परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर– उद्योग मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. २६ : विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपससमितीची बैठक दर तीन महिन्याला घेण्यात येत आहे. यामध्ये उद्योगांच्या अडचणी आणि सुविधा संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येत आहेत असे सांगून महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर राज्य आहे असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, थ्रस्ट सेक्टर, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल उद्योग घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना व अन्य क्षेत्रीय धोरणांव्यतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन मध्ये सुधारणा करून राज्यात होणारी नवीन गुंतवणुक व रोजगारनिर्मिती विचारात घेता, धोरणांतर्गत पाच उत्पादन क्षेत्रातील प्रत्येक क्षेत्रातील २ व ३ प्रकल्पाची कमाल मर्यादा न ठेवता एकूण प्रकल्पाची मर्यादा १० प्रकल्पावरून २२ प्रकल्पाएवढी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच दावोस येथे २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आणि इतर २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यात आले आहे. या १९ प्रकल्पामधून रूपये ३.९२.०५६ कोटी एवढी नवीन गुंतवणुक राज्यात येत असून त्याद्वारे एकूण एक लाखापेक्षा अधिक प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती व अंदाजे २ ते ३ लाख एवढी अप्रत्यक्ष रोजागरनिर्मिती होणार आहे. तसेच दावोस २०२५ मधील उद्योग विभागांशी संबंधित एकूण ५१ सामंजस्य करारांपैकी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील १७ प्रकल्पांव्यतिरिक्त उद्योग विभागामार्फत मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ९ प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे एकूण २६ प्रकल्पांसंदर्भात २ महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत ६ लक्ष कोटी गुंतवणूक व त्याद्वारे २ लक्ष प्रत्यक्ष व ३ लक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.यामुळे
राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल आणि महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत अग्रेसर राहील असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना– पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. २६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील ११ मोठी धरणे पाईपलाईनद्वारे जोडून शहरे आणि गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार आहे, तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जागतिक स्तरावरील बँकांचा सहभाग आहे असे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
म.वि.स.नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर मंत्री श्री पाटील बोलत होते.
पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दीर्घकालीन स्वरुपात पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासन वर्ल्ड बँक, आशियायी विकास बँक यासारख्या बँकांमार्फत कर्ज स्वरुपात निधी उभारणी करुन ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाची उभारणी करत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होईल, असेही श्री पाटील यांनी सांगितले.
0000
काशीबाई थोरात/विसंअ/
शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष कार्यक्रम– सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार
मुंबई, दि. २६ : राज्यातील शिवकालीन किल्ल्यांच्या जतनासाठी आणि संवर्धनासाठी राज्य शासनाने वेगळी योजना तयार केली असून, त्यावर प्रगतिपूर्वक काम सुरू आहे. केंद्र संरक्षित २४, राज्य संरक्षित २३, तसेच असंरक्षित १०८ किल्ल्यांच्या स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आदींसाठी राज्य पर्यटन योजना आणि रायगड प्राधिकरणाच्या मदतीने कामे सुरू असल्याचे सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.
सांस्कृतीक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले, कोकणातील एकूण ४७ किल्ल्यांपैकी २४ किल्ल्यांची देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून केली जाते, तर उर्वरित २३ किल्ले राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्ती आणि जतनासाठी जिल्हा नियोजनातून तीन टक्के निधी खर्च केला जात आहे. योजनेअंतर्गत सध्या १९ किल्ल्यांवर काम सुरू असून, दोन किल्ल्यांचे संवर्धन पूर्ण होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
सुवर्णदुर्ग, खांदेरी, विजयदुर्ग, रायगड, सिंधुदुर्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Tag) घोषित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जात आहे.
शिवकालीन किल्ल्यांचा महत्त्वाचा वारसा जतन करून त्यांच्या दुरुस्तीला गती देण्यासाठी विशेष उपक्रम सुरू केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0000
शैलजा पाटील/विसंअ/
