मुंबई, दि. ११ : अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे तसेच दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आवश्यक सुधारणा करून नवीन सुधारित धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, आमदार हिरामण खोसकर,आमदार शरद सोनवणे, आमदार बाबाजी काळे, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार मनोज घोरपडे,आमदार शेखर निकम यांच्यासह विभागीय आयुक्त कोकण व पुणे विभाग, सातारा, पुणे, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव, सातारा व पुणे येथील अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीप्रवण व नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या गावठाणांचे पुनर्वसन करून तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्राधान्य
दरडग्रस्त व पुनर्वसनग्रस्त गावांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना शासनाकडे सादर कराव्यात. व्यवहार्य व योग्य सूचनांचा समावेश सुधारित धोरणामध्ये करण्यात येईल. सुधारित धोरण अंतिम झाल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
भैरवगड येथील भूस्खलनग्रस्तांचे सासपडे येथे पुनर्वसन
सातारा जिल्ह्यातील मौजे भैरवगड, ता. जि. सातारा येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांचे मौजे सासपडे येथे पुनर्वसन करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या पुनर्वसनासाठी म्हाडा अथवा अन्य संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयाने संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेण्यात आला.
कराड उत्तर मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांना नागरी सुविधा
कराड उत्तर मतदारसंघातील पूरपरिस्थितीमुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना शासन धोरणानुसार अनुज्ञेय १८ नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
१४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे यामुळे बाधित तसेच आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनाबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.या धोरणानुसार पात्र कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी किमान ५०० चौरस फूट स्वतंत्र भूखंड देण्याची तरतूद आहे. कुटुंबाची मूळ जागा ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असल्यास, पर्यायी जागेत उर्वरित क्षेत्राचे नियोजन शक्य असल्यास मूळ जागेइतकीच पर्यायी जागा देण्याची तरतूद आहे. पुरेशी पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यास अतिरिक्त क्षेत्रासाठी शासन अधिसूचना २७ ऑगस्ट २०१४ नुसार मोबदला देण्याची तरतूद ९ जून २०२६ रोजीच्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये पात्र कुटुंबांना देय घरकुल निधी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीमार्फत अदा करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे.
0000
