भारतीय महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, प्रशासन, उद्योग आणि राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महिलांचे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, महिला व बालविकास विभागामार्फत मातृवंदना योजना, लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मनोधैर्य योजना तसेच आदिशक्ती अभियान अशा विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांचे अधिक बळकटीकरण करून सक्षम आणि समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत सातत्याने विविध उपक्रम आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. भविष्यातही महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यापक आणि आश्वासह आराखडा तयार करण्यात आला असून, विभागामार्फत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव आर्थिक तरतूदीची घोषणा केली आहे. राज्यभरातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या कल्याणासाठी योग्य आणि प्रभावी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुमारे ३७ लाख महिला ‘लखपती दीदी’ बनल्या असून, आणखी २५ लाख लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. याशिवाय महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची आणि स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ उभारण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या उपक्रमांमुळे महिला स्वयंसहायता गटांना व्यवसायवृद्धीची संधी मिळून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण
राज्यातील महिलांचे आरोग्य पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत दोन कोटी 37 लाख पेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
लेक लाडकी योजना
मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, त्यांचे शिक्षण वाढवणे आणि त्यांच्या भविष्यासाठी आर्थिक आधार देणे हा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र मुलीला जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने एकूण सुमारे १ लाख १ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
शासकीय महिला वसतिगृहे / आधारगृह
१६ ते ६० वर्ष वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रित परित्यक्ता, कुमारीमाता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेलया महिलांना आश्रय संरक्षण व मुलभूत सुविधा परुवून त्यांचे नोकरी, व्यवसाय आणि विवाह याद्वारे पुनर्वसन करण्यात येते. पात्र महिलेस एक हजार, पहिल्या बालकास रूपये ५०० रूपये, दुसऱ्या बालकास ४०० रूपये अनुदान प्रदान करण्यात येते.
संरक्षणगृह
अनैतिक व्यापार कायद्याअंतर्गत पोलीसांमार्फत कुंटखान्यातून सोडविलेल्या पिडीतेस संरक्षणगृहात ठेवण्यात येते. राज्यातील २० शासकीय महिला राज्यगृहांना संरक्षण गृहे म्हणून घोषित करण्यात आले.
बालगृहातील निराश्रित मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्यशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची आधारगृहे, महिला वसतीगृहे या संस्थांमधील अनाथ मुलीच्या विवाहासाठी २५ हजार अनुदान दिले जाते. १५ हजार रूपये मुलीच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकेत पाच वर्षाकरिता योजनेत गुंतविण्यात येतात. तसेच १० हजार रकमेची संसारोपयोगी साहित्य संस्थेमार्फत खरेदी करण्यात येतात.
देवदासीकरीता कल्याणकारी योजना (श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना)
४० वर्षावरील प्रमाणीत देवदासीना उदर निर्वाहाकरीता दरमहा ६०० इतके निर्वाह अनुदान देण्यात येतात. देवदासीच्या पदवीधर मुलीच्या विवाहासाठी ५० हजार आणि पदवी नसल्यास २५ हजार अनुदान देण्यात येते. देवदासीच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी वर्षातून एकदा मुलासाठी १६०० तर मुलीसाठी १७५० एवढे दरडोई अनुदान देण्यात येते.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार
महिला व बालकल्याण क्षेत्रात तसेच आर्थिक, सामाजिक, उन्नतीसाठी, शिक्षण, पुनर्वसन, अंधश्रद्धा निमूर्लन, जनजागरण इत्यादी क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करीत असलेल्या महिला व संस्थांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात येते.
महिला व बालकल्याण समिती जिल्हा परिषद समिती मार्फत महिला व बाल विकासाची विविध कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना सहायक अनुदान देण्यात येते.
महिला समुपदेशन केंद्र योजना
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारास आळा बसावा यासाठी पोलीस स्टेशनच्या आवारात सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात १२६ समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत.शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनायोजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या मुलीच्या विवाहासाठी प्रति जोडपे १० हजार एवढे अनुदान वधुच्या कुटूंबियांच्या नावे देण्यात येतात.
मनोधैर्य योजना
बलात्कार/पोस्को कायद्याअंतर्गत १८ वर्षाखालील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ऍसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला व बालकांना तीन लाख ते रूपये १० लाखापर्यंत अर्थसहाय तसेच विविध सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येते.
१८१ टोल फ्री महिला हेल्प लाईन
हेलपलाईन नियंत्रण कक्षामध्ये ज्या जिल्ह्यांची तक्रार असेल, त्या संबंधित जिल्ह्यातीलवन स्टॉप सेंटरला ऑनलाईन पद्धतीने सदरील तक्रार पाठविली जाते. २०२३-२४ मध्ये २०३९ महिलांना आणि सन २०२४-२५ मध्ये माहे नोव्हेंबर २०२४ अखेर पर्यंत २२३० महिलांना सहाय्य प्रदान करण्यात आले.
नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह
ज्या महिलांचे मासिक उत्पन्न शहरांत ५० हजार आणि इतर ठिकाणी ३५ हजार पेक्षा जास्त नाही अशा नोकरी करणाऱ्या महिलांना वसतीगृहात प्रवेश देण्यात येतो. ७४ वसतिगृह कार्यरत आहेत. नोकरी करणाऱ्या एकल महिलांसाठी नव्याने ५० वसतीगृहे सुरू करण्यात येणार आहे.
वन स्टॉप सेंटर
महिलांबरोबर होणारे शारिरिक व मानसिक अत्याचार, आर्थिक छळवणूक समाजाकडून होणारा त्रास, अवहेलना, अशा संकटांसाठी त्या महिलेस व तिच्या कुटुंबियाना न्याय मिळण्यासाठी तथा वैद्यकीय उपचारांसाठी राज्यात ४५ केंद्र कार्यरत आहेत. महिलेस वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन, पोलीस सहाय, मानसोपचार, विधी सहाय, अल्प कालावधीसाठी निवारा व अन्न इत्यादी सुविधा पुरविण्याची तरतूद करण्यात येते.
शक्तीसदन
केंद्र पुरस्कृत शक्ती सदन योजनेअंतर्गत राज्यातील निराधार, निराक्षीत, नैसर्गिक आपत्तीत कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिला व त्यांच्या बालकांना अन्न वस्त्र निवारा व वैद्यकीय मदत कायदेविषयक समुपदेशन व हेल्पलाइन द्वारे मार्गदर्शन करण्यात येते तसेच लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या वेश्याव्यवसायातून पोलिसांनी सुटका केलेल्या महिला व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपन शिक्षण व प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन केले जाते. राज्यात १९ सदन कार्यरत आहेत.महिलाना नोकरीत आरक्षणशासकीय निमशसकीय व शासन अनुदानित संस्थांमध्ये सेवा भरतीत महिलाना ३० टक्के आरक्षण.
हुंडा प्रतिबंध अधिनियम
हुंडा देणे/ घेणे कृतीबाबत पाच वर्षाचा कारावास तसेच दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हुंडा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीने मागविण्यास कमीत कमी ६ महिने ते ५ वर्षापर्यंत कारावास तसेच दंडाची तरतूद आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘शी (SHe) पोर्टल’ सुरू करण्यात आले आहे. या माध्यमातून महिलांना ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार नोंदविता येते. तसेच प्रत्येक आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, अशी समिती स्थापन न केल्यास संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.
स्थानिक तक्रार समिती
३६ जिल्ह्यात स्थानिक तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली असून या अंतर्गत प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.तसेच राज्यात ६३,५४२ अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
निरीक्षण गृह
अन्न वस्त्र निवारा वैद्यकीय औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण समुपदेशन यासाठी विधी संघर्षग्रस्त बालकांसाठी निरीक्षण गृह कार्यरत राज्यात 15 शासकीय निरीक्षण गृह व 41 स्वयंसेवी अशी 56 निरीक्षण गृह कार्यरत आहेत.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्त्वांवर आधारित संधीची समानता देण्यासाठी अनाथ बालकांना एक टक्के आरक्षण देण्यात येते. तसेच अनाथ मुलांसाठी आरोग्य व शिक्षणासाठी फिरती पथके उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत महाराष्ट्र कॅन्सर केअर योजना मंजूर करण्यात आली आहे गंभीर आजारांसाठी पाच लाखाहून अधिक आर्थिक मदत देण्यात येते.
महिलांसाठी व बालकांसाठीच्या हितकारक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून, भविष्यातही महिला व बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी व सुरक्षसेसाठी नाविण्यपुर्ण उपक्रम आणि विविध उपाययोजना आखण्याचे विभागाचे ध्येय आहे. स्वराज्य जननी राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले अशा कर्तृत्ववान मातांच्या विचारांचा आपल्याला वारसा आहे. हा वारसा पुढे नेण्यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची गरज आहे. सामूहिक प्रयत्नांच्या जोरावर सक्षम महिला – सशक्त महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू राहील.
0000
श्रद्धा मेश्राम/विसंअ
