दीपनगर येथील ६६० मेगावॅट औष्णिक वीज प्रकल्पातून ऑगस्टमध्ये वीज उत्पादन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 1 : जळगांव जिल्ह्यातील दिपनगर (ता. भुसावळ) येथील सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रीक लिमिटेड) कंपनीकडून 660 मेगावॅट औष्णिक वीज प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या विविध चाचण्या सुरू आहेत. येत्या ऑगस्टमध्ये दीपनगर येथील प्रकल्पातून वीजेचे उत्पादन सुरू होणार असून सप्टेंबर महिन्यात व्यावसायिक स्वरूपात प्रकल्पातून वीज मिळेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य संजय सावकारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये जितेंद्र आव्हाड, अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.
उत्तरात अधिकची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रकल्पाची चाचणी सुरू असताना बॉयलर ट्युबमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाला. बॉयलर ट्युबला पाणी पुरवठा करावा लागतो. मात्र पाणी पुरवठा करणाऱ्या पंपामध्ये एक पंप बंद पडला. परिणामी, पाणी पुरवठा कमी होवून बॉयलर ट्युबचे तापमान वाढले व तांत्रिक दोष निर्माण झाला. त्यानंतर याट्यूबची तपासणी केली असता ट्युबमध्ये मोठा तांत्रिक दोष निदर्शनास आला. हा चाचणी स्तर असल्यामुळे याची संपूर्ण जबाबदारी भेलची आहे. दोषपूर्ण यंत्रणेच्या जागी नवीन यंत्रणा भेलकडून बसविण्यात येणार आहे. भेल हा केंद्र शासनाचा उपक्रम असल्यामुळे या प्रकरणात भेलचा कुणी अधिकारी जबाबदार असल्यास, त्याविषयी कंपनीला कळविण्यात येईल. या प्रकल्पाच्या सर्व चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे हस्तांतरण करण्यात येईल.
राज्यात फॅक्टरी व बॉयलर निरीक्षकाची पदे रिक्त असल्यास, ही पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. बॉयलर तपासणीबाबत संगणीकृत कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. वर्षभरात मंजूरी प्राप्त असलेल्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेट दिली पाहिजे. याबाबत कुठल्या दिवशी, कुणी, कुठे जायची याची रँण्डम पद्धत तयार केली आहे. त्यानुसार फॅक्टरीला भेट देवून त्याच दिवशी निरीक्षणाचे अहवाल 24 तासाच्या आत संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागतात, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
००००
श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/
रेल्वे जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. 1 : रेल्वे जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल, त्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
याबाबत सदस्या मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य आशिष शेलार, योगेश सागर, अजय चौधरी, कालिदास कोळंबकर,अस्लम शेख, अतुल भातखळकर यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक जागेवर (अनधिकृत वहिवाटाधारकांचे निष्कासन) कायदा 1971 मधील कलम 4 अन्वये, जर कोणत्याही व्यक्तीने सार्वजनिक मिळकतीवर अनधिकृत कब्जा केला असेल तर सर्व संबंधित व्यक्तींना त्यांचे निष्कासन का केले जाऊ नये याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याची तरतूद आहे. यानुसार रेल्वे प्रशासनाने बोरिवली पूर्व ते दहिसर पश्चिम दरम्यान असलेल्या रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांना या कायद्यातील तरतुदीनुसार नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत केवळ मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पामुळे बाधित झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन एमयुटीपी धोरणाअंतर्गत करण्यात येते. दहिसर (प) रेल्वे रुळालगत रेल्वेच्या हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची बाब धोरणात्मक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातर्फे केंद्र शासनाच्या जमिनीवर (रेल्वे) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरता केंद्र शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. रेल्वे रुळालगत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासन सकारात्मक असून केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांच्या समवेत मुंबईतील सर्व पक्षीय आमदारांची बैठक लावण्याबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांना विनंती करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
*****
शैलजा पाटील/विसंअ/
पाणीपुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा घेणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. 1 : राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी योजना पूर्ण होऊन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र बऱ्याच जिल्ह्यात योजनांची कामे पूर्ण करताना अडचणी येत आहे. याबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींच्या समवेत आढावा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकांमध्ये जिल्ह्यातील योजना पूर्ण करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यावर भर देण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांबाबत सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सुचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य यशोमती ठाकूर, राजेश पवार, नितेश राणे, सुभाष धोटे, धीरज देशमुख, त्रुतूजा लटके, श्री. खोसकर यांनीही सहभाग घेतला.
उत्तरात अधिकची माहिती देताना पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांचे कंत्राट देताना गावातील खोदून ठेवलेले रस्ते दुरूस्त करून देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आणखी काही तरतूदी करावयाच्या असल्यास किंवा योजनांचे सुलभीकरण करण्यासाठी सूचना द्याव्यात. गावातील कुठल्याही योजनेच्या कामासाठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक असते. त्याशिवाय काम सुरू करता येत नाही. पाण्याच्या उद्भवासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाने पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पाणी पुरवठा योजनेतील पाण्याचा उद्भव करण्यात येत नाही.
श्री. पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांची कामे मोठ्या संख्येने असल्यामुळे एका कंत्राटदाराकडे एकापेक्षा जास्त योजनांची कामे आहेत. याबाबत तालुक्यातील एकत्रित कामांची एकच निविदा काढण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाच्या निकालामुळे एकत्र कंत्राट न देता सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी त्यांच्या कामाच्या अनुभवानुसार कंत्राट देण्यात आले. पाणी पुरवठा योजनांचे देयक त्रयस्थ संस्थेकडून कामाचे अंकेक्षण केल्याशिवाय काढण्यात येत नाही. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, कारंजा व आष्टी तालुक्यातील 104 गावांच्या योजनांच्या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत चौकशी समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. योजनेची कामे करताना कुठेही गैरप्रकार, अनियमितता झाली असल्यास तक्रार आल्यास चौकशी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
००००
श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/
म्हाडा अभ्युदयनगर येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार – गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे
मुंबई, दि. 1 : म्हाडा वसाहतीमधील अभ्युदयनगर (काळाचौकी) येथील पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य अजय चौधरी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानससभेत मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सावे बोलत होते.
मंत्री सावे म्हणाले, अभ्युदयनगर (काळाचौकी) या म्हाडा वसाहतीचा पायाभूत सुविधांसह समुह पुनर्विकास व योग्य नियोजन करणे शक्य व्हावे, तसेच म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास करताना चांगल्या दर्जाच्या इमारती व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता यावे यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. वसाहतीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने म्हाडाकडून प्राप्त प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच बैठक घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य सर्वश्री सुनील राणे, बच्चू कडू, योगेश सागर, सुनील प्रभू, सुहास कांदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
००००