रायगड दि. १७ (जिमाका) : म्हसळा शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. यामुळे म्हसळा नगर पंचायत हद्दीतील मोठ्या लोकवस्तीतील नागरिकांना पिण्याचे मुबलक आणि स्वच्छ पाणी मिळेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत म्हसळा शहरासाठी ४३ कोटी रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
म्हसळा येथील कार्यक्रमासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, नगराध्यक्ष संजय कर्णिक, उपनगराध्यक्ष संजय दिवेकर, मुख्याधिकारी विठ्ठल राठोड उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे म्हसळा नगर पंचायत हद्दीतील नागरिकांना मुबलक व स्वच्छ पाणी पुरवठा होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्याला युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांची प्रेरणा आणि शाहु, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा लाभला आहे. म्हसळा तालुक्यातील विकास कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
शासनाच्या योजनांचा जनतेला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, राज्य शासनामार्फत यावर विशेष भर दिला जात आहे. यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनाची माहिती दिली. शेतकऱ्यांना पीक विमा, आर्थिक सहाय्य, शेतीसाठी 0 टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा, वीज, पाणी, रस्ते विकासासाठी शासनाकडून महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. तसेच राज्यातील महिला आणि मुलींचा मान सन्मान वाढविणे, 8 लक्ष रुपये पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना मोफत उच्च व तंत्र शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतला आहे, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.
खासदार सुनिल तटकरे म्हणाले की, म्हसळा तालुक्यातील मोठमोठ्या विकास कामांसाठी निधीची उपलब्धता करून दिल्यामुळे पर्यटन विकासाला चालना मिळाली असून पर्यटकांची संख्या चार ते पाच पटीने वाढली आहे. येत्या वर्षभरात या प्रकल्पाच्या कामाचे उद्घाटन होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी म्हसळा शहराला पाणीपुरवठा योजनेसाठी 43 कोटी रुपये मंजूर झाल्याबद्दल आभार मानले तसेच म्हसळा तालुक्यात नगर पंचायत कार्यालय आणि तहसिलदार प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.