव द्यावेत. यानंतर मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन पुढील निर्णयाबाबत विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ
गरीब नगरातील १०० पात्र झोपडीधारकांचे १५ ऑगस्टपूर्वी पुनर्वसन – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ७: मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील गरीब नगर परिसरातील पुनर्वसनास पात्र असलेल्या १०० झोपडीधारकांचे १५ ऑगस्टपूर्वी पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यांना ३०० चौरस फुटांची सदनिका उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषद सदस्य झिशान सिद्दीकी यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, पात्र लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन उपलब्ध सदनिकांमध्ये करण्यात येणार असून प्रत्येक लाभार्थ्याला ३०० चौरस फुटांचे सदनिका दिली जाईल. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार केवळ पात्र झोपडीधारकांनाच पुनर्वसनाचा लाभ दिला जाईल. एखाद्या व्यक्तीकडे पात्रतेसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे असल्यास त्यांची तपासणी करून नियमानुसार न्याय दिला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
संबंधित रेल्वे प्रकल्पासाठी स्पार्क या संस्थेमार्फत २०१८ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार १४१ झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण झाले असून त्यापैकी १०० जण पात्र, तर ४१ जण अपात्र ठरले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुमारे ६०० झोपड्यांपैकी ५०० अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करण्यात आली. पात्र ठरलेल्या १०० झोपड्यांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्या ठिकाणी आजही पाणी व वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात आहेत, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी नमूद केले.
००००
मोहिनी राणे/विसंअ
