नागपूर,दि. १२ : न्यायालयातील वाढत जाणाऱ्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता मध्यस्थीसारख्या वैकल्पिक वाद निवारण पध्दतीचा प्रभावीपणे वापर करणे आवश्यक आहे. याच बरोबर दिवाणी प्रकिया संहितेच्या कलम 89 मधील तरतुदी अंतर्गत जास्तीत जास्तीत प्रकरणे मध्यस्थी प्रक्रियेकरीता संदर्भीत करावेत असे प्रतिपादन सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई, मुख्य मध्यस्थी संनियंत्रण समिती मुंबई, उच्च न्यायालय मध्यस्थी संनियंत्रण उपसमिती नागपूर आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सिम्बोयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ येथे आयोजित विभागीय मध्यस्थी परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्याध्यक्ष तथा मुख्य मध्यस्थी देखरेख समितीचे अध्यक्ष नितीन जामदार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, नागपूर खंडपीठातील अन्य न्यायमूर्ती यांची प्रमुख उपस्थिती होती. विदर्भातील 600 न्यायाधीश व 30 प्रशिक्षीत मध्यस्थी विधीज्ञ या परिषदेत सहभागी झाले होते.
न्याय सबके लिए या नालसा गीताद्वारे परिषदेची सुरूवात झाली. सर्व मान्यवरांनी कुंडीतील रोपांना जल अपर्ण करुन कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. परिषदेमध्ये उपस्थितांना मध्यस्थी कायदा 2023 व मध्यस्थीच्या अनुषंगाने विविध पैलूंवर मार्गदर्शन करण्यात आले. या परिषदेमध्ये जी. एच. रायसोनी विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थ्यांनी मध्यस्थी विषयावर नाट्य सादर केले.
परिषद यशस्वी करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती नितीत जामदार, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी.पी. सुराणा, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एस. ए. अडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीचे सदस्य अनिलकुमार शर्मा, जिल्हा सेवा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सचिन पाटील, नागपूर जिल्हयातील न्यायीक अधिकारी, नागपूर खंडपीठातील व जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
00000