लातूर जिल्हा रुग्णालयाच्या जमिनीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणार – पालकमंत्री गिरीश महाजन

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमआरआय, सिटी स्कॅनचा विषय मार्गी लावणार
स्मशानभूमींच्या जमीन अधिग्रहणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार
जिल्हा वार्षिक योजनेतून तातडीने 200 विद्युत रोहित्र खरेदीसाठी निधी

लातूर दि. 27 (जिमाका) : लातूर जिल्हा रुग्णालयाला कृषि महाविद्यालयाची जागा देण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करून जिल्हा रुग्णालयाच्या जमिनीबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित सादर करावा. येत्या आठ दिवसात हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल, असे राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटन मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत ना. महाजन बोलत होते. क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार विक्रम काळे, आमदार रमेश कराड, माजी मंत्री तथा आमदार अमित देशमुख, माजी मंत्री तथा आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार बाबासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, लातूर शहर महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे यावेळी उपस्थित होते. तसेच खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि आमदार अभिमन्यू पवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते.

लातूर जिल्ह्यातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेचे  सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. लातूर जिल्हा रुग्णालयाला कृषि महाविद्यालयाची जमिन उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याविषयी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील मागणीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्ताव तयार करावा. यामध्ये असलेल्या काही तांत्रिक अडचणी दूर करून हा विषय तातडीने मार्गी लावण्यात येईल. यासोबतच विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये नवीन एमआरआय मशीन आणि सिटी स्कॅन मशीन लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.

महिलांसाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही अतिशय महत्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ देण्याच्या सूचना पालकमंत्री ना. महाजन यांनी केल्या.

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 62 कोटी रुपयांची वाढ करून सन 2024-25 करिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून 529 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रस्तावित केलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याच्या सूचना पालकमंत्री ना. महाजन यांनी दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील शाळांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी, दुरुस्तीसाठी पुरेशा प्रमाणात निधी देण्यात येईल. प्रत्येक गावात स्मशानभूमी असणे गरजेचे असून स्मशानभूमी शेड बांधकामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जातो. मात्र, ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी शासकीय जागा उपलब्ध नसेल अशा गावांमध्ये स्मशानभूमीला खासगी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने सादर करावा, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

 महावितरणाला 200 विद्युत रोहित्र खरेदीसाठी निधी

शेतकऱ्यांना साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांसाठी पूर्णतः मोफत वीज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरु करावी. कृषिपंपाला सुरळीत विद्युत पुरवठा होण्यासाठी आणि विद्युत रोहित्र नादुरस्त झाल्यानंतर तातडीने पर्यायी विद्युत रोहित्र मिळावे, यासाठी महावितरणला आणखी 200 रोहित्र खरेदीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्यात येईल. महावितरणने ही रोहित्र खरेदी तातडीने करून शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात सुरळीतपणे विद्युत पुरवठा करावा, अशा सूचना पालकमंत्री ना. महाजन यांनी दिल्या.

पीक विमा कंपनीने समन्वयाने काम करावे : ना. बनसोडे

            जिल्ह्यात गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील पीक विम्याची रक्कम अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. याबाबत पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना योग्य माहिती दिली जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कृषि विभागाशी समन्वय ठेवून काम करावे. तसेच गतवर्षीच्या नुकसान भरपाईबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील व्याज परतावा, तसेच कृषि विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी मिळालेला नाही. संबंधित विभागांनी याबाबत तातडीने पाठपुरावा करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2023-24 मधील खर्चाला मंजुरी

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2023-24 मध्ये मार्च 2024 अखेर झालेल्या 340 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 124 कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 3 कोटी 17 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2024-25 मध्ये 401 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 125 कोटी आणि आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 3 कोटी 23 लाख रुपये नियतव्यय अंतिम करण्यात आला आहे. यावर्षी 62 कोटी रुपये वाढीव निधी शासनातर्फे मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य पद्माकर पाटील, डॉ. अफसर शेख, मकरंद सावे, प्रा. शाम डावळे, गोपाळ माने, सतीश देशमुख, विजय जाधव, कल्याण जाधव, ब्रह्माजी केंद्रे यावेळी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये उपस्थित सर्व खासदार, आमदार आणि निमंत्रित सदस्यांनी विविध मुद्दे मांडले. जिल्हा रुग्णालय जमीन, विद्युत रोहित्र बदलून देण्यासाठी लागणारा विलंब, आरोग्य सुविधा, जिल्हा परिषद शाळांसाठी इमारत बांधकाम, जिल्हा क्रीडा संकुलाची देखभाल, सोलर विद्युतपंप जोडणी, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती, पीक विमा, कायदा व सुव्यवस्था, जलजीवन मिशन, शेतरस्ते, अंगणवाडीतील पोषण आहार, पीक कर्ज आणि व्याज परतावा, विविध रस्ते, विद्युत वितरण आदी विषयांवर या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.

*****