स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसह महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई, दि. 4 – स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी चुकीचा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत 9 लाख 50 हजार लक्षांक उपलब्ध आहे. त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आणली असल्याचे ते म्हणाले.

म.वि.स. नियम 293 अन्वये सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटरची  निविदा प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. यात एकूण 5 कंपन्यांना काम देण्यात आले. स्पर्धात्मक निविदात 8 कंपन्या आल्या, त्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईल, या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालय आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीज बचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

सौर कृषी पंप योजनेत आपण मागील वर्षी प्रलंबित असलेल्या 1 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना कृषी पंप जोडण्या दिल्या. त्यातील अजून 30 हजार जोडणी बाकी आहेत तर 9.5 लाख सौर कृषी पंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषि पंप देण्यात येणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. यामध्ये केंद्र शासन 30 टक्के, राज्य शासन 30 टक्के आणि ग्राहक हिस्सा 40 टक्के अशी योजना होती. आता राज्य शासन 60 टक्के वाटा उचलणार असून ग्राहकांना केवळ 10 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना केवळ 5 टक्के हिस्सा भरावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेमध्ये येत्या 18 महिन्यात 9000 मेगावॅट सौर फीडर हे सौर उर्जेवर जाणार आहेत. यासाठी 2.81 ते 3.10 रुपये असा दर आला आहे. सध्या वीजेचा दर 7 रुपये असा आहे. त्यामुळे 4 रुपयांची बचत होणार आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर कोणतीही सबसिडी न देता ही वीज मोफत देता येईल. त्यामागे नेमके नियोजन असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी फीडर योजनेत 95 टक्के सरकारी जागा मिळाली आहे. त्यामुळे जागा पूर्णतः उपलब्ध झाली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

उर्वरित पीक विमा जुलै अखेरपर्यंत देणार; आतापर्यत 7 हजार कोटी विमा वाटप; राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची उपलब्धता – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

यावर्षी राज्यात  विक्रमी पीक विमा वाटप करण्यात आला आहे. विविध पीक विमा कंपन्यांचे विमा नुकसान देण्याबाबतचे धोरण आणि होणारा विलंब याबाबत शेतकऱ्यांच्या व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत. पीक विमा योजनेला पर्यायी योजना आणण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समितीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. ही समिती देशातील इतर राज्यांमध्ये राबवली जाणारी पीक विमा योजना तसेच ज्या राज्यांमध्ये पीक विमा योजनाच लागू नाही अशा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने नुकसानीबाबत लाभ दिला जातो याचा अभ्यास करून अहवाल शासनास सादर करेल, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली.

सन 2023 च्या खरीप हंगामात पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी अग्रीम 25 टक्के प्रमाणे पीक विमा वितरण करण्यात आले. याद्वारे राज्यात विक्रमी 7 हजार कोटी रुपयांचा विमा मंजूर करण्यात आला.  यापैकी 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त विमा रकमेचे वितरण झाले असून उर्वरित रकमेचे वितरण सुरू  आहे. अंतिम पीक कापणीनंतरचे पीक विम्याचे वितरणसुद्धा जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण केले जाईल. राज्यात बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची आवश्यक उपलब्धता आहे असेही  मुंडे यांनी सभागृहात सांगितले

राज्यात कांदा प्रक्रिया उद्योगासंदर्भात  कार्यवाही सुरू – पणनमंत्री अब्दुल सत्तार

सन २०२३-२४ मध्ये देशातील कांदा उत्पादनात राज्याचा वाटा ४९.६२ टक्के आहे. सध्या राज्यामध्ये एकूण ६ विकिरण प्रक्रिया केंद्रे आहेत. त्यापैकी ३ विकिरण केंद्रावर कांदा प्रक्रिया करण्यात येते. राज्यातील समृद्धी महामार्गालगत नियोजित औद्योगिक नोडमध्ये ईरॅडिएशन या उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणुकीबाबत प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण २०२३ अंतर्गत निर्यातीभिमुख पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमातंर्गत कांदा प्रक्रियेवर आधारित प्रकल्प प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही उद्योग विभागामार्फत सुरु असल्याची माहिती मंत्री श्री. सत्तार यांनी दिली.

रब्बी हंगाम २०२४ करिता दर स्थिरता निधी (PSF) अंतर्गत केंद्रशासनाने ५ लाख टन कांदा खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ या यंत्रणांमार्फत राज्यातील एजन्सीद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यापैकी १ लाख ७५ हजार मेट्रीक टन कांदा खरेदी केला आहे. उर्वरित खरेदी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पिण्याचे पाणी देण्याचा प्रयत्न – मंत्री शंभुराज देसाई

        राज्यात जलजीवन मिशन ही महत्वाकांक्षी योजना राबविली जात आहे. या योजनेत प्रत्येक कुटुंबापर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत 1 कोटी 46 लाख 71 हजार एवढी कामे सुरु करण्यात आली आहेत.  या योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार मदत राज्य शासनाने दिली. सततचा पाऊस आणि यामुळे होणारे नुकसान याबाबत सुधारित प्रस्ताव मागविण्यात आले असून त्या अनुषंगाने मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

0000